विहीबार साँझ बसेको मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । अधिकांश धान खेती आकाशे पानीकै भरमा हुँदै आएको मधेश प्रदेशमा यसपाली वर्षा नभएका कारणले सुक्खाग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका किसानका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणाका लागि संघीय सरकारसित आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ भन्ने कृषिका क्षेत्रमा क्रियाशिल दातृ निकायहरुलाई आवश्यक सहयोगका लागि आहवान समेत गरेको छ । मधेश प्रदेशको अधिकांश जमीन पानी अभावका कारण रोपाइँ हुन नसकेर अहिलेसम्म बाँझै छ । रसायनिक मल अभावका कारणले चिन्तित बनेका मधेशका किसानलाई वर्षाले समेत साथ नदिंदा थप पीडित बन्नु पर्ने अवस्था छ । धानवालीबाटै हुने आम्दानीले नै मधेशका अधिकांश किसानको गुजारा चल्ने गरेकोमा यस पटक खेत बाँझै रहेपछि के उपायले आफू लगायत बालवच्चाको भरणपोषण गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु सान्दर्भिक छ । तर यस सँगै प्रदेशका खडेरी पीडित किसानहरुका लागि आफ्नो तर्फबाट के कस्तो राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि मधेश सरकारले सोच्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । मधेशमा परेको खडेरीको प्रसंगलाई लिएर प्रतिनिधिसभा देखि राष्ट्रिय सभा सम्मका सांसदहरुले अचेल हरेक जस्तो बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षणका साथै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले पनि विशेष राहत प्याकेज घोषणाका लागि संघीय सरकारसित आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गरेको यो आग्रहप्रति संघीय सरकारले के गर्ला, त्यो अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था नहोला । तथापि प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रदेशका जनताका लाग दिने राहतको तत्कालै व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहीँ मिल्दैन । पीडित किसानहरुको समस्याप्रति प्रदेश सरकारले उदारतापूर्वक सोच्न सक्दा नै सुक्खाग्रस्त घोषणाको सार्थकता अझै मुखारित बनेर जानेछ ।
