मुलुकमा यतिबेला फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहौल छ । मौन अवधि सुरु हुन थोरै समय मात्र बाँकी रहेका कारण उम्मेदवारहरुलाई चुनावी प्रचार प्रसारको भ्याईनभ्याई छ ।
पार्टीका उच्च नेताहरु चुनावी सभा सम्बोधनका क्रममा देशदौडाहामा छन् । यही मौकामा विभिन्न उपभोग्य वस्तुको अभाव देखि मूल्यवृद्धि सुरु भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्याँसको अभावका कारण उपभोक्ता समसमा पर्न थालेका छ न् । नेपाल आयल निगमले आवश्यकताको अनुपात भन्दा बढी नै गरेर ग्याँस आयात भईरहेको बताईरहँदा उपभोक्ताले किन्न जाँदा सहज रुपले पाउन नसकेको गुनासो कायमै छ । ग्याँस लिनका लागि कतै पालो पर्खेर लाईन बस्नु परेको त कतै रित्तो सिलिण्डर लिएर यत्रतत्र भौतारिँदा पनि रित्तो हात फर्कनु परेको उनीहरु बताउन थालेका छन् । निर्वाचनको सुरक्षातर्फ प्रहरी प्रशासनको ध्यान केन्द्रीय भएको अवस्थामा खाद्यान्न, तरकारी, तेल लगायतका विभिन्न उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरिन्छ भने सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गरेर आम उपभोक्तालाई राहत दिन सक्नु पर्दछ । निगमले आवश्यकताको अनुपातमा ग्याँस आपूर्ति भईरहेको बताईरहँदा बजारमा त्यसको हाहाकार रहन्छ भने त्यसमा आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहन्छ बजारमा विक्रीका लागि आउने ग्याँस बढी मूल्यमा बेच्नका लागि लुकाएर भण्डारण त भईरहेको छैन? भन्ने आशंका उठ्नु स्वाभाविक होईन ।
यसरी जथाभावी हुने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र मुनाफाखोरीको नियन्त्रणका लागि सरकारले समयमै प्रभावकारी तवरे बजार अनुगमन तर्फ ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । निर्वाचन तर्फ सबैको ज्यान आकृष्ट भईरहेको समयमा ‘मौकामा चौका हान्ने’ नियत पालेर उपभोक्तामाथि शोषण गरिन्छ भने त्यसलाई छुट दिईरहन किमार्थ पनि मिल्दैन ।