राजविराज, १९ माघ । संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) मा उल्लेख भएअनुसार ‘भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन २०७५’ अनुसार भूमिहीन विपन्न गरिबलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उल्लेख छ । तर, तीन पुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएका सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका वडा नम्वर ४ वेल्ही चपेनाका दलित मुसहर बस्तीलाई हटाउन सप्तरी जिल्ला अदालतबाटै आदेश भएपछि घर भत्काइएको कारणले १२ परिवारका एक सयभन्दाबढी मुसहर समूदाय अलपत्र परेका छन् ।
न्याय गुहार्दै आइतवार बालबालिका तथा भाडाकुडा सहित लिएर सदरमुकाम राजविराज आएका उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा ज्ञापन पत्र वुझाउँदै पुर्नरवासको व्यवस्थापनकालागि आग्रह गरेका हुन् । ‘दुई शताब्दीभन्दा बढी भयो, हामी यहाँ बसावास गरेको’ फुदनदेवी सदाले भनिन्–‘ऐलानी जग्गा नै हो, हाम्रो पूर्वजहरुले सुनाउनु भएको थियो ।’ तर, केही वर्षदेखि यहाँका रामबहादुर मण्डलले बस्ती बसेको जग्गा आफ्नो रहेको भन्दै मुद्दा हालेर हामीलाई हैरान पार्दै आएकोमा अहिले आएर बस्ती नै भत्काउन लगाएपछि आफुहरु अलपत्र परेको सदाले दुखेसो गरिन् ।
‘जग्गा ऐलानी नै थियो, २०२८ सालतिर भएको नापीको क्रममा मण्डलले जालझेल गरेर बस्तीको जग्गा आफ्नो नाममा पारेको हो’ सोही ठाउँका वासुदेव सदाले भने–‘हामी तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएपनि यतिका वर्षसम्म किन बस्ती खाँली गर्न लगाइएन त ।’
‘जग्गा ऐलानी नै थियो, २०२८ सालतिर भएको नापीको क्रममा मण्डलले जालझेल गरेर बस्तीको जग्गा आफ्नो नाममा पारेको हो’ सोही ठाउँका वासुदेव सदाले भने–‘हामी तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएपनि यतिका वर्षसम्म किन बस्ती खाँली गर्न लगाइएन त ।’
उनले दलितलाई हेप्ने मानसिकताका कारणले आफुहरुलाई चिसोमा आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता आईलागेको बताए । ‘गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुमा दलित मुसहर समूदायलाई हेर्ने मानसिकता ठिक छैन्, उनीहरु पनि बस्ती हटाउने पक्षमै थियो’ उनले भने–‘आफुहरुलाई बसोवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्व त जनप्रतिनिधिको हो नि ।’
बसोवासको व्यवस्था विना नै यसरी बस्तीमा डोजर चलाएपछि अहिले आफुहरुलाई छाक टार्न समेत समस्या भएको उनले बताए । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वुझाएको ज्ञापन पत्रमा दलित बस्तीमा जानकारी नै नदिई गत शनिवार डोजर लगाएर बस्ती भत्काइएपछि आफुहरु घर विहिन भएकोले पर्नरवासको व्यवस्थापन गराईदिन् आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र वुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत किशोरकुमार रामले समस्याबारे आवश्यक जानकारी लिने बताए । उता, गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द यादवले दलित बस्तीलाई पुर्नरवासकालागि व्यवस्थापन मिलाउन प्रयास भईरहेको बताए । ‘उनीहरु समस्या परेको विषयमा आफुहरुलाई जानकारी गराएकै छैन्’ उनले भने–‘तथापी, समस्या समाधानकालागि आवश्यक पहल भईरहेको छ, छिटै समाधान हुन्छ ।’