राजविराज, १९ असार । शिक्षा मन्त्री पोखरेलले शिक्षकरु पार्टीको सदस्य बसे पनि गाउँदेखि केन्द्रसम्मको कुनै पनि तहमा बस्न नपाउने बताएका छन् ।
आइतवार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा आयोजित शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । शिक्षकहरुको विषयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले नयाँ ऐनमा सुधार गरिएको बताउँदै उनले भने ‘शिक्षकहरु पार्टीको सदस्य बस्न पाए पनि गाउँदेखि केन्द्रसम्मको कुनै पनि समितिमा बस्न पाईनेछैन ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई परिमार्जित वा संशोधित रुप नभई नयाँ संविधानको मर्म अनुसार नै नयाँ ऐन ल्याएको उनले बताए । शिक्षामन्त्री पोखरेलले वर्तमान शिक्षा ऐन संघीय, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य मान्यतामा आधारित नयाँ संविधान अनुरुप नै ल्याएको प्रष्ट्याउँदै भने ‘यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ ।’
शिक्षकहरु एकै ठाउँमा जरो गाडेर बस्ने गरेका कारण विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा समेत असर पारेको यथार्थलाई बुझेर शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने प्रावधान ल्याएको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे । अध्ययन अध्यापन सम्वन्धि ऐन बनाउन शिक्षक काउन्सिल समेत बनाउन लागेको जानकारी दिँदै उनले ऐन कार्यान्वयनकालागि जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न शिक्षकहरुसँग आग्रह गरे ।
‘नयाँ संविधानसँगै देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ’ उनले भने ‘संविधानको कार्यान्वयनकालागि पनि शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नु आवश्यक भएको हो ।’ बदलिँदो अन्तरर्राष्ट्रिय परिवेश समेतलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा ऐनमा संशोधन भएकोले नेपालको शैक्षिक प्रमाणपत्रले पनि अब विश्व स्तरमै मान्यता पाउने दावी गरे । सन २०२२ सम्म देशलाई विकासशील देश बनाउनुपर्ने चुनौतीका बीच पुरानो शिक्षा नितीले उक्त लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
देशमा भएका ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरुले राजनीतिक परिवेश बदलेको भए पनि शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तनकालागि यसअघि बहस हुन नसकेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका पोखरलले उक्त कुरालाई मध्यनजर गरी भएको शिक्षा ऐन संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेतको समर्थन रहेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । ‘देशमा अहिले राजनीतिक खिंचातानी छ’ उनले भने ‘तर शैक्षिक नीति परिवर्तनमा प्रमुख प्रतिपक्षको समेत पूर्ण समर्थन हामीले पाएका छौं ।’
२०२८ सालको जस्तो शिक्षा ऐनले राष्ट्रको आजको आवश्यकता पुरा हुन नसक्ने भन्दै अन्य आवश्यक कुराको व्यवस्था मिलाएर शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन वर्तमान सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाई छ । देशभरिका माध्यमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अझैं २३ हजार शिक्षकको दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले कम्तिमा विज्ञान र गणित विषयमा तत्कालै शिक्षकको पदपूर्ती हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा गोलीकाण्ड समेत भएको घटनालाई मध्यनजर गरी अब त्यस्तो छनौट प्रक्रियालाई परिवर्तन गरिएको उनले बताए । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा सिराहामा गोलीकाण्ड समेत भयो’ उनले भने ‘त्यस्तो चुनावी प्रक्रियालाई वर्तमान शिक्षा ऐनले खारेज गरी नयाँ प्रावधान ल्याएको छ ।’
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजक कल्याण संसदीय समितिकी सभापति रञ्जु झा, साँसदहरु सुरेन्द्र प्रसाद यादव, अशोककुमार मण्डलल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरुले जिज्ञासा तथा सुझाव समेत राखेका थिए ।