• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

राष्ट्रिय

सिंचाई मन्त्री यादवले भने, ‘यस्तै हो भने मलाई मन्त्रीको रुपमा नगन्दा हुन्छ ।’

सिंचाई मन्त्री यादवले भने, ‘यस्तै हो भने मलाई मन्त्रीको रुपमा नगन्दा हुन्छ ।’

राजविराज, ११ मंसिर । सिंचाईमन्त्री उमेशकुमार यादवले सप्तरीमा मधेशी आन्दोलनकारीमाथि हालै प्रहरीद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको घटनाप्रति मन्त्रीपरिषद्मै रोष व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिंचाई मन्त्री यादवले सप्तरीको पछिल्लो आन्दोलनमा स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले अनावश्यक र अत्यधिक बल प्रयोग गरेको ठहर गर्दै त्यसप्रति मन्त्रीपरिषद्मै घोर आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

गत शनिबार राति मधेशी मोर्चाको कार्यकर्ताहरुले सप्तरीको राजमार्गअन्तर्गत भारदह, रुपनी, बिसनपुर र कदमाहा चौक गरी चार स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए । त्यो अवरोध हटाउन सशस्त्र प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा २ जनाको घटनास्थलमै र त्यसलगत्तै सदरमुकाम राजविराजमा चर्किएको प्रदर्शन दबाउन खोज्दा थप दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।
मृतक चारजनामध्ये ३ जना मृतक आन्दोलनकारी मन्त्री यादवकै निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । एकीकृत माओवादीको उम्मेदवारको रुपमा मन्त्री यादव दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै यादवले शनिबार राति प्रहरीले सप्तरीको राजमार्गमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र त्यसलगत्तै राजविराज क्षेत्रमा प्रशासनले अनावश्यक कफ्र्यु घोषणा गरेर स्थितिलाई उग्र बनाएको आरोप समेत लगाएका थिए ।
आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले मधेशका जिल्लामा प्रहरी ज्यादतीका घटनायस्तै घटना दोहोरिरहे आफूले मन्त्रीपद छाड्ने धम्की समेत दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार त्यस्तो धम्की दिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरु मौन बसेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यू, यस्तै हो भने निकट भविष्यमा मलाई मन्त्रीको रुपमा नगन्दा हुन्छ ।’मन्त्री यादवले आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रित गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेको अपशब्द र गालीगलौजको भाषाप्रति पनि तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका यादवले वार्ता र सम्वादबाटै मधेशका समस्या हल हुनुपर्ने र मधेशी तथा थारु समुदायको मागलाई मध्यनजर गर्दै सिमाङ्कन हेरफेर हुनुपर्ने पक्षमा रहदैआएका छन् ।