उखु किसानको आन्दोलन चलिरहेको बेलामै दूध उत्पादक किसानहरु पनि आन्दोलित भएका छन् । दूधको भुक्तानी नपाएका उनीहरुले दुग्ध विकास संस्थान लैनचौरको कार्यालयमा धर्नाबाट आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
उसै पनि अनेक समस्यासित जुध्दै किसानहरुले खेती तथा पशुपालन गर्दै आएका छन् । जसोतसो गरेको उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरुलाई थप समस्याले चेप्ने गरेको छ । त्यसमाथि उत्पादनको समयमा भुक्तानी समेत नपाएका कारण व्यवहार चलाउन समेत सकस पर्नु स्वाभाविकै हो । मुलुक मुख्य रुपले कृषिमाथि आधारित छ । कृषि उत्पादनमा आईरहेको ह्रासका कारणले खाद्यान्न, फलफूल, माछामासु, दुग्धजन्य पदार्थको परनिर्भरता बढ्दै छ । निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक रहेका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । कृषिको उत्पादनका सवालमा काम गर्ने भनिएपनि भने अनुसारको काम गर्नु त कता हो कता उल्टै किसानले समस्या झेल्दै गरेको उत्पादनको भुक्तानी रोकेर दुःख दिनुले सरकार किसान मैत्री छ भनेर कसरी मान्न सकिएला? यसैगरी उखु उत्पादन किसानलाई पहिले दिएको अनुदान पनि आधा कटौति गरिनाले सरकार किसानका समस्याप्रति गम्भीर नरहेकै सन्देश प्रवाह हुन्छ भने त्यसलाई कसरी अन्यथा भन्न सकिएला? उखु उत्पादक र दूध उत्पादक किसानहरुले विगतमा पनि आन्दोलन गरेकै हुन् ।
त्यसैले दोहो¥याई आन्दोलनमा उत्रनु नपरोस् भन्नका लागि सरकारले नै गरेको सहमतिको कार्यान्वयन तथा किसानहरुले राखेका उचित मागको सम्बोधनप्रति ध्यान दिन सके किसानहरुले काम छोडेर आन्दोलनमा होमिनु पर्ने अवस्था अवश्य पनि आउने थिएन । यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी छ ।