काठमाण्डौ, २ माघ । पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले काठमाडौंबासी नेताहरुले मधेसको माग नसुनेका कारण मधेस आन्दोलन लम्विएर नेपाली जनताले दुःख पाएको बताएका छन् ।
दिशानिर्देश प्रेस क्लबद्वारा आज राजधानीमा आयोजित ‘नयाँ संविधानका चुनौतीहरु र मधेस आन्दोलनको समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि झाले भारतको नाकाबन्दीले मुलुक आर्थिक रुपले २५ वर्ष पछाडि परेको र मधेस मरेको बताए । प्रदेश ६ र ७ को आन्दोलन ६ दिनमै सम्बोधन भयो तर मधेसको आन्दोलन समाधान गर्न अझसम्म सरकारले ध्यान नदिएकोमा उनले असन्तोष व्यक्त गरे ।
नयाँ संविधान जारी गर्नु अघि सबैको अपनत्व हुने गरि संविधान निर्माण गर्न आफूले सुझाव दिएको स्मरण गर्दै झाले मधेसी आन्दोलनका माग सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गर्नु पर्ने बताउँदै कानून बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको औंल्याए । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको असर जनताले भोग्नु परेको बताउदै उनले वर्तमान सरकार माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि मधेसी आन्दोलन शिथिल बनाएर आन्दोलन रोकाउने दाउमा रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले मधेसका मुद्दा सम्बोधन नभए भविष्यमा विस्फोट हुने समेत उनले चेतावनी दिए ।
कार्यक्रम पूर्व सभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधान लचिलो छ, प्रक्रिया सम्मत ढंगले बनेको छ र सबैले स्वीकार गरेका बताए । अब संविधान संशोधन गर्दै अगाडि बढौ, सहमति गरौ भन्ने आग्रह गर्दै उनले भने ‘नाकाबन्दीलाई न भारत न नेपालका जनताले मन पराएका छन्, दशगजामा उभिएर गरिएको आन्दोलन देशको हितमा छैन ।’
कार्यक्रममा मालेका महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले यो संविधानमा सबैका सयका सय प्रतिशत एजेण्डा नसमेटिएको बताए । समाजको वर्ग चरित्र र राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुपको संविधान बनेको भन्दै संविधानमा कमिकमजोरी रहेको प्रष्ट्याउँदै उनले भने ‘संविधान च्यात्ने, पोल्ने, जलाउने र घाँटी थिच्ने काम गर्नु हुँदैन, सुधार र संशोधन गर्दै जानुपर्दछ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा अर्का उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले एकैचोटी संविधानमा सबैका इच्छा र चाहना पुरा गर्न नसकिने संशोधनद्वारा पुरा हुँदै जाने बताए । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर पार्ने गरि मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग, भाषा, जातीको अधिकतम सहभागी भएको संविधान उत्कृष्ट रहेको भन्दै संविधानले हिमाल, पहाड र तराईबासीको भावना प्रतिनिधित्व गरेको बताए । असन्तुष्टहरुका माग सम्बोधन गर्न संविधानमा ढोका खुला रहेको बताउँदै मन्त्री राईले संविधान च्यात्ने, जलाउने र पूर्ण अस्वीकार गर्नेहरुबाट चुनौती रहेको बताउदै संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न उदासिन हुने र गैर जिम्मेवार बन्ने चुनौती पनि रहेको बताए ।
कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय नेता हरिनारायण यादवले पाँच महिनादेखि भएको मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरिएकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै नाकाबन्दी र आन्दोलन मधेसी जनताको रहर नभई पहिचान र अधिकारका लागि भएको बताए । ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहभागितामा संविधान जारी भएको अहम् गरिन्छ तर मधेसमा किन आन्दोलन भैरहेकोछ, संविधान जलिररहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै मधेसीलाई पहिचान, सहभागिता र अधिकार दिँदा राष्ट्र विखण्डन नहुने उनले दावी गरे ।
कार्यक्रममा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका सचिव देव गुरुङले मधेसीका अधिकांश माग संघीयतासँग सम्बन्धि र पुरा गर्न सकिने रहेको बताए । संविधान बाहिर र भित्र रहेका राजनीतिक शक्तिहरुलाई समेट्न नचाहँदा यथास्थितिवादी संविधान बनेको आरोप लगाउँदै उनले विदेशी सामु आत्मसमर्पण गरेको परिणाम राष्ट्रियता खतरामा परेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका सल्लाहकार डा. केशव देवकोटा र दिशानिर्देश प्रेस क्लबका अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता मायालुले समेत सम्बोधन गरे ।