काठमाडौ, मंसिर २ गते । आफ्नो छुच्चो मुखप्रति पछुतो मानेझैँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग ‘खरो नहुने’ बताएका थिए । उत्पीडित समुदाय, त्यसमा पनि मुख्यत मधेसी र आदिवासी जनजाति समुदायप्रति अत्यन्तै तुच्छ शब्द प्रयोग गर्ने प्रम ओलीको फेरिएको बोली सुन्दा बुधबार हुने भनिएको वार्ता सकारात्मक हुने आँकलन गरिएको थियो । तर दुःखद् कुरा, परिणाममुखी हुने ठानिएको ‘वार्ता’ साँझ ढिलो मात्रै थालनी भयो र केही समयपछि नै निष्कर्षबिना नै समाप्त भयो । निर्णायक हुने भनी प्रचार गरिएको वार्तामा कांग्रेसको उपस्थिति समेत थिएन ।
वार्ता किन सफल भएन ? यसबारे न आन्दोलनरत पक्षले केही बोलेको छ, न त सरकारको तर्फबाट नै कुनै जानकारी आएको छ । नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार वार्तालाई परिणाममुखी बनाउनेगरी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच नै एकमत हुन नसकेपछि बुधबारको वार्ता स्थगित गरिएको हो । जब वार्ता थालनी हुँदा पनि कांग्रेस भने अनुपस्थित रह्यो । ती नेताले भने, ‘सहमतिका लागि प्रचण्डजीले एक प्रकारको विकल्प ल्याउनुभएको छ । तर सरकारले त्यसबारे पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिएन । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तामा बस्नुअघि हामीसँग छलफल गर्न समेत आवश्यक ठानिएन ।’
यता एमाओवादीका एक नेता भने कांग्रेस र एमाले सीमाङ्कनको विषयमा पुरानै अडानमा रहेकाले परिणामुखी वार्ता नहुने देखिएको बताउँछन् । ‘उहाँहरुलाई वार्ता सफल भएन भने देश कतातिर जान्छ भन्नेबारे कुनै चिन्ता नभएजस्तो देखिन्छ,’ वार्ता प्रक्रियामा सक्रियतापूर्वक समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका ती नेताले भने, ‘ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि बल्ल आन्दोलन सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेसम्म पुग्नुभएको छ । नत्र भए, त्यसअघिसम्म तराईमा कहाँ छ आन्दोलन ? दुईचार जना गुण्डाहरुले ढुङ्गा हान्दैमा आन्दोलन हुन्छ ? भन्नुहुन्थ्यो ।’
दुवै नेताहरुको अभिव्यक्ति र बाहिर आएका सूचनाअनुसार कांग्रेस र एमाले अहिले पनि सीमाङ्कनमा हेरफेर गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट बुझिन्छ । यसअघि, जस्तो भए पनि र जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेको एमाओवादी अहिले धेरै हदसम्म लचक भएर प्रस्तुत भइरहेको छ । ‘हाम्रो लागि त के छ र, हिजो ३० दलीय मोर्चा बनाएर हामीले जुन मुद्दाको पक्षमा आन्दोलन गरेका थियौँ, मधेसीहरुले अहिले त्यही मुद्दा समाएका छन्,’ एमाओवादीका ती नेता भन्छन् , ‘तर प्रधानमन्त्री वार्ताबाट सफल नभए सेना लाउनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।’
ओलीको यसअघिको अभिव्यक्ति र बुधबार नै सरकारलाई समर्थन गरेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने तत्काल वार्ता सफल हुने सम्भावना निक्कै न्यून देखिन्छ । त्यसो त आजको वार्ता असफल होस् नै भन्ने कामना गरेका बिजुक्छेले मधेसी आन्दोलनकारीहरुसँग वार्ता गर्न छाडेर सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताएका थिए । के यसले अहिलेको समस्या समाधान गर्ला त ?
अवश्य पनि गर्ने छैन । बरु यसले आन्दोलनलाई थप उत्तेजक बनाउँदै विखण्डनको दिशातिर लान सक्छ । किनभने मधेसी नेताहरु अहिले ‘मर्ता तो क्या नहीँ कर्ता’ को स्थितिमा छन् । मधेस आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरुका अनुसार आन्दोलनको भावलाई समेट्नेगरी नेताहरुले माथि सम्झौता नगरेमा तल क्रियाशील रहेका ‘मास’जस्ता विभिन्न जनसंगठनले उनीहरुलाई नै अस्वीकार गर्ने स्थिति छ ।
‘मधेसमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई तलका जनताले स्वीकार गर्नकै लागि भए पनि सीमाङ्कनमा केही न केही हेरफेर गरेर सम्झौता गर्नुपर्छ,’ एमाओवादीका नेता भन्छन्, ‘होइन भने माथि सहमति भइहाले पनि तलकाले मान्नेवाला छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको लगाम सिधै डा. सिके राउतको हातमा जाने वा अन्य विखण्डकारी शक्तिको उदय हुने खतरा हुन्छ । त्यो भनेको अन्ततः देश विखण्डनको दिशामा जानु नै हो ।’ साभारः इसमता डटकम