नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद ज्ञानु बस्नेतले सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि राज्यबाट सेवा, सुविधा र तलव खानेका सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमै भर्ना गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई समावेश गरिनु पर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो जोड दिएकी हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषय अझै पनि धेरै रहेको बताउँदै उनले शिक्षा विधेयकमा तिनको सम्बोधनका लागि सुझाव दिएकी हुन् । हो, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका कारणले मुलुक जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यस अनुरुप अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । शिक्षा सबैका लागि आवश्यक रहेको बताईन्छ । तर विपन्नका बालबालिकाका लागि पनि सहज पहुँच बनेका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था अहिलेसम्म पनि सुध्रिन सकेको छैन । हुनेखाने धनाढ्यदेखि उच्चपदस्थका बालबालिकाहरु महँगा निजी विद्यालयमा पढ्ने अनि खर्च गर्न नसक्ने विपन्नका बालबालिकाले सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने अवस्था रहेका कारणले पनि ती विद्यालय उपेक्षामा परेको अवस्था छ । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरु अहिले पनि विभिन्न समस्याले जकडिएका छन् । कतै भौतिक पुर्वाधार त कतै शिक्षकको अभाव रहेको छ । ती विद्यालयका बालबालिकालाई उपलब्ध गराईने खाजा खर्च वापतको रकम समेत अति न्यून छ ।
त्यसैले सांसद बस्नेतले राखेका विचार जस्तै सार्वजनिक विद्यालयहरुमा राज्यबाट सेवा, सुविधा र तलव खानेहरुका बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयमै भर्ना गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भईदिए ती विद्यालयहरुको अवस्थामा सुधारका साथै यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको समस्या पनि न्यूनीकरण भएर जाने अपेक्षा लिन सकिने छ ।