संविधान संशोधन पछि मात्र ओलीको भारत भ्रमणको टुङ्गो लाग्ने
काठमाण्डौ, ३० पुस । भारतको चर्को दबाब पछि बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासँग सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतले संविधान संशोधन नगरे बीरगंज बाहेकका अन्य नाकाहरू पनि बन्द गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमण पनि नहुन दिने चेतावनी दिएको केही घण्टा नबित्दै तीन दलको बैठकमा यस्तो सहमति गरेका छन् । तीन दलका शीर्ष नेताहरूले बिहिवार बालुवाटार बैठकमा माघ ४ गते सम्म मधेशी मोर्चासंग सहमति गर्ने र माघ ५ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतले आफ्नो कडा संदेश दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय मार्फत पठाएको २४ घण्टा नबित्दै तीन दलले भारतको दबाबमा आएर मधेशी मोर्चासंग सहमति गर्ने निर्णय गरेको हो । दिल्ली स्थित हाम्रो विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भारतले संविधान संशोधन नगरे नाकाबन्दी झन् कडा गर्ने र ओलीको भ्रमण पनि नहुन दिने संदेश दिएको थियो ।
आगामी मार्चमा चीन भ्रमण तय भई सकेको तर त्यो भन्दा पहिले भारत जाने इच्छा प्रकट गरे पछि सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तारतम्य जुटाउन सक्रिय भएका छन् । आफ्नो भारत भ्रमण सफल तुल्याउन प्रधानमन्त्री लागि परेका छन् । तर भारतीय संस्थापन पक्षले मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन हुने गरि संसदमा दर्ता गरिएको दुई वटा संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए सम्म भारत भ्रमणको कुनै औचित्य नरहेको संदेश पठाए पछि सरकार र तीन दलले मोर्चा संग सहमति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रम ओलीको भारत भ्रमण आउँदो फरवरी महिनाको मध्यतिर गर्ने प्रस्ताव नेपालको तर्फबाट गरिएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट यो प्रस्ताव आधिकारिक च्यानल मार्फत भारत सरकार समक्ष पेश गरिएको छ । तर भ्रमणको तिथि तय गर्नु भन्दा पहिले संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने शर्त राखे पछि त्यस तर्फ सरकारले आवश्यक कदम चालेको छ ।