राजविराज, १५ वैशाख । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनको पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार बुधवार सप्तरीसहित ७५ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाईएको छ ।
गठबन्धनले तय गरेको २७ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मार्फत पठाईएको हो । पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार सप्तरी जिल्लामा समेत आन्दोलनरत दलका नेता तथा तथा कार्यकर्ताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरूसँग भएको सम्झौताहरू र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क) अनुरुप तराई–मधेशरथरुहटमा दुई स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने, प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने, प्रदेशहरूभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका सबै अङ्ग, तह (सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकाय) र निकायहरूमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिनुपर्ने, राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई संविधानमा सूचीकृत गरिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हकमा जातीय र समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र पूर्व सुसूचित सहमतिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सूचनाको हक प्रत्येक मातृभाषीलाई मातृभाषामा हुनुपर्ने, राज्यले मातृभाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रेडियो, टेलिभिजन वा छापालाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरूको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशहरूलाई सीट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशहरूबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सभाको सदस्यहरू मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने, वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्ने कुरा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
न्यायपालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशीताका आधारमा गर्नुपर्ने, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको लागि न्यायापालिका स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हुनुपर्ने, समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरूको गठन र कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने, नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने, मधेशरथरुहट आन्दोलनको दौरान सरकारद्वारा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरी शक्तिलाई अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरी राज्य आतंकको स्थिति सृजना गर्दै जातीय नरसंहार गर्ने अभिप्रायले व्यापक रूपमा हिंसा, हत्या र दमन गरी मानव अधिकार तथा अन्तर्रािष्ट्रय मानवीय कानुनहरूको समेत घोर उल्लंघन गरिएको हुँदा सोको सम्बन्धमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विश्वासिलो र स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाही गरिनु लगायतका मागहरु ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ ।