कोशी प्रदेश सरकार र त्यस मातहतको निकायले एउटा कुर्सी एक लाख ७१ हजारमा खरिद गरेको फेला परेपछि उक्त कुरा यति बेला विशेष चर्चामा छ ।
उक्त कुर्सी पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई दिएको छ । कुर्सी मात्र होईन एसी, फर्निचर, सोफा, टेबुल लगायतका सामग्रीको मूल्य पनि अस्वाभाविक रहेको चर्चा छ । कुरा कोशी प्रदेशको मात्र होईन, सरकारी कार्यालमा खरिद गरिने सामानमा बजार भाउ भन्दा अत्यधिक बढी मूल्यमा सामान किनेर भुक्तानी दिने गरेका बग्रेत्नी उदाहरण छन् । एउटा झाडुमा पनि बजारमा किन्न पाईने भन्दा ५० रु. सम्म बढकिो बील लिएर भुक्तानी दिने गरिएको भेटिन्छ भन्ने लाखौं मूल्यका सामान किन्दा कत्तिको घोटाला भएको होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता खरिदमा अनियमितता गर्नेमा कतिपय स्थानीय तहहरु समेत अग्रपंक्तिमा देखिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारको हैसियतमा रहेका तिनका कार्यालयमा फाँट पिच्छे महँगा कुर्सी, सोफा, एसी लगायतका सामानहरु देख्न पाईन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा त यसले महँगोमा किनेका एसी पनि केही समय पछि नै बिगारेर मर्मत सम्भार नगरी प्रयोगबिहीन अवस्थामा राखेको पाईन्छ । गरिब जनताले पेटै काटेर तिरेको करबाट खडा भएको कोषको यसरी दोहन र दुरुपयोग भईरहँदा पनि त्यसलाई नरोक्ने हो भने क्रम अझै बढेर नजाला भन्न सकिन्न ।
जनताका लागि विकास गर्न सुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नका लागि यस प्रकारको परिपाटी माथि कडाई गर्नुपर्ने सख्त आवश्यक छ । एकातिर विकास निर्माणका काम गर्नका लागि बजेटको अभाव देखाइने अनि अर्को तर्फ यस्ता सामान खरिदमा रकमको खोलो बनाउने विरोधाभाषपूर्ण अवस्था रहनुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।