वीरगन्ज, ३ पुस । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतको महिला विकास कार्यालयमा कार्यरत महिला कार्यकर्ताहरुलाई सरकारले पुस १ गतेबाट सामूहिक अवकास दिएको छ ।
मंसिर २९ गतेको निर्णय भन्दै पुस १ गतेबाट सेवामा नरहने गरी मौखिक रुपमा अवकास दिएको हो । महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्सा सहित देशभरीका महिला कार्यकर्ताहरुलाई एकसाथ अवकास दिइएको महिला विकास कार्यालय पर्सामा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
०६४ साल जेठ १६ गतेबाट लोक सेवा परीक्षा मार्फत अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्त भएका करिब ४० जना महिला कार्यकर्ताहरुलाई महिला बिकास विभागले नियतबस अवकास दिएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्साकी महिला कार्यकर्ता रञ्जिता पौडेलले बताइन् । ०६४ साल भन्दा अगाडि सेवामा प्रवेश गरेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक रुपमा स्थायी गरेको भए पनि आफूहरुलाई भने सरकारले विभेदपूर्ण रुपमा अवकास दिएको अर्की महिला कार्यकर्ता सीता अर्यालले बताइन् ।
देशको मुख्य पद राष्टपति, सभामुखमा महिला रहेपनि आफूहरु भने बिना कारण बिभेदमा नै परेर जगिरबाट अवकास हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको महिला विकास कार्यालय पर्सामा कार्यरत अर्की महिला कार्यकर्ता अन्जु कोइरालाले गुनासो गरिन् । सरकारले बिभेद गरेर अवकास दिएको भएपनि आफूहरुको पक्षमा कसैले पनि आवाज नउठाइ दिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
कर्मचारीहरुका अनुसार पर्सामा भने सबैभन्दा बढी ६ जना महिला कर्मचारीहरु कार्यरत थिए । यद्यपि अन्य जिल्लाहरुमा भने निकै कम रहेको र देशभरमा जम्मा करिब ४० जना कर्मचारी मात्रै रहेका छन् । महिला बिकासमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरु अस्थायी भएपनि अरुलाई स्थायी गरी आफूहरुलाई अवकास दिइनु सरकारले लगाउने गरेको महिला अधिकारको नारा खोक्रो भएको कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
यसैबीच उप–प्रधान तथा महिला बालबालिका मन्त्री सिपी मैनालीले भने कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय आफ्नो पालामा नभइ बिगतमै भएको दाबी गरेका छन् । उनले कर्मचारी हटाउने आफूहरुको योजना नभएपनि कर्मचारीहरुलाई एक पटक स्थायीका लागि मौका दिएको जिकिर गरेका छन् । उनले हटाइएका कर्मचारीहरुको स्थानमा लोक सेवाबाट उत्तीर्ण भएका कर्मचारीहरुलाई पठाइने बताए । तर,महिला कर्मचारीहरुले भने विभागले आफुहरुलाई कुनै पनि मौका नदिएको र लोक सेवाबाट उत्तीर्ण ब्यक्तिहरु महिला विकास सहायक निरीक्षक पदमा आउने भएका कारण आफूहरुको पदमा कुनै कर्मचारी नआउने बरु नियतबस हटाइएको बताएका छन् ।