नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले चुनावी तालमेल र वृहत वाम गठबन्धन निर्माणकालागि अग्रसर भएपछि मुलुकको राजनीतिमा यति बेला नयाँ तरंग पैदा भएको छ । वृहत वाम एकताको पहल लगत्तै नेपाली काँग्रेसले पनि वृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धनकालागि अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरुसितको छलफल, सम्वादमा जोड दिएको छ । अहिले सतहमा देखिन पुगेको यस प्रकारको ध्रुवीकरणले वर्तमान सरकारको स्वरुप समेत प्रभावित नभएको होइन ।
एमालेसित चुनावी तालमेल र वाम एकताको सहमति गरेको माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत रहने अनि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरुलाई पनि फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट त पारेको छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले सरकारको सहयात्री भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसित माओवादीले गरेको चुनावी तालमेलको सहमतिलाई सकारात्मक त मानेको छैन नै साथसाथै माओवादीको यो कदमप्रति सशंकित समेत देखिएको छ । यसै कारण काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका आठ जनालाई मन्त्रिपरिषदमा समापेश गर्दै मुलुकको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउन पुगेका छन् । माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरुको मन्त्रालय राप्रपालाई दिएर होस वा सकेसम्म माओवादीका मन्त्री सरकारबाट आफै फिर्ता जाउन् भन्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको कुरा यति बेला चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । व्यवस्थापिका संसदको आयु गत शनिबारदेखि समाप्त भएका कारणले अव वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको, सम्बन्धित पार्टीको अध्यक्षबाट सिफारिस नआएसम्म सरकारका सहयात्री दलका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन नसक्ने भएका कारणले पनि भविष्यमा सरकार विरुद्ध आउनसक्ने संकटलाई मध्यनजर गरेर हुनसक्छ प्रधामन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद्को आकारलाई जम्बो रुप दिएका होलान् ।
जे अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्नु नै हो । निर्वाचनको सफलताकालागि फेरि पनि दलहरुले एकापसको न्यूनतम सहमति र सहकार्यलाई जारी राख्नुको विकल्प छैन । एमाले, माओवादी लगायतका प्रमुख नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन नगराउने प्रपञ्चतिर लागेको टिप्पणीका साथसाथै उनलाई भेटेरै कुनैपनि बहानामा निर्वाचन रोक्ने काम हुन नहुने कुरा वताइसकेका छन् । मुलतः निर्वाचनको सफलताकालागि एकापसको दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि यति बेला दलहरुका बीच आवश्यक सामञ्जस्थता कायम रहनुको विकल्प छैन । संविधानको कार्यान्वयन सगसँगै विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलतालाई चिर्नकालागि पनि मंसिरमा हुने भनिएको दुई तहको निर्वाचन सफलताका साथ सम्प्न्न हुनै पर्दछ । यसकालागि दलहरुले फुटेर होइन जुटेरै अघि बढ्ने उदारता देखाउनु पर्ने हुन्छ । देश र जनताको भावनालाई अंगिकार गर्दै राजनीतिक दलहरुले मुलुकमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तनको जगेर्ना गर्नकालागि पनि गम्भिरताका साथ अघि बढ्नु पर्दछ । सत्ताको हानाथापलाई परित्याग गरेर लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नाकालागि पहलकदमी लिन सके मात्र राजनीतिक दलहरुको भविष्य समेत यसैमा सुनिश्चित हुनेछ ।