मुलुकमा बढ्दो जनअसन्तोष सँगै पटक–पटक आन्दोलन भए । २००७ सालको आन्दोलन राणा शासन बिरुद्ध लक्षित थियो । स्वेच्छाचारी राजा शासनका बिरुद्ध आन्दोलन सफल भएपछि २०१५ सालमा प्रथम आम निर्वाचन भयो जसमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकार बनाउने अवसर पायो ।
विपी कोईराला नेतृत्वको उक्त सरकारलाई राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘कु’ गर्दै ढाले र ३० वर्षसम्म मुलुक निर्दलीय पञ्चायती निरंकुश शासनमा फँस्यो । २०४६ मा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्दै मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना र २०४७ सालको संविधान जारी गरियो । प्रजातन्त्रको लहर विश्वभरि नै चलेका बखत २०४६ सालको आन्दोलनले नेपालमा पनि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेपछि अब त विकासको गति अघि बढ्ला र राजनीतिक स्थिरता कायम होला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर प्रजातन्त्रकै लागि लडेका राजनीतिक दलहरु पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा रहँदा पनि आपसी द्वन्द र गुटबन्दीका कारणले सोचे जस्तो विकास र स्थिरता हासिल हुन सकेन र माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को आन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगयत अन्य विभिन्न आन्दोलन भए । २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दै त्यसै अनुरुपको संविधान समेत जनताले निर्वाचन गरेको संविधान सभा मार्फत बन्यो । यतिका परिवर्तनका बावजुद पनि सत्ताको चलखेल र गुटबन्दी जारी नै रह्यो । विभिन्न चरणका आन्दोलनमा कतिको शहादत हुँदै रहे पनि शहीदको सपना साकार गर्नेतिर काम हुनु भन्दा पनि आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउनेतिर राजनीतिक दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुन थालेपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेलले जनतामा चरम निराशा बढाएकै हो ।
यही निराकार र वितृष्णाकै कारण हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले दुई तिहाई बहुमत नजिकको मत दिएर नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताएर पठाएका छन् । उक्त पार्टीले परिवर्तनको आभाष दिलाउने गरी जनपक्षीय काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता समेत जनाईसकेका कारण अब पनि निराशा पाल्नु नपरोस् भन्ने धेयका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।