राजविराज, २४ चैत्र । बालविवाह एवम् दाइजो अन्त्यगर्न सञ्चार क्षेत्रको भुमिका विषयक सञ्चारकर्मीहरुसित संवाद र पहलकार्यक्रम बुधवार काठमाण्डौमा आयोजना गरियो ।
नेपालका राष्ट्रियस्तरमा सञ्चार क्षेत्रमाकार्यरत सञ्चारकर्मीहरु तथा सञ्चार संस्थाहरुको सक्रिय सहभागितामाउक्त संवाद र पहल कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । नेपाल सरकार, महिला, बालबालिकातथा समाज कल्याण मन्त्रालयको बाल संरक्षण तथाविकास शाखाकाप्रमुखश्री डा. किरण रुपाखेती र यस राष्ट्रिय अभियानको सद्भावनादुतश्री श्वेता खड्का र डा. सि. के. सिंहको उपस्थितीमा कार्यक्रम संचालन भएको थियो ।
बालविवाह सम्बन्धि नयाँ ंअध्य्यन प्रतिवेदन २०१५ (युनिसेफ र बालिका दुलही होइनले धेरै बालविवाहहुने ६ जिल्लाहरुमागरेको अध्य्यन) अनुसार बालविवाह हुने अत्याधिक दरको हिसाबले सप्तरी जिल्ला नेपाल देश भरीमै पहिलो स्थानमा रहेको गम्भिर र तितो यार्थथ रहेकोछ । प्रतिवेदनले सप्तरी जिल्लामाकुलविवाहको ८३५विवाह १८ वर्ष मुनि र २८५विवाह १५ वर्ष मुनिहुने गरेको गम्भिर तथ्य अगाडी ल्याएको छ । त्यस्तै, युनिसेफले नै गरेको अर्को अध्य्यनहरुले बालविवाह सर्वाधिकहुने मुलुकहरुमध्ये दक्षिण एसियामा नेपाल तेश्रो स्थान (४१ प्रतिशत) र विश्वमा दशौ स्थानमा (५२ प्रतिशत) रहेको तथ्य पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो ।
कार्यक्रम छापा, विधुतीय र अनलाइनलगायत विभिन्न सञ्चार सस्थाहरुबाट सहभागि ५० भन्दा बढी पत्रकारहरुले बाल विवाह एवम् दाइजोको अवस्था, कारणहरु, यसका असरहरु तथा बालविवाह एवम् दाइजो उन्मूलन राष्ट्रिय अभियान, नेपालबारे विभिन्न जिज्ञासाहरु राखेका थिए । साथै, बालविवाहएवम् दाइजो अन्त्यगर्नको लागि सञ्चार क्षेत्रको भुमिकाहरुको बारे गहन छलफल गरिएको अभियानका संयोजक राजकुमार महतोले जानकारी दिए ।
हरेक किशोर किशोरीहरुले बालविवाह गर्दिन र दाइजो लिदिनँ भन्ने प्रण गर्दछन् र त्यसको पालना गर्दछन्, त्यही दिन हाम्रो देशबाट बालविवाह र दाइजो जस्ता कुप्रथाको अन्त्य हुन्छ, सद्भावनादुत डा. सिहंले उल्लेख गरे । सोही अवसरमा सद्भावनादुत तथा नायिका श्वेता खडकाले यो अभियान निकै पावन भएको र यसले बालिका, नारीको मात्र नभई हाम्रो समाज र राष्ट्रको समृद्धीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने भएकोले आफु यस अभियानसित आबद्ध भएकी र यसमा सक्रिय भई लागेकी बताइन ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट बालबालिका संरक्षण र विकास शाखाका प्रमुख तथा उप सचिव डा. किरण रुपाखेतीले नेपाल सरकारले केही दिन अगाडी मात्रै बालविवाह विरुद्धको राष्ट्रिय रणनिती २०१६ ( २०३० पारित गरेको जानकारी दिए । नेपाल सरकारले सन् २०३० मा बाल विवाह अन्त्य गर्ने लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्न सर्वपक्षिय सहकार्य र सहयोग अति आवश्यक रहेको र त्यसमा पनि सञ्चार क्षेत्रको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको उनले बताए ।