सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने पछिल्लो निर्णयले यतिबेला सिङ्गो सञ्चार क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सञ्चार क्षेत्रबाटै त्यसको विरोध हुन थालेको छ भने पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले त्यस प्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले स्वरोजगारमूलक निजी सञ्चारमाध्यम धराशायी बन्ने जोखिम बढेको छ । आर्थिक मन्दी, उद्योग ब्यापारको शिथिल अवस्था रहनाका साथै कोडिभ–१९ बाट निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमको अवस्था पहिलोदेखि नै संकटग्रस्ट बन्दै आएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । यही कारणले पत्रकारहरु पेशाबाट विस्थापित हुने, न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाईरहेको अवस्था छ भने सञ्चारग्रहले चरम आर्थिक संकट भोग्नु परिरहेको छ । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई यस अघि दिई दिइँदै आएको सरकारी विज्ञापनमा बेथिति भएका हुन भने त्यसलाई सच्याउने, नियमन गर्ने उपाय अलवम्वन गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै एकाएक विज्ञापनलाई नै रोक्ने निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि एक प्रकारको आर्थिक नाकाबन्दी लगाए सरह नै भएको भनी प्रतिक्रिया आउन थालेको छ ।
पत्रकारिताको विकास हुनुलाई पनि विकासकै एक खुड्किलोका रुपमा स्वीकार्दै त्यसको विकासप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञापनलाई नै रोक्ने निर्णयले निजी क्षेत्रका मिडिया अझै संकटग्रस्त बन्ने अवस्था आएको छ । सरकारले यस्तो निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।