राजविराज, १५ माघ । सप्तरीको विष्णपुर गाउँपालिकाले करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न निकालेको विज्ञापन संविधानको मर्म विपरित रहेको भन्दै अदालतले नै भर्ना प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अन्य कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि ऐन कानून विपरित गरेको पाईएको छ ।
कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको भन्दै गाउँपालिकाले यसअघि करारमा गरेको कर्मचारी भर्नामा पनि ऐन कानून मिचेको खुलेको हो । गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा मनमानी ढङ्गले कर्मचारी भर्ना गरेर १० लाखबढी बजेट नियम विपरित खर्च गरेको देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४ को नियम ९४ (१) अनुसार कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी करारमा लिनुपर्दा कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग करार गरी नियम अनुकुल करारमा लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले भने कानूनी प्रक्रिया विना नै निवेदनको आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गरी नियम विपरित सो बजेट खर्च गरेको गाउँपालिकाको महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले विभिन्न मितिमा सम्झौता गरेर एक जना सव इञ्जिनियर, दुई जना स्वकीय सचिव, एक ल्याव असिस्टेन्ट, दुई भान्से र एक जना हल्का सवारी चालक नियुक्त गरी कुल १० लाख १५ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ बजेट नियम विपरित खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष (२०७६–०७७) मा पनि संविधानको मर्म विपरित करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको भन्दै स्थानीय एक व्यक्तिले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलाशमा निवेदन दायर गरेको थियो । निवेदनअनुसार गत पुस १० गते कार्यालयले आह्वान गरेको आवेदन संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था विपरित रहेको दावी गर्दै अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो ।
एक साताअघि मात्रै सो मुद्दामा अदालतबाट कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न गाउँपालिकाको नाउँमा आन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । ईञ्जिनियर, सव–ईञ्जिनियर, अमिन, ईलेक्ट्रिसियन, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, जेसीवी चालक, कार्यालय सहयोगी, अहेव, अनमी, पालेसहितका पदपूर्तिकालागि गाउँपालिकाले विज्ञापन गरेको थियो ।
उता, सूचना अधिकारी रामलखन मेहताले आफु कार्यालयमा आउनुअघि नै ती कर्मचारीहरु भर्ना गरिएकोले आफुलाई त्यस विषयमा जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आफु आउनुभन्दा अघि नै कार्यालयको आवश्यकताअनुसार करारमा कर्मचारी राखिएको छ, बाँकी कुरा मलाई थाहा छैन्’ उनले थपे–‘अन्य केही सूचना लिनु छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूसँग कार्यआदेश लिएर आउनुस् अनि मात्र दिन मिल्छ ।’
राष्ट्रिय
विष्णुपुर गापामा करार कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा मनोमानी
भर्ना प्रक्रिया रोक्न अदालतबाट आदेश जारी भएसँगै अन्य कर्मचारी भर्ना पनि कानून विपरित गरेको खुलासा