नेपाल सरकारले सेवा निवृत्त भईसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौति गरेको छ ।
अनुत्पादक खर्च घटाई मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो । असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णयका साथ सेवा निवृत्त भईसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुलाई सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन अर्थमन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको समाचार छ । उक्त निर्णयपछि अबदेखि पूर्व पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा र सुविधा मात्रै प्रदान गरिने भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहँदा समेत पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुलाई कानून बमोजिम बाहेक पनि सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मीहरु उपलब्ध गराईएको भनी कुरा नउठेको होईन । तर तजबिजी आधारबाट त्यस्ता सुविधा उपलब्ध गराईएका कारणले मुलुकमाथि थप व्ययभार पर्दै आएको अवस्था थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरितसित गरिएका खर्चर्ला बेरुजु देखाउँदै आएको भएपनि त्यसलाई सच्याउनेतर्फ चासो नलिइँदा बेरुजुको आकार बढेर कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेकै हो ।
जनताले दूरदराजमा सिटामोलसम्म नपाईरहेको अवस्थामा यसरी ढुकुटीको दोहन हुनुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मान्ने अवस्था थिएन । सुविधा कटौतिको यो निर्णय त्यस्तैदोहनमाथिको अंकुशका रुपमा बुझिंदा अन्यथा नहोला ।