भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका नाममा सरकारले भूमि आयोगको गर्दै आएको छ । दसकौदेखि यसरी आयोग गठनको परम्परा चल्दै आएको भएपनि समस्या भने अहिले पनि कायमै छ ।
सरकारैपिच्छै आफ्ना समर्थक तथा कार्यकर्तालाई समेटेर जिल्ला जिल्लामा यस्ता आयोग गठन त गरिन्छन् । तर जुन उद्देश्य र अपेक्षाका साथ तिनको गठन गरिएको हो तदनुरुपको उपलब्धि च ाहीँ हासिल हुन नसकेका कारण कार्यकर्ता पाल्ने माध्यमका रुपमा टिप्पणी हुन थालेको छ । आयोग गठन गरेपछि तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधाका नाममा ढुकुटीको रकम त खर्च हुन्छ नै । तर उद्देश्यलाई हासिल हुने गरी काम नभएको अवस्थामा यसरी हुने खर्चलाई ‘बजेटको दोहन’का रुपमा अथ्र्याउने नगरिएको पनि होईन । भूमि समस्याको सही समाधान चाहने हो भने वासतविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लक्षित गरी काम हुनुपर्ने अपरिहार्यता छ । पार्टीका समर्थक, कार्यकर्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर भोटको राजनीतिबाट प्रेरित हुँदै काम गर्न थालियो भने समस्याको समाधान ननिस्कने कुरा घाम जतिकै छर्लंग छ ।
तसर्थ वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी जो छन् तिनको अवस्थालाई दृष्टिगट गरेर नै भूमि उपलब्ध गराउन सक्दा मात्र समस्याको न्यूनीकरण सम्भव हुनेछ ।