आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवारको संख्या कम देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
लैंगिक समानताको लागि आवाज उठ्दै आएको, सबै प्रकारका विभेद अन्त्यको माग हुँदै आएको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले समेत त्यस प्रति प्रतिबद्धता जनाईरहेको अवस्थामा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका लागि महिला उम्मेदवारहरुको उचित प्रतिनिधित्व गराउन नचाहनुले भनाई र गराईमा तालमेल नरहेको बुझ्न सकिन्छ । अवसर पाउँदा महिलाले पनि पुरुषसरह कुशलताका साथ जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छन् भन्नेमा आशंका मान्नु पर्दैन । जसको निणार्यक तहमा प्रतिनिधित्वको कमी छ त्यसलाई उकास्नका लागि राजनीतिक दलहरुले पनि चासो लिनुपर्ने हुन्छ । विगतदेखि नै चल्दै आएको महिलामाथिको विभेद अन्तयका लागि पटक–पटक आवाज उठेको पनि हो । महिलालाई निर्णायक तथा नीनि निर्माणको तहमा पु¥याउन सकियो भने यस प्रकारका विभेदलाई घटाउँदै लैजानमा पनि सघाउन पुग्नेछ । कुरा प्रतिनिधिसभाको मात्र होईन । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि महिलाको उपस्थिति कम रहेको अवस्था छ ।
स्थानीय तहमा मेयर र अध्यक्षको संख्यालाई तुलना गर्ने हो भने पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या अहिले पनि निकै कम रहेको वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन । मुलुकको सर्वाड्ढीण विकास र परिवर्तनको प्रत्याभूतिका लागि पनि सबैलाई अवसर दिनै पर्ने हुन्छ । त्यसमाथि आधा आकाश नै ढाकेका महिला सहभागिताको सवाललाई त वेवास्ता गर्नै मिल्दैन ।