मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भनी यति बेला चौतर्फी रुपले कुरा उठाउने क्रम जारी छ । सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने दैनिक जसो यस बारेमा समाचार आई नै रहेका हुन्छन् ।
कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको समाचार संकलनमा गएका पत्रकारमाथि उल्टै आक्रमण र दुव्र्यवहार हुने नै गरेका छन् । राजनीतिक दलकै नेता, कार्यकर्ताले सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार भईरहेको भनी प्रहरी प्रशासन समक्ष जानकारी गराउँदा उल्टै धरपकडमा घटना पनि नभएका होईनन् । भ्रष्टाचार बढेको भनेर संसदमा चर्को विरोध भई नै रहेको छ । यस बारेमा प्रतिपक्ष मात्र होईन कतिपय सत्तापक्षका सांंसदहरुले समेत विरोध जनाउने, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको देखिन्छ, सुनिन्छ । चरम विकृति मानिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन भने यसबाट मुलुकको विकास अवरुद्ध हुने मात्र नभई मुलुककै प्रतिष्ठामाथि आघात पुग्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक हुन्छ । सरकारले एकातिर विकास र सुशासनमा जोड दिँदै आएको छ । तर अर्को तर्फ भ्रष्टाचारका कारण्डहरु बढ्दै जान्छन् भने यसले सरकारद्वारा गरिएको उक्त प्रतिबद्धतामाथि नै चुनौति खडा गर्ने कुरामा शंका मान्नु पर्दैन । भ्रष्टाचारको जालो फैलिँदै जाँदा पनि त्यसका विरुद्ध कडाई नगर्ने हो भने यसले क्रमशः गम्भीर रुप लिँदै जाने निश्चित छ ।
तसर्थ सबै क्षेत्रबाट यस विकृतिका विरुद्ध लाग्नु पर्ने आवश्यकता त छँदैन । यसका साथै सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउने र सुशासनका पक्षमा खबरदारी गरिनु अझै सान्दर्भिक हुनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताका विषयलाई भाषण तथा प्रतिबद्धतामा मात्रै सिमित राख्ने तर व्यवहारमा त्यसको प्रत्याभूति नदिने हो भने त्यो फगत सस्तो लोकप्रियतामा मात्रै सिमित बनेर नजाला भन्न सकिन्न ।