दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर गरेको सम्झौतालाई लिएर यति बेला मुलुक तरंगित भएको छ ।
नेपालको सहमतिबिना नै सम्झौता भएका कारण सदनदेखि सडकसम्म यसका क्रिया प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय केही वर्ष अघि पनि उठेकै हो । नेपालले संविधान संशोधन मार्फत ती भू–भागलाई आफ्नो नक्साभित्र समेतका राष्ट्रिय सहमतिका साथ उक्त काम भएको थियो । तर त्यसपछि कुटनीतिक पहलमार्फत यस कुराको छिनोफानो गर्ने सवालमा गम्भीर चासो नलिएपछि अहिले दुई छिमेकी मुलुकले यही विषयसित जोडिएको सम्झौता गरेपछि मुलुकमा त्यसका थरिथरि प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन थालेका छन् । समस्या बलझेपछि मात्र तात्ने अनि त्यसपछि चासो लिएर स्थायी समाधान खोज्ने तर्फ काम नभएकै परिणामका रुपमा यसलाई लिईयो भने अन्यथा नहोला । संयोग नै भनौं, प्रधानमन्त्रीको दुवै छिमेकी मुलुकमा यसै महिनाभित्र भ्रमणको कार्यक्रम छ । यो भ्रमणमा लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको विषयलाई दुवै छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुख समक्ष राख्ने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्नेछ । अहिले उत्पन्न विवादको समाधानको भरपर्दो उपाय कुटनीतिक पहल नै रहेकोमा आशंका नहोला ।
अतः मुलुकको तथ्य र प्रमाणका आधारमा यस मुद्दाको समाधानका लागि ठोस रुपमा प्रस्तुत हुनै पर्दछ । आफ्नो भूभागको रक्षार्थ राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता प्रति सरकारले पहलकदमी लिनु सान्दर्भिक रहन्छ ।