जनकपुरधाम, १ चैत । प्रदेश नम्वर २ को प्रदेश सभाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रदेशमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता अनियमिततालाई रोक्न प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकलाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७६को नाउँले कार्यन्वयनमा आउने छन् ।
विधेयकमा भ्रष्टाचार तथा ढिला सुस्ती नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय सुशासन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको प्रमुख आयुक्त मन्त्री स्तरका हुनेछन् भने अन्य सदस्यहरु राज्यमन्त्री सरहको हुनेछ । आयोग पूर्ण रुपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने तथा यसको कार्यकाल पाँचको वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय तहको समेत छानविन गर्न पाउने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगीको रुपमा खडा गरिएको आयोग काम थालेपछि प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । भारतमा अन्ना हजारेलाई लोकपाल विधेयककोलागि लामो आन्दोलन गर्नुपरेको यथार्थ रहेको अवस्थामा प्रदेश नम्वर.२ को सरकारले आफै उक्त विधेयक प्रदेशसभामा लगेर पारित समेत गराएका छन् ।
विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाव दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणकालागि प्रतिवद्ध रहेको कुरा विधेयकले प्रमाणित गरेको बताए । उनले स्वतन्त्र , निष्पक्ष र निर्भिक व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मा दिएर प्रदेश बाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।