न्यूज टुडे
राजविराज,२४ चैत ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिएको परिपत्र फिर्ताको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा पहिलो चरणको दबाबमुलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महासंघद्वारा मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चारदिने विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघका महासचिव राम प्रसाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्नेतर्फ सकारात्मक पहल नभएकाले सरकारलाई दबाब दिन नेपाल पत्रकार महासंघले पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको।उल्लेख छ ।
महासंघले सरकारी निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविरुद्ध देखिएको ठहरसहित महासंघले दबाब अभियान अन्तर्गत चैत २५ गतेबाट दबाब बढाउन लागेको जनाएको छ ।
महासंघद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार चैत २५ गते महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुसंग छलफल गर्ने, चैत २६ गते राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, अनलाइनका सम्पादकसंग अन्तरक्रिया गर्ने, चैत २७ गते राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेतासंग सम्वाद गरि ध्यानाकर्षण गराउने,
चैत २८ र २९ गते महासंघ केन्द्रीय समिति बैठक बसी दबाबका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय समितिले तय गरेका दबाब कार्यक्रम प्रदेश समिति र शाखाहरूले गर्ने पनि तय भएको महासचिव दाहालद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएकाले दबाब मुलक कार्यक्रमसहित संघर्षमा उत्रिनु परेको जनाएको छ ।
‘साथै श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार गृहहरूसंग महासंंघ अनुरोध गर्दछ ।’ महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
