राजविराज, २ पुस । सप्तरीका स्थानिय तहमा निर्वाचित उप–प्रमुख तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले महिला हिंसाका घटनामा विद्यमान कानून फितलो भएकोले अझै कडा कानून हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सप्तरीको राजविराजमा आइतवार आयोजित ‘महिला हिंसा विरुद्धका विद्यमान कानूनीहरुको बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरक्रिया’मा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा रुपनी गाउँपालिकाकी उप–प्रमुख वेचनी शरदारले महिला हिंसा अन्त्य गर्न कुनै अमानवीय घटना भएको बेला आक्रोस व्यक्त मात्रै गर्नुभन्दा पनि सदाको लागि अन्त्य गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरु संगठित भएर लाग्नुपर्ने बताईन् ।
पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीकी उपाध्यक्ष सुधा देवले महिला हिंसाको घटनाका दोषि विरुद्ध कडा भन्दा कडा कानून ल्याउन, पीडकलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन सबै एक ठाउमा उभिनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु पर्नेमा जोड दिईन् । उनले समाजले नै जघन्य महिला हिंसाको घटनामा कडा कानूनको माग गरिरहेकोले राज्यले सर्वश्वसहित आजिवन कारवासको सजायको ब्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै अहिलेका विद्यमान साधारण सजायको ब्यवस्थाले समस्या समाधान हुनै नसक्ने ठोकुवा गरिन् ।
इन्सेकका प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले हिंसामा परेका महिलाहरुको सत्यतथ्य विवरण आयोगसँगै नभएको भन्दै जसका कारण पीडितलाई उद्दार र संरक्षण समेत भईनसकेको बताए । सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयको प्रमुख आतिथ्य, यूएन–वोमन नेपालको सहयोग तथा राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा आयोगका पदाधिकारी, जिल्लाका स्थानिय तहमा निर्वाचित उप प्रमुखहरु, सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति थियो ।