राजविराज, २४ माघ । जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिमाथि प्रदेश नम्वर २ का आठ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरुले छलफल गरेका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश नम्वर २ जनकपुरधामको समन्वयमा जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीद्वारा शुक्रवार अन्तरक्रियो गोष्ठी आयोजना गरिएको हो । समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे गरिएको व्यवस्थामाथि सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा महोत्तरीका प्रमुख सुरेश प्रसाद सिंह, सर्लाहीका प्रमुख मेथुर चौधरी, पर्साका प्रमुख नेकमहम्मद अन्सारी, बाराका प्रमुख नवलकिशोर सिंह, सिरहाका प्रमुख रामचन्द्र ठाकुर लगायतले सुझाव दिएको कार्यक्रम सञ्चालक गङ्गाराम साहले बताए । कार्यक्रममा स्वागत जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका अधिकृत नवराज खड्का तथा सहजिकरण मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि अधिवक्ता किरण साहले गरिन् ।
जिल्लाभित्रका समतामूलक विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने, करमा एकरुकता ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने, क्रसर उद्योग तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा प्रयोगको अनुगमन गरी वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने कार्य गर्नेलाई कार्वाहीकालागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिईएको छ । पालिकाहरुमा विकास निर्माणको कार्यमा सहभागी गैरसरकारी संघ–संस्थाको अनुगमन गर्ने, पालिकाहरु बीच तथा पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप–प्रमुख बिच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधानकालागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
न्यायिक समितिको कामकार्वाहीलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने र आवश्यक सहयोग र सुझाव दिने, प्रदेशबाट हुने सामाजिक कार्यहरुको प्रभावकारिताबारे अनुगमन गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने, संसदिय विकास कोषको माध्यमको रुपमा काम गर्ने कार्यविधिमा जनाईएको छ । जिल्ला सभाले गर्ने काम कार्वाही जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुने, प्रदेश सरकारको जिल्ला संयन्त्रको रुपमा जिल्ला समन्वय समिति रहने, जिल्ला समन्वय समितिको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले प्रदेश वर्ष नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय व्यवस्थापनकालागि आठ ओटै जिल्लामा निश्चित बजेट छुट्याउने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।