राजविराज, १६ भदौ । प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत धनुषाको जनकपुरधाममा भदौ १४–१५ गते सम्पन्न प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यक्रममा बालबालिका तथा महिला सम्वन्धी सवाल र सुझावहरु उठाईएको छ
प्रदेश नम्बर २ का ८ ओटै जिल्लाका ६० भन्दा बढीको सहभागीता रहेको उक्त सम्मेलनले बालविवाह, दाईजो प्रथाका कारण महिलाहरुमाथि घरेलु हिंसा, हत्या, कथित बोक्सीको नाममा हुने हिंसा कायम नै रहेको साथै बलात्कार बढ्दो अवस्थामा रहेको तथ्य सहभागीहरुले उठाएका छन् । ओरेक नेपालकी कार्यक्रम संयोजक संजिता तिम्सिनाद्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषको संख्या बढी रहेको र श्रीमान्हरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमतिहरुले घरपरिवारकै सदस्यबाट विभिन्न चारित्रिक आरोप खप्नुपर्ने बाध्यता, यौन हिंसा भोग्न बाध्य गरेका धेरै घटनाहरु बाहिर आउने क्रममा रहेको उल्लेख छ । यस्ता प्रचलनहरुको अन्त्यको लागि जनचेतना अभिबृद्धि तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई सुदृढ गर्न र महिलाप्रति सकारात्मक, लैगिंक मैत्रीपूर्ण व्यवहार गरिनुपर्दछ र महिलामाथि गरिनु हुँदैन भन्ने किसिमका सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सुझाव पेश गरिएको छ ।
नेपाल संविधान प्रगतिशिल र कानुनहरु पनि महिलामैत्री बन्दै गए पनि वास्तविकतामा महिलालाई हेरिने विभेदकारी दृष्टिकोणका कारण महिलाको नेतृत्व परिवारदेखि राज्यसम्म स्वीकार नगरिएकोले नीतिगत स्थानहरुमा महिलाको सहभागीता सुनिश्चित भएको पाईएता पनि वास्तविकतामा महिलाको जीवनमा कुनै देखिने परिवर्तन भने हुन नसकेको सहभागीहरुको तर्क थियो । प्रदेश नम्बर २ मा आत्महत्याको घटना बढ्दो अवस्था रहेको र यसको प्रमुख कारकतत्वको रुपमा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा रहेको बताईएको छ ।
बढ्दो बालविवाह, कम उमेरमा हुने विवाह, महिलाको शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम नहुन सकेको स्थिति र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका सुचनाहरु महिला विशेषगरी ग्रामीण महिला र अपाङ्गता भएका महिलाहरुको पहुँच सुनिश्चित हुन नसक्दा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरु बढ्दो रहेको बताईएको छ । विभेद अन्त्य गरी महिलाको आफ्नो शरीरमा आफ्नो अधिकार कायम हुने स्थितिको सिर्जना, समुदाय तहदेखि नै किशोर किशोरीमा आफ्नो शरीरिको विकासको बारेमा जानकारी लिने, वृहत यौन शिक्षा हाँसिल गर्ने संयन्त्रको विकास, र समुदाय तहदेखि एकिकृत यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले लागु गर्नु सुझाव पेश गरिएको छ । नागरिकतामा रहेको विभेदकारी ब्यवस्थाले महिलाको अस्मिता, स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको र पुन एकपटक नेपाली महिलालाई दोस्रो दर्जामा सिमित गर्ने प्रयास भएको हुँदा त्यस्ता प्रावधानहरु अविलम्बन सम्सोधन गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरुले राखेको कार्यक्रम संयोजक संजिता तिम्सिनाद्वारा प्रेषित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।