विकास कुमार तिवारी
‘सशक्त राजनीतिक संरक्षण के बिना कोई भी समुदाय, जाति या जनजाति आर्थिक उन्नति नहीं कर सकती । और, राज्य व्यवस्था के सञ्चालन में साझेदारी पाए बिना राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल सकता ।’ स्व. गजेन्द्रनारायण सिंह
नेपालको संविधान, २०७२ आश्विन ३ गते घोषणा गरिएको छ । नेपालको ६८ वर्षीय इतिहासमा घोषणा भएको यो सातौं संविधान हो । संविधान प्राप्तिका दिन केही व्यक्तिले दीपावली मनाए तर बहुसंख्यक समुदायले भने संविधानको विरोध गरे, विरोध स्वरूप जलाए । नेपालका पछिल्ला संविधानहरू झैं यो सातौं संविधान पनि विवादास्पद रह्यो । वा, भनौं सबैभन्दा बढी विवादास्पद रह्यो । नेपालको परम्परागत शासकीय मानसिकता र त्यस विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनबाट पैदा भएको यो सातौं संविधान स्वाभाविक रूपमा नै पछिल्ला सम्पूर्ण संविधानहरूभन्दा विकसित तथा प्रगतिशील हुनुपथ्र्यो । यो संविधान गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताका लागि पटक–पटक भएका आन्दोलनहरूको उपज हो । वर्तमान संघीय संविधान त मधेश आन्दोलनकै उपज हो । हजारौं मधेशी सपुतहरूले ज्यानको बाजी लगाएर दिएको बलिदानी का कारणले नै अहिलेको संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको हो ।
नया“ संविधान निश्चय पनि मधेश र समग्र देशकै उपलब्धि मानिनुपर्छ । यसका बावजूद मधेशले नया“ संविधानको विरोध गर्दै आएको छ । मधेशको विरोध सम्पूर्ण संविधानकै लागि नभई मधेश विरोधी धारा र प्रावधानहरूको कारणले मात्र हो । तर पनि नया“ संविधानमा मधेशले खोजेको र चाहेको कुरा नै रहेनछ भने त्यो संविधानको के काम ? मधेशको माग पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहु“च हो । मधेशले आरम्भदेखि नै ‘पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान’ को माग गर्दै आएको छ । तर नया“ संविधान संघीय संविधान भए पनि ‘स्वायत्त मधेश’ लाई अस्वीकार गरेर मधेशको पहिचानमाथि नै ग्रहण लगाइएको छ । मधेश भन्नासाथ झापादेखि कंचनपुरसम्मको मैदानी भाग बुझिन्छ । भौगोलिक रूपमा यसलाई ‘तराई’ पनि भनिएको छ । ‘मधेश’ मा ‘अखण्ड’ जोडेर ‘अखण्ड मधेश’ भनेर पनि सम्पूर्ण मधेश बुझाउने गरिन्छ । ‘स्वायत्त मधेश’ को तात्पर्य ‘अखण्ड मधेश’ कै राजनीतिक स्वायत्तता हो ।
यसैगरी, नया“ संविधानमा मधेश प्रदेशको सीमा, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, नागरिकता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय आदि विषयमा मधेशी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त भइसकेकै छ । तर ती बाहेक अन्य त्यस्ता के कुन प्रावधानहरू पनि छन् यस संविधानमा, जसले संघीयतालाई स्थायित्व प्राप्त गर्न दिने छैन ? अथवा त्यस्ता के कुन प्रावधानहरू छन् यस संविधानमा, जसले केन्द्रलाई बाघ र प्रदेशलाई मुसो बनाउन साजिसपूर्ण रूपले रचिएका राखिएका छन् ? अथवा त्यस्ता के के प्रावधानहरू छन्, जसले मधेशको अहित गर्न सक्छ ? मधेश–दृष्टिले हेर्दा नया“ संविधानमा यस्ता अझै कतिपय प्रावधानहरू छन्, जो मधेशको हक प्राप्तिमा तत्काल र दूरगामी रूपमा पीडादायी बोध हुनेछ र यत्तिको बलिदान के का लागि भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।
संविधानको प्रस्तावनादेखि नै ‘मधेश पहिचान’ लाई मेटाउने प्रयास गरिएको छ । प्रस्तावनामा ‘जनआन्दोलन’ र ‘सशस्त्र संघर्ष’ उल्लेख गरिएको छ । तर ‘मधेश आन्दोलन’ अंकित गरिएको छैन । ‘समानता’ को दायरालाई ‘आर्थिक समानता’ मा सीमित गरिएको छ । जबकि यो देशमा एक–दुईवटामा मात्र होइन, राज्यको सम्पूर्ण विषयवस्तुमा नै विभेदकारिता छ र त्यसैले पनि समानता सिद्धान्तको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हो, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आदि हरेक विषयमा ।
संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरा राखिएको छ । तर मौलिक हक र कर्तव्यको भागमा भने समानुपातिकताको आधारलाई समाप्त पारिएको छ । धारा ४२.१ मा ‘सामाजिक न्यायको हक’ मा ‘समावेशी’ भनिएको छ, ‘समानुपातिक’ नियतवश हटाइएको छ । यसमा ‘समानुपातिक’ भनिनुपर्छ भन्ने मधेशको माग हो । यो विषयमा यसअघि नै मधेशमा मात्र होइन, संसारभर चर्चा चलिसकेको छ । संविधानमा ‘प्रस्तावना’ लाई ‘ताज’को गरिमा प्रदान गरिन्छ । तर प्रस्तावनामा उल्लेख भइसकेकै छ भनेर व्यवहारमा ती हकहरूको प्राप्ति हुन सक्दैन । त्यसका लागि संविधानका सम्बन्धित भाग र धाराहरूमा उल्लेख हुनुपर्छ । किनभने ‘मौलिक हक’ मा नै प्रदान नगरिएका अधिकार प्रस्तावनामा छ“दैछ भनेर हु“दैन । मधेश संघर्षको बलमा अन्तरिम संविधानमा राखी सकिएको ‘समानुपातिक’ शब्दलाई हटाउनुको तात्पर्य थप मुठभेड खोजिएको प्रष्ट छ ।
विश्वमा नै सबैभन्दा ठूलो मानिने भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा जसमा न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको भावना र शब्द समावेश गरिएको छ । अर्थात् भारतीय संविधान यी चार स्तम्भमा उभिएको छ । तर नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानताको विषयलाई आर्थिक विषयमा सीमित गरिएको छ । न्यायको ठाउ“मा सामाजिक न्यायको कुरा मात्र राखिएको छ । जबकि भारतीय संविधानको प्रस्तावनाले ‘न्याय’ लाई सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्यायको रूपमा व्यापक गरेको पाइन्छ ।
संविधानमा ठाउ“–ठाउ“मा खस आर्यको परिभाषा गरिएको छ । तर अन्य समुदायको परिभाषा गरिएको छैन । विगतमा मधेशमा बसोवास गरेकै कारणले गैरमधेशी पनि मधेशी भएको सिफारिस लिई लोकसेवामा समावेशी समूहमा भर्ना पाउने गरेका छन् । पहाडका सबै जाति स्वतः जनजाति मानिने तर मधेशका जातिहरूलाई जनजाति नमानिने अवस्था छ । यसले मधेशका जाति जनजातिलाई ठूलो घाटा भएको छ । यसर्थ संविधानमा हरेक किसिमका सांस्कृतिक समूह, जाति, जनजाति, जातीय समूह (दलित, पिछडा, अगडा आदि) हरूको समुचित परिभाषा हुनु आवश्यक छ । भारतीय संविधानमा भए झैं उनीहरूको अनुसूची समावेश हुनुपर्दछ ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा— प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिए पनि मौलिक हकको धारा १९.१ ले यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । बनजंगल, नदीनाला, पुरातत्व आदि प्राकृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक निधिहरू भिन्नभिन्न समुदाय र जातिको इतिहासस“ग जोडिएका छन् । आउ“दा दिनमा ती विषयहरूमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारबीच वा प्रदेश–प्रदेशबीच विवाद नउठला भन्ने छैन । तर ती प्रकरणहरूमा लेखक, पत्रकारहरूले कलम चलाउन नपाउने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो ।
यसैगरी नया“ संविधानको अन्य विभिन्न भागहरूमा मधेशको हितविपरीत रहेका व्यवस्थाहरूमा तल उल्लेखित भए बमोजिमको संशोधन आवश्यक छ ।
भाग–१
प्रारम्भिक
नेपाल राज्य ः नेपाल राज्यको परिभाषा (धारा ४.१) मा भनिएको छ— नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । राज्यको परिभाषामा यी विशिष्टताहरूलाई उल्लेख गरिएपछि संविधानका सबै धारा र प्रावधानहरूले पनि ती विशिष्टताहरूको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । तर त्यस्तो छैन । यथार्थमा यो संविधानमा राखिएका प्रावधानहरूले त्यस्तो अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । विभेदपूर्ण प्रावधानहरू थप जटिल बनाइएको छ ।
भाषा ः भाषाको सवालमा मधेशको आफ्नै आग्रह रहिआएको छ । धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनिएको छ । तर धारा ७ मा नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको छ । हिन्दी, मैथिली, जस्ता भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्छ । प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा भने तय गर्न प्रदेश सभालाई अधिकार दिइएको छ ।
भाग–२
नागरिकता
नागरिकता ः नेपाली नागरिकताको वितरणमा संविधानमै पूर्ण व्यवस्था नगरी संघीय कानून अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । पछि संघीय संसदले मधेश विरोधी नागरिकता कानून बनाउन सक्ने खतरा रहेको छ । धारा ११.६ मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘संघीय कानून’ भन्नाले प्रतिनिधिसभाले बनाउने कानून हो । प्रतिनिधिसभाले कस्तो कानून बनाउ“छ, त्यसमाथि भर पर्दछ । प्रतिनिधिसभाले बनाउने कानूनले पुनः संघर्षको स्थिति उत्पन्न गर्न सक्छ । यसर्थ यस धारामा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले वैवाहिक नाताले नै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस्तै धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदहरूमा वंशज नागरिक मात्र जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस बाहेक अन्य संवैधानिक निकायमा पुग्न जन्मसिद्ध नागरिकले कम्तीमा पा“च वर्ष र अंगीकृतले १० वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्छ । यी व्यवस्थाहरू विभेदपूर्ण छन् । यसमा जन्मसिद्ध नागरिक र प्रायः भारतबाट विवाह गरी नेपाल आउने महिला प्रभावित भएका छन् । यसले नेपाली मधेशी र भारतीय मधेशीबीच रहेको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्नेछ । तसर्थ धारा २८९ लाई खारेज गर्नुपर्छ ।
भाग–३
मौलिक हक र कर्तव्य
आप्रवासन समस्या ः धारा १७.२.ङ स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । यो व्यवस्थाले मधेशमा गैरमधेशीको बसाई सराईको थप चाप वृद्धि गर्नेछ । मधेशीलाई मधेशमा नै अल्पसंख्यक बनाउने महेन्द्र पथलाई पोषित गर्न यो व्यवस्था गरिएको छ । यसर्थ प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा भएको क्षेत्रको संरक्षण–संवद्र्धनका लागि त्यस्तो क्षेत्रबाट बस्ती हटाउन र नया“ बसोवासमाथि रोक लगाउन कानून बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्छ ।
महिला सहभागिता ः धारा ३८.४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरिएको छ । तर यसमा मधेशी समुदायका दलित, मुस्लिम, जाति–जनजाति,पिछडा वर्गसहित विभिन्न समुदायका महिलाले समानुपातिक रूपमा सहभागी हुन पाउने छन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
भाग–४
राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
राज्यका नीतिहरू ः धारा ५१.छ.१ मा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दि“दै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने भनिएको छ । यो धारामा ‘स्थानीय समुदाय’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मूल निवासी’ शब्द राख्नु आवश्यक छ । साथै ‘प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगितामा सो क्षेत्रका मूल निवासीलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दि“दै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्न कानून बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन आवश्यक छ ।
भाग–५
राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड
राज्य पुनर्संरचना ः सबै सांस्कृतिक प्रदेशहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न राज्य पुनर्संरचनाको आवाज घन्केको यथार्थलाई दबाउने र हरेक प्रदेशमा बाहुन वर्चश्व स्थापित गर्ने चिन्तनमा ७ प्रदेश निर्माण गरिएको छ । मधेश भूभागमा मधेशी समुदायलाई अल्पमतमा राखी राजनीतिक रूपले कब्जा जमाउने नियत लिई अखण्ड–समग्र–मधेश–स्वायत्तताको माग गर्दै आएको अवस्थामा मधेशलाई झन ६ खण्डमा विभाजित गरी दिइएको छ । धारा ५६.३ ले झापा, मोरंग, सुनसरी र उदयपुरलाई १ नं. प्रदेशमा, सप्तरीदेखि पर्सासम्मलाई २ नं. प्रदेशमा, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्तापूर्व) लाई ४ नं. प्रदेशमा, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बा“के, बर्दियालाई ५ नं. प्रदेशमा र कैलाली, कञ्चनपुरलाई ७ नं. प्रदेशमा पारिएको छ । ५ नं. प्रदेशमा पाल्पा, अर्घाखँ“ची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्युठान पहाडी जिल्लालाई जोडेर यसले एकातिर यहा“को मधेशी समुदायलाई अल्पसंख्यक बनाइएको छ । धार्मिक पर्यटन क्षेत्र लुम्बिनीको आम्दानीमाथि कब्जा जमाउन लुम्बिनी अंचल अर्थात अखण्ड लुम्बिनीको अवधारणालाई कायमै राख्ने साजिस हो यो । यसर्थ यो धारालाइ संशोधन गरी झापा–उदयपुर सहित कञ्चनपुर सम्मको भू–भागलाई एउटै प्रदेश (अखण्ड– मधेश) को रुपमा कायम गरिनु पर्दछ ।
राज्यशक्तिको बा“डफा“ड ः धारा ५७.२ ले संघीय सरकारलाई अत्यन्त शक्तिशाली र प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाएको छ । प्रदेशलाई अत्यन्त सीमित अधिकार दिइएको छ । प्रदेशलाई स्थानीय निकायभन्दा पनि न्यून अधिकार दिइएको छ । संघलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रदान गरिएका राज्यशक्तिबाहेक प्रदेशलाई दिएको भनिएको सबै शक्ति संघ–प्रदेश, प्रदेश–स्थानीय निकाय र संघ–प्रदेश–स्थानीय निकायको साझा अधिकारको रूपमा राखिएको छ । यसले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच विवाद बढाउने छ । स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको समानान्तरमा उभ्याउने साजिस हो यो । यो प्रावधान (धारा ५७) संघीयताको मूलभूत सिद्धान्त (जसमा रक्षा, मुद्रा र परराष्ट्र बाहेक सबै शक्ति प्रदेश सरकारको मातहत रहने व्यवस्था हुन्छ) विपरीत छ ।
धारा ५७ मा संघको अनुसूचीमा भंसार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत कर, व्यक्तिगत आयकर, राहदानी शुल्क, भिषा शुल्क, पर्यटन कर, सेवा कर लगायतको मुख्य आर्थिक संभावनाको क्षेत्र र वैदेशिक सहायता पनि केन्द्रलाई नै प्राप्त हुने अवस्था छ । यसरी देशको लगभग ९० प्रतिशत आय केन्द्रलाई नै प्राप्त हुने देखिन्छ । यो संघीयता को क्जबचभ च्गभि क्भाि च्गभि को सिद्धान्त विपरीत छ ।
भाग–६
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति निर्वाचन ः राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य (सांसद र विधायक) मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ८४, ८६ र २८६.५ र ६ ले संघीय संसदमा मधेशीको प्रतिनिधित्व घटाएको र २ नं. प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा मधेशी प्रतिनिधिको संख्या न्यून हुने अवस्थामा मधेशी समुदाय राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन कठिन छ । यसर्थ यस धारालाई परिमार्जन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा क्रमशः मधेशी र पहाडी समुदायका व्यक्ति एकेक कार्यकालका लागि निर्वाचित भइराख्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्थाबाट मधेशी एकपटक राष्ट्रपतिमा भने अर्को पटक उपराष्ट्रपतिमा र फेरि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्थाले स्थायित्व पाउनेछ ।
भाग–८
संघीय संसद
प्रतिनिधिसभा ः धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने विधि अनुरूप निर्वाचित हुने १६५ जना र समानुपातिक विधिबाट मनोनीत हुने ११० जना रहने छन् । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा पुरानै मधेश विरोधी व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्था मधेशस“ग विगतमा गरिएका सम्झौता तथा अन्तरिम संविधान (धारा ६३.३) विपरीत छ । पंचायतकालमा रहेको एक जिल्ला कम्तिमा एक सांसदको प्रावधान पुनरावृत्ति गरिएको छ ।
यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी व्यवस्था धारा २८६ को ५,६ र ७ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ । सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको र पुनरावलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै धारा २८६.१२ मा निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक बीस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । यी तमाम प्रावधान मधेशको माग विपरीत छ । तर पनि यस्तो व्यवस्था गर्न खोज्नुको तात्पर्य मधेशमा प्रतिनिधिको संख्या र मधेशी प्रतिनिधिको संख्या सकेसम्म न्यून गर्न खोज्नु हो । ४० वर्षदेखि जिल्लाको सीमा फेरबदल गरिएको छैन । प्रत्येक जिल्लालाई कम्तीमा १ निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुको अर्थ पहाडी इलाकामा जति नै जनसंख्या भए पनि एउटा सांसद पाउनु हो । यसबाट धेरै जनसंख्या भएका जिल्लाहरूलाई स्वतः घाटा भएको छ । पहाडी जिल्लाको तुलना मधेशी जिल्लामा बढी जनसंख्या भएकाले यो स्वतः मधेशको घाटा हो । त्यसैले सर्वप्रथम पहाड र मधेशको जनसंख्या अनुपातको आधारमा प्रतिनिधिसभाको सिटसंख्या मधेश र पहाडमा बा“डिनुपर्छ । यो हिसाबले मधेशमा कूल ५०.८ प्रतिशत जनसंख्या भएकाले प्रतिनिधिसभाको सिट पनि ५०.८ प्रतिशत नै मधेशले पाउनुपर्छ । अर्थात कूल १६५ मध्ये ८३ वटा सिट मधेशले पाउनुपर्छ । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ पनि ५०.८ प्रतिशतले ५६ वटा सिट मधेशले पाउनुपर्छ । यसरी २७५ सिटमध्ये मधेशको कित्तामा १३९ सिट आउनुपर्छ । यसको साथै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने विषयमा यसअघि मधेशी जिल्लाका उत्तरी भूभागलाई सांस्कृतिक विशिष्टताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने तर दक्षिणी भूभागको सांस्कृतिक विशिष्टतालाई नजरअन्दाज गर्ने गरिएको छ । यस्तो गर्नु विभेदकारी छ । यसर्थ सांस्कृतिक विशिष्टताको प्रयोगमा समानताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभा ः संघीय संसदको माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि विभेद गरिएको छ । धारा ८६ बमोजिम राष्ट्रियसभा ५९ सदस्य हुने छन् । जसमध्ये ५६ जना निर्वाचित र ३ जना सरकारद्वारा मनोनीत हुनेछन् । निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतदाता प्रदेश सभाका सदस्य, गाउ“पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुनेछन् । तर निर्वाचित हुने ५६ सिटको प्रादेशिक विभाजन भने सबै प्रदेशलाई बराबरी अर्थात आठ जना पर्ने गरी गरिएको छ । यो प्रावधान जनसंख्याको आधार विपरीत छ । जुन प्रदेशमा जति जनसंख्या छ त्यही अनुपातमा राष्ट्रिय सभाको सिट संख्या कायम गरिनुपर्छ ।
भाग ११
न्यायपालिका
संविधानमा संघीय कार्यपालिका र संघीय व्यवस्थापिका भनिए झैं न्यायालयलाई संघीय न्यायपालिका भन्नुपर्छ । न्यायपालिकाको एकांकी चरित्र समाप्त पार्न न्यायपालिकामा सबै समुदायको समानुपातिक भागीदारी गराउनुपर्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति संघीय न्याय परिषदले गर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषद प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्दछ । न्यायाधीशको बढुवा प्रादेशिक न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने व्यवस्था आवश्यक छ । कि त जिल्ला अदालतका साथै ट्रायल कोर्ट राख्नु पर्छ कि त चार तहको अदालत व्यवस्था हुनुपर्छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको बीचमा पुनरावेदन अदालत राख्नुपर्छ । अन्यथा न्यायिक विलम्बका कारण सामाजिक न्याय आघातमा पर्ने अवस्था विद्यमान रहनेछ ।
भाग–१७
स्थानीय कार्यपालिका
धारा २१४.१ मा ‘स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार’ उल्लेख छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउ“ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत रहेको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकार सीमित गरेको छ । स्थानीय निकाय प्रदेशको क्षेत्राअधिकारमा रहनुपर्दछ र स्थानीय निकायसम्बन्धी कानून प्रदेश सभाले बनाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाटै प्रादेशिक तथा स्थानीय विकास सरल हुन सक्छ ।
भाग–२३
लोक सेवा आयोग
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा लोक सेवा आयोगलाई संघीय भने पनि घोषित संविधानमा हटाइएको छ । यसले लोक सेवा आयोगलाई पुरानै एकांकी ढा“चा र चरित्रमा राख्ने प्रयास गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसै गरी धारा २४४.२ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनि व्यवस्था गरिए पनि यसै धाराको उपधारा ३ ले उपधारा २ को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भनि व्यवस्था गरेको छ, यसर्थ यसले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानको मस्यौदामा प्रादेशिक लोकसेवासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको थियो । तर पारित गर्दा त्यो अधिकार खोसिएको छ । यसर्थ लोकसेवा आयोग लगायत प्रादेशिक आयोगहरूसम्बन्धी कानून प्रदेश सभाले बनाउन पाउनुपर्छ । साथै संघीय लोक सेवा आयोगको कार्यालय मधेश र पहाडमा समान रुपले स्थापना गर्नु पर्ने प्रावधान संविधानमा नै गरिनु पर्दछ ।
भाग–२७
अन्य आयोगहरु
समावेशी आयोग होइन, समता आयोग ः धारा २५९.१ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था छ । खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने यो आयोगको नाम ‘राष्ट्रिय समता आयोग’ हुनु पर्दछ । साथै यस धारामा वर्षौंदेखि शासनसत्तामा रही आएका खस आर्यलाई समावेश गर्नाले समता, समावेशिता, आरक्षण र सामाजिक न्यायको विषयमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ । यसर्थ खस–आर्यलाई हटाइनुपर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, थारु आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
भाग–३१
संविधान संंशोधन
धारा २७४.१ मँ नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो धारामा जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता मूलभूत विषयहरूलाई अपरिवर्तनीय तथा असंशोधनीय बनाउनुपर्छ । किनभने यी चारवटै व्यवस्थाका विरोधीहरू देशमा विद्यमान छन् । उनीहरू यी व्यवस्थाहरूमा अभ्यस्त नभइसकेसम्म उनीहरूबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता प्रावधानलाई जोगाउन आवश्यक छ ।
धारा २७४.४ मा प्रदेशको सीमाना परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयस“ग सम्बन्धित विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । धारा २७४.५ मा उक्त विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । धारा २७४.८ मा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उल्लेख भए बाहेकका विषयमा संविधान संशोधननिम्ति प्रदेशहरूको राय जान्न आवश्यक ठानिएको छैन ।
उपर्युक्त प्रावधान अनुसार सीमा जोडिएका दुईवटा प्रदेश आपसमा गाभिन चाहेमा दुवैको प्रदेश सभाले बहुमतले गाभिने निर्णय गर्दा पनि संघीय संसदमा दुई तिहाई नपुग्ने रहेछ भने संविधान संशोधन हुन नसक्ने अवस्था छ । अहिलेकै सात प्रदेशको खाकामा चितवनलाई ३ नं. प्रदेशमा जोडेर मधेशलाई टुक्राइएको अवस्था छ । यो प्रावधानले मधेश कालान्तरमा राजनीतिक दृष्टिले एक हुन चाहेमा असम्भव प्रतीत हुन्छ । यो नीति मधेशलाई कहिले एक हुन नदिने नियतबाट प्रेरित छ । यो मधेशलाई सधैंका लागि नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा कमजोर बनाई राख्ने दृष्टिकोण हो । धारा २७४.८ मा बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट भनिएको छ । यस सन्दर्भमा बहुसंख्यक प्रदेश भनेको के हो र कति वटा हो त्यो स्पष्ट गरिएको छैन । समग्रमा यो संविधान प्रदेशको सीमांकनको हेरफेरको सवालमा गरिएको संशोधनको व्यवस्था अनुसार कडा संविधान हो । जबकि नेपाललाई अहिले नरम संविधानको खा“चो छ । जनताको आवश्यकताको आधारमा संविधानलाई परिमार्जन गर्दै लैजान नरम संविधान नै उपयुक्त मानिन्छ ।
(प्रस्तुत पुस्तकको प्रकाशन नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्रवादी राष्ट्रिय कार्यसमितिले गरेको छ । पुस्तकमा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष विकास कुमार तिवारी आफ्नो तर्कसहितको बिचार राखेका छन् ।)