सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने कुरा सबैजसो सरकारले बताउन छाड्दैनन् । यसै क्रममा सरकारपिच्छै यस सम्बन्धि आयोगको पनि गठन गरिन्छ ।
आयोगमा आफ्ना दलसमर्थित व्यक्तिलाई पदाधिकारी र सदस्यका रुपमा नियुक्ति दिईन्छ । तर पनि भूमिहीन, सुकुम्बासीका समस्याहरुको समाधान चाहीँ हुन सकिरहेको छैन । सुकुम्बासी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका कुरा फगत जनतालाई आश्वासनमा भुलाउने अनि आयोगको गठनलाई दलका कार्यकर्ता पाल्ने रुपमा प्रयोग गरिएको भन्दै स्वयम् पीडितहरुले नै गुनासो र आलोचना गर्न थालेका छन् । सप्तरीमा हरवाचरवाको समस्या पनि यथावत छ । हरवा चरवाहरुको समस्या पनि भूमिहीन सुकुम्बासीको जस्तै रहेको कुरालाई स्वीकार पनि गरिएको छ । सोमबार राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हरवा चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दसन मण्डलले आफूहरुका समस्या प्रति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाएका छन् । विकास निर्माण तथा अन्य विभिन्न बहानामा हरवाचरवाहरुको उठिबास गराएको दुःखेसो सुनाउँदै उनले बैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था बिना नै हरवाचरवाहरुको घर तोडफोड गर्ने गरिएको उनले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेका छन् । सरकारले जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिनका लागि पनि उपेक्षित, उत्पीडित वर्गका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पश्चिममा कमैयामुक्तिको कार्यक्रम ल्याए जस्तै तराई मधेशमा बढ्दो समस्याका रुपमा रहेको हरवाचरवा सम्बन्धि विषयलाई पनि चाँडै टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पछाडि पारिएका जनतालाई उत्थान गर्न प्राथमिकताहरुका साथ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि हो ।
अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने वा विकास निर्माणका कार्यक्रम ल्याउँदा पुस्तौदेखि बस्दै आएकाहरुको विचल्ली हुन नपाओस् भन्ने धेयका साथ पहिले उनीहरुका लागि बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । गरिबी दुष्चक्रमा पर्दै आएका उनीहरुलाई उठिबासको चिन्ताबाट मुक्त गर्नका लागि सरकारले नै सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।