राजविराज, १ असोज। नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च सप्तरीले असोज २४ गते हुने भनिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोक्न माग गरेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तोकिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्याय मार्फत ज्ञापन पत्र वुझाउँदै मञ्चले यस्तो माग गरेको हो ।
‘निर्वाचनको लागि हालै सार्वजनिक मापदण्ड फगत पुरातनवादको निरन्तरता मात्र हो । यस निर्वाचनमा लोक सेवा आयोगवाट हालै स्थानिय निकायको लागी छनौट गरिएका हजारौ निजामती कर्मचारीहरुलाई मताधिकारवाट वञ्चित गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई निर्वाचन प्रकृयामा निषेधित गरिएको छ’ संघका सप्तरी अध्यक्ष अजय कुमार झाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ–‘संघीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवा सम्वन्धी कानुनहरु निर्माण नै नगरी निर्वाचनको लागी निर्वाचन लादने प्रयास गरिदै छ । कोरोनाले गर्दा आम जनजीवन प्रभावित वनेको छ । सामाजिक दुरीका साथ आफ्नो दैनिकी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने वाध्यता रही आएको छ । तर पनि सरकार निर्वाचन गराई छाड्ने तानाशाही व्यवहारमा उत्रिदै छ ।’
सिद्धान्ततः कुनै पनि निर्वाचन पद्घती वा प्रकृया सर्व स्वीकार्य हुनु पर्दछ, सर्व हिताय हुनु पर्दछ र सर्व चिताय हुनु पर्दछ । तर यस निर्वाचनले उपरोक्त कुनै पनि वस्तुनिष्ठ सुचकहरुलाई सम्वोधन नगरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
‘मञ्च निर्धारित यस निर्वाचन पद्घती विरुद्घ आफ्नो स्पष्ट विमती प्रकट गर्दछ । तत्काल निर्वाचन स्थगनको माँग गर्दछौ । उपरोक्त निर्वाचन सम्वन्धमा यस जिल्लामा कुनै पनि गतिविधी संचालन नगर्न नगराउन जानकारी गराउँदछौ’ ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएको छ–‘हाम्रो माँगहरुको सम्वोधन गर्दै यस मञ्चको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचनको नयाँ तिथी सार्वजनिक गर्न माँग गर्दछौ । अन्यथा आन्दोलनको विकल्प नरहने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौ’
मञ्चले निर्वाचन प्रकृया उपर माँग पत्र सहित साउन २८ गते नै मुख्य सचिव मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना दृष्टीकोण सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै माँगहरुलाई वेवास्ता गरी निरंकुश शैलीमा सरकारले गराउन लागेको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने ज्ञापन पत्रमा जनाईएको छ ।
‘नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च निजामती सेवामा रहेका मधेशी, आदिवासी, जनजाती, थारु, दलित, मुस्लिम, महिला तथा अल्पसंख्यक लगायतका समाजिक रुपमा वञ्चितिकरणमा परेका समुदायवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सवै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व चाहन्छ’ अगाडि भनिएको छ –‘निर्धारित १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड मापदण्डलाई ३ प्रतिशत कायम गरे सवैको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित छ र यही नै समावेशिताको सिद्धान्त रहेको हाम्रो ठहर छ ।’