राजविराज, २३ माघ । जिल्ला विकास समिति सप्तरीले गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा संकलन कर दस्तुर उठाउनका लागि नियम मिचेर ठेक्का लगाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ का लागि जिविसले आफै जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको नियमलाई मिचेर लोहजारा–८ का नेसार अहमदलाई निमित स्थानीय विकास अधिकारी डि.ई. प्रदिप यादवले माघ २२ गतेदेखि लागु हुने गरी कर दस्तुर उठाउन आदेश दिएको हो । गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा संकलन कर दस्तुर संकलन सम्वन्धि तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाले असार २५ गते ठेक्काको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि ३० दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त सूचनाको शर्त नम्वर ६ अनुसार ठेक्का स्वीकृत अंकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम एकमुष्ठ जम्मा गरी सम्झौता गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत रकम २०७३ बैशाख १५ गतेभित्र बुझाई सक्नुपर्ने छ । सम्झौता गर्दा ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको कम्तिमा सम्झौता मितिदेखि १ वर्षसम्मको म्याद भएको जिविसको नाममा जारी गरिएको नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्नेछ । यद्यपी हालका निमित स्थानीय विकास अधिकारीले आफ्नै कार्यालयको सूचनालाई लत्याउँदै ५० प्रतिशत धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीसमेत नलिई मात्र एक महिनाको अग्रिम रकम लिएर ठेकेदार अहमदलाई कर उठाउन पट्टा चलन पुर्जी दिएको छ ।
कुल २ सय ७१ दिनका लागि करोड ५१ लाखमा लागेको उक्त ठेक्का निरन्तरको बन्द हडतालका कारण १ सय ४० दिन प्रभावित हुन पुगेको थियो । बाँकी १ सय ४० दिनका लागि हुन आउने रकम कुल ७३ लाखको ५० प्रतिशत तिनुपर्ने हुन्छ र बाँकी पचास प्रतिशतको बैंक ग्यारेन्टी हुुनुपर्ने शर्त रहेको छ । यद्यपी ठेकेदारले दुई ओटा शर्तमध्ये एउटा पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा संकलन कर दस्तुर उठाउन सम्बन्धित ठेकेदार र डिई. यादवको मिलोमतोमा नियम कानूनलाई समेत मिचेर अहमदलाई कर उठाउन पट्टा चलन पुर्जी दिएको श्रोतले जनाएको छ ।
गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा संकलन कर दस्तुर जिल्ला विकास समिति सप्तरीको मुख्य आयश्रोतको रुपमा रहेको छ । नियम कानून समेतको धज्जी उडाउँदै सम्बन्धित ठेकेदारलाई पट्टा चलन पुर्जी आदेश दिनकालागि रकमको लेनदेन हुनसक्ने ठेकेदारहरुको आरोप छ । उक्त ठेक्काको विषयमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका अधिकृत गौतम चौधरीसँग सम्पर्क गर्दा आफूले सूचना दिन नमिल्ने बताए । निमित स्थानीय विकास अधिकारी डि.ई. यादवको आदेश भएपछि मात्र आफूले सूचना दिने भनेपछि डि.ई. यादवको मोबाइल नम्वर ९८४११७४०३४ मा सम्पर्क गर्दा स्वीच अफ गरेको पाईयो । उनी कार्यालय बाहिर रही सम्पर्कमा आउन चाहेन ।
गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा संकलन कर दस्तुर संकलनको विषयलाई लिएर यस अघिका स्थानीय विकास अधिकारीहरु बिवादमा पर्दैआएका थिए । आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीलाई रसिद दिएर कर संकलनमा महिनौसम्म खटाएका थिए । यद्यपी संकलित रकम यस अघि पनि दुरुपयोग हुँदैआएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा माघदेखि जेठसम्म पाँच महिनासम्म कर्मचारी ईन्द्र प्रसाद चौधरीले संकलन गरेको रकम हालसम्म जिल्ला विकास समितिलाई बुझाएको छैन । करिब पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी हुन जाने पाँच महिनाको संकलित रकमको विषयमा जिल्ला विकास समितिको परिषद् पनि मौन छ ।