–अजय कुमार झा
नेपालको संविधान मौलिक हक र कर्तव्यको भाग ३ धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ भने धारा २८ ले गोपनीयताको हक प्रदान गरेको छ । सूचनाको हकले जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने भनेको छ, त्यहाँ गोपनीयताको हकले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने भनेको छ । सूचनाको हक व्यवस्थामा पनि कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य नपारिने उल्लेख गरेको छ । यी दुई सूचना र गोपनीयता गरी आपसमा फरक देखिने कुराहरू एउटै प्रसंग र क्रममा राखिनुको विशेष तात्पर्य रहेको छ । सूचनाको हकको अन्तर्वस्तु जहाँ सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई मानिएको छ त्यहाँ गोपनीयताको हकको अन्तर्वस्तु व्यक्तिको निजता रहेको छ । अर्थात एक व्यक्तिको कुराहरू गोप्य रहनुपर्छ भने बहुसंख्यक व्यक्तिको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा रहनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारको कुरा गोप्य राख्न पाइँदैन, निजी कुरा सार्वजनिक गर्न पाइँदैन ।
संविधानले सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई आम नागरिकको सञ्चारको हकको रूपमा समेत प्रत्याभूति गरेको छ र यस अर्थमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था गरेको छ । हुनत नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाउन नसकिने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकार राज्यको मूल कानून संविधानले सार्वजनिक सरोकारको विषय सबैका जानकारीका लागि योग्य बनाएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय सबैका जानकारीका लागि योग्य किन हुनुपर्छ भन्ने हो भने राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हो । राज्य प्रशासनलाई नागरिकप्रति जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउन एक दशकअघि व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून नै बनायो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायको परिभाषा अत्यन्तै व्यापक पारेको छ । जसमा संविधानअन्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा संगठन, नेपालका सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था, नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तरराष्ट्रिय संघ/संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ/संस्थाहरू छन् । अर्थात् कानूनले उपरोक्त संस्थाहरूको कामकारबाहीलाई सार्वजनिक महत्वको कामकारबाहीको परिधिमा पुर्याएको छ । सार्वजनिक महत्व भनेकै सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तु हुन् । सार्वजनिक सरोकार अर्थात् जसमा सबैको सरोकार हुन्छ । सबैको सरोकार हुने सार्वजनिक निकायले आफ्नो कामकारबाहीको जानकारी लुकाएर राख्न पाउँदैन । उसले आफ्नो कामकारबाहीलाई सूचनामूलक तरिकाबाट राख्नुपर्छ । सूचना भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी बुझिन्छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले परिभाषित गरेको छ । जस अनुसार सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेत सम्झनु पर्छ । कानूनले सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेदेखि लिएर त्यस्तो अधिकारी वा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले सूचनाको हकको प्रचलनमा अवरोध उत्पन्न गरेमा त्यसको परिणामस्वरूप हुने कारबाही, दण्ड र सजाय तथा त्यस्तोमा कारबाही गर्ने निकाय अर्थात् सूचना आयोगसमेतको व्यवस्था गरेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले एकातिर सार्वजनिक महत्वको सूचनालाई नागरिकको हक मान्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ भनेको अर्कोतिर प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु सार्वजनिक निकायको दायित्व तोकेको छ ।
उपरोक्त कुराहरूले के स्पष्ट पार्दछ भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार लगायत कानूनले तोकेका सबै सार्वजनिक निकायले आफूले सम्पादन गर्ने वा गरेको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित लिखत, सामग्री वा जानकारी त्यस्तो विषय वस्तु हो, जो आम नागरिकले जानकारी पाउने अधिकार राख्दछ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २५ ले नागरिक बडापत्र राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने, नागरिक बडापत्रमा कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नु पर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोसमेतको विवरण सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी शास्त्रीय कुराहरूको विकास भनेको पछि पछि हुँदै गएको हो । राज्यसंयन्त्रमा यसको प्रयोग धेरै पहिले नै भइसकेको हो । लोकतान्त्रिक सरकारहरूले आफूले गरेको निर्णय आम जनताको जानकारीका लागि गजेट (Gazette) भनेर प्रकाशित गर्न थालेका हुन् । नेपालमा गजेटलाई राजपत्र भनिएको छ । राजपत्र भन्नाले राज्यद्वारा प्रकाशित पत्र बुझिन्छ । विस्तृत अर्थमा सरकारी सूचना, ऐन, अध्यादेश, परिपत्र, संशोधित कानुनका बुँदाहरू, सरुवाबढुवा आदिका सम्पूर्ण कुरा औपचारिक तथा आधिकारिक रूपमा छापिने पत्र भनी बुझिन्छ । कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन । Ignorance of law is no excuse भन्ने कानूनको सामान्य सिद्धान्त अनूप नै सबैलाई कानूनका बारेमा जानकारी दिने मूल अभिप्रायले राजपत्रको प्रकाशन गर्ने परम्पराको विकास भएको हो । नागरिकले पालन गर्नुपर्ने ऐन, नियम र सरकारका आधिकारिक सूचना प्रकाशन हुने भएकाले नेपाल राजपत्रलाई महत्वपूर्ण सरकारी लिखतका रुपमा लिने गरिन्छ ।
नेपाल राजपत्रको इतिहासलाई हेर्दा राजा त्रिभुवनबाट वि.सं. २००८ साल असार २६ गते सोमबारनेपाल राज्यभित्रका सबै सरकारी अड्डाहरु र नेपालका सारा नागरिकहरुका लागि अब उप्रान्त एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा हुनुपर्ने जस्तै गजेट नेपाल सरकारबाट पनि प्रकाशन गरिने हुकुम भयो । राजा त्रिभुवनको हुकुममा भनिएको थियो, “यो आवश्यक परेका बखत समय समयमा निस्किनेछ । यसरी समय समयमा छापिएका गजेटका सूचनाहरुलाई सरकारी आदेश सम्झी प्रत्येक अड्डाले र सारा नेपाली नागरिकहरुले त्यस अनुरुप गर्नुपर्छ । सरोकारवाला सरकारी अड्डालाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कुनै बेग्लै आदेश नगए तापनि गजेटमा छापिए बमोजिम काम कारबाही गर्दा कुनै बात लाग्ने छैन । बरु छापिए अनुसार नचलेमा बात लाग्छ । अब उप्रान्त सबै सरकारी घोषणा, इस्तिहार, सूचना, खारेजी र नयाँ ऐन, सवाल, सनद, भर्ना, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, सरकारी विज्ञापन, अफिसरहरुको बिदा इत्यादि सबै गजेटमा नै छापिनेछ । यस्ता कुराहरुमा सम्बन्धित सरकारी अड्डाहरुले पनि सकेसम्म चाँडै गजेट इन्चार्ज अफिसरकहाँ प्रकाशनार्थ पठाउनुपर्छ ।” यसरी राजाको हुकुम पश्चात सर्वप्रथम वि.सं. २००८ साल साउन २२ गते गजेटको प्रकाशन भएको थियो र सोही समयबाट गजेट (राजपत्र) को प्रकाशन सुरु भएको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित भएको खण्ड १ संख्या १ मूल्य ०।१८ को पहिलो नेपाल गजेटमा भाग ११ सम्म प्रकाशन हुने भन्ने प्रावधान रहेको भए तापनि वि.सं. २०१२ भदौ १३ गतेको नेपाल गजेट खण्ड ५, संख्या ४ भाग ४ मा प्रकाशित गृह विभागको सूचना अनसार तत्उप्रान्त गजेटलाई ४ भागमा छाप्ने व्यवस्था भयो । वि.सं. २०२३ सालसम्म ‘नेपाल गजेट’ भनी प्रकाशित हुने गरेकोमा नेपालको संविधान, २०१९ मा मिति २०२३ माघ १४ मा भएको पहिलो संशोधनको धारा ३५ द्वारा ‘गजेट’ को सट्टा ‘राजपत्र’ भनी रूपान्तरण गरिएपछि ‘नेपाल राजपत्र’ को नामले प्रकाशन हुन थाल्यो । यसरी गजेट (वि.सं. २०२३ पछि राजपत्र) लाई ४ भागमा छाप्ने व्यवस्था रहँदै आएकामा मिति २०२७ मंसिर १ गतेको नेपाल राजपत्रको भाग ४ मा प्रकाशित कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचना बमोजिम नेपालले विभिन्न राष्ट्रहरु वा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसँग गरेको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता र तत्सम्बन्धी सूचनाहरु नेपाल राजपत्रमा एक भाग थप गरी प्रकाशन गर्ने नेपाल सरकारको निर्ण भएको हुँदा भन्ने प्रावधान अनुसार २०२७ मंसिर १ पछि नेपाल राजपत्र ५ भागमा प्रकाशन हुन थालेको छ । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण नियमावली २०६३ को नियम १० बमोजिम २०६३ पौष १० गतेबाट नेपाल राजपत्र ६ भागमा प्रकाशन हुने व्यवस्था भएको छ ।
नेपाल सरकारको मुद्रण विभागले प्रकाशित गर्ने राजपत्र सबै सरकारी अड्डामा गाउँ पञ्चायत र गाउँ विकास समितिसम्म पुग्थ्यो । तर दुई दशक यता राजपत्र आम रूपमा देखिन छाडेको छ । राजपत्रहरू छापिने ठाउँमै थन्किने गरेको भन्न सकिन्छ । राजपत्रमा प्रकाशन गरिने विषयहरू पनि सीमित हुँदै आएको भन्न सकिन्छ । सरकारी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निश्चित प्रक्रिया छ । सरकारका सम्बन्धित अधिकारीले सरकारी निर्णय प्रकाशन निम्ति पठाउँदा र मुद्रणालयमा मुद्रण गरेर आम हातमा पु¥याइन निश्चित समय लाग्दछ । तर सरकार, संसद, न्यायालय वा सरकारी निकायले कुनै निर्णय गर्दा गर्दै सरकारी वा निजी सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशित प्रसारित गरी सक्छन् । हिजो आज सरकारले गर्ने अधिकांश निर्णयहरू कहिले र के निर्णय गर्दैछ भन्ने कुराको जानकारी आम नागरिकलाई पेश्की रूपमै हुन थालेको छ । यस कुराले राजपत्रको प्रकाशनलाई एउटा औपचारिकतामा सीमित गरेको देखिन्छ ।
सूचना प्रविधिको विकास अर्थात् इन्टरनेटको उपयोगले राजपत्रको महत्व न्यून गर्दै लगेको छ । अरु देशका सरकारले झैं नेपाल सरकारले पनि आफ्नो पोर्टल बनाएको छ । सरकारले नियमित रूपमा गर्ने निर्णयहरू यस पोर्टलमा राख्ने गरेको छ । प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, संस्थानहरूको आआफ्नै वेबसाइट छ । जसमा ती निकायको निर्णय र नियमित गतिविधिहरू दिनका दिन प्रकाशित गर्ने गरिएको छ । यहाँसम्म कि ती निकायहरूले भुक्तानी गर्ने बिलहरूको जानकारी पनि सार्वजनिक जानकारीमा राख्न थालिएको छ । मुद्रण विभागले छाप्ने राजपत्र सरकारी अड्डा वा सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन कति कठिन छ । तर सरकारी पोर्टल मोबाइलको विकास र विस्तारका कारण सरकारी सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच सहज भएको छ । सरकारले राजपत्रको प्रकाशन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छैन । तर राजपत्रको विस्तार संकुचित हुँदै गएको छ । अर्कोतिर राजपत्रको स्थान सरकारी पोर्टलहरूले लिँदै गएको देखिन्छ । हुनत सरकारी पोर्टल तथा केही अन्य वेबसाइटहरुमा प्रकाशित नेपाल राजपत्र राख्ने गरिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभागले नेपाल राजपत्रको एप्प पनि बनाएको छ । यस कुराले नेपाल राजपत्र पढन सजिलो भएको देखिन्छ । नेपाल राजपत्रपनि समयको माग अनुरुप आफ्नो आधुनिकीकरण गर्दै लगेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुपर्छ ।
जे भए पनि राजपत्र प्रकाशनको मूल ध्येय सरकारी सूचना वा निर्माण हुने ऐन–नियमहरू सर्वसाधारणले सहज रूपमा प्राप्त गर्नु हो । यसका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई अन्यथा लिन सकिन्न । तर खास कुरा के छ भने देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सैकडौं सरकार र संसदको स्थापना भएको छ । ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उप–महानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा नगरपालिका अर्थात ७५३ स्थानीय र ७ प्रदेश तहमा थप सरकार र संसद्ले दैनिक रूपमा गर्ने निर्णयहरू सरोकारवाला निकाय वा आम नागरिकको जानकारीका लागि प्रकाशन हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । संघीय सरकारले नेपाल राजपत्र प्रकाशित गर्ने गरे झैं प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश राजपत्र र स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय राजपत्र प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।