कृष्णराज बर्मा
आफ्नो आर्थिक सामाजिक संरचनाको लामो विवेचना गरी राष्ट्रिय आन्दोलनको दायित्वको रुपमा हामीले निर्धारित गरेका छौं कि हाम्रो मुलुक अर्ध सामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । त्यस कारण हाम्रो सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको अग्रगामी रुपान्तरणको मूल लक्ष्य पूँजीवादको विकास हो । पहिलो विश्व युद्ध पछिको स्थितिको ब्याख्या गर्दै लेनिनले १९२३ मा एशियायी देशहरुको अर्थ व्यवस्था विश्व पूजीवादको घेरा भित्र प्रवेश गरी सकेकोले अब उनको राष्ट्रिय आन्दोलनको चरित्र सामन्तवाद साम्राज्यवाद बिरोधी नै हुन्छ भन्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । यो एउटा ऐतिहासिक संयोगको कुरा थियो कि १९२३ मा नै नेपाल र ब्रिटिश इण्डिया बीच सम्झौता भएर नेपालको राजनैतिक स्वतंत्रतालाई मान्यता दिनको साथै भारतीय तथा विदेशी पूजीलाई नेपालमा प्रवेश गर्न छुट दिएको थियो र यसरी नेपालका स्थिति अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा परिणत हुन पुगेको थियो । त्यस पछिका अवधिमा विश्वका सबै जसो अर्थ सामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक मुलुकको राष्ट्रिय आन्दोलनको चरित्र ब्यापक वर्गीय एकता बन्दै गएको हो । यस प्रकारको संयुक्त मोर्चाका विभिन्न रुपहरु देखा परेका छन् ।
हामीहरुले विश्व स्तरमा अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक मुलुकमा राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनको नेतृत्वको स्वरुप मुलतः चार प्रकारका देखेका छौं । पहिलो – त्यस्ता राष्ट्रिय पूँजीपतिहरु जो अहिले पनि साम्राज्यवाद र सामन्तवाद विरुद्ध संघर्षको नेतृत्व गर्न सक्षम छन् र साम्राज्यवादी मोर्चामा सहभागी हुन्छन् । दोस्रो– त्यस्ता क्रान्तिकारी प्रजातन्त्रवादीहरु जो देशका मजदुर किसान तथा निम्न पूँजीवादीहरुलाई गोलवन्द गर्ने क्षमता राख्दछन् । तेस्रो – क्रान्तिकारी प्रजातन्त्रवादीहरु र कम्युनिस्टहरु मोर्चाको प्रमुख शक्तिका रुपमा छन् । चौथो– कम्युनिस्टहरु जो विभिन्न क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई गोलवन्द गरेर जनमुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्दछन् र आन्दोलनको पछि सत्तामा आउन सक्दछ । पछिल्ला तिनै प्रकारका स्वरुपहरु त्यस्ता मुलुकहरुको लागि हो जहाँ राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्दैनन् । यस बाहेक पनि केही अन्य स्वरुपहरु देखा परेका छन् । सैनिक जागरुक समुहहरुको नेतृत्वमा त्यस्ता क्रान्तिहरु भएका छन् र सैनिक तानाशाही अन्तर्गत सत्ता कायम भएका छन् । तर मूलतः माथि भनिएका चार स्वरुप नै देखा परेका हुन् । स्वयं चीनको क्रान्ति पनि तेस्रो स्वरुप अर्थात क्रान्तिकारी डा. सनयात्सेनसँग संयुक्त भएर पछि चौथो स्वरुप अर्थात कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो नेतृत्वमा क्रान्ति गरेका थिए ।
भनाइको अर्थ के हो भने सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष कुनै एउटा वर्गको आन्दोलन न भएर देशका विभिन्न वर्गको संयुक्त आन्दोलन हो । देशको पूर्वपूजीवादी सम्बन्ध र ढाँचालाई समाप्त गर्दै पूँजीवादको द्रुततर विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादसँगको उसको संघर्षको जटिलताबाट मुक्ति पाउन राष्ट्रिय आन्दोलनले ब्यापक वर्गीय एकता कायम गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसकारण देशका पूजीवादी नेतृत्व हुन, क्रान्तिकारी, प्रजातन्त्रवादीहरु या कम्युनिस्टहरु नै हुन् जबसम्म उनले यस्तो मंचगत एकताको वातावरण तैयार गर्न सक्दैनन पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । हाम्रो मुलुकको लागि यो ठूलो अनुभव सिद्ध सत्य हो । शब्दावली जे पनि प्रयोग गर्नुस तर हाम्रो मुलुकको आर्थिक विकास भन्नुको अर्थ पूँजीवादको विकास नै हो । तर यो पूँजीवादको विकासको नेतृत्व स्वयम् पूँजीपतिहरु गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । यसको मूल कारण यस्तो वर्गको बनौट र लामो ऐतिहासिक विकास क्रममा यसमा आएका दलाल चरित्र हो । जसले गर्दा यसमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र अति कमजोर रुपमा दखिएको छ । तर हाम्रो आन्दोलनको विकास क्रममा यता आएर औद्योगिक पूँजीपतिहरुमा आफ्नो स्थान निर्धारित गर्न संघर्ष गर्ने चरित्र देखा पर्न थालेका छन् । त्यस कारण जबसम्म हामीले यस्तो मंचगत एकता तैयार गर्न सक्दैनौं र तब सम्म हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आन्दोलन अर्थात पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लक्ष्य पूर्ति गर्न सक्दैनौं । यसका लागि राष्ट्रिय पूँजीपति, निम्न पूँजीवादी, ब्यापक किसान, मजदुरहरुलाई नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दलहरुको मंचगत एकता नै एकमात्र बाटो हो । त्यसकारण कुनै एउटा पार्टीले यो दायित्व पूरा गर्न सक्दैन ।
२०औं शताब्दिको मध्यकाल पछि शुरु भएका राष्ट्रिय आन्दोलनमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले ६१ वर्ष पछि पनि आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट गर्न सकेको छैन । आज आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने स्थितिमा पनि छैन । खाद्यान्न आपूर्तिको लागि समेत अब विदेशमाथि निर्भर हुनु परेको छ । तर अब यत्रा लामा हाम्रा संघर्षहरु पछि हामीले आफ्नो लक्ष्य निरुपण गर्नु परेको छ । २००७ साल देखि शुरु भएको हाम्रो राष्ट्रिय आन्दोलनले आफ्नै ढर्रामा विकास गर्दै आज ०६२।०६३ को दोस्रो जन आन्दोलन पछि सामन्तवाद माथि राजनैतिक विजय प्राप्त गरेर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको संघर्षको एउटा अध्याय समाप्त गरेको छ । साथै अर्को जटिल अध्याय मुलुकको द्रुतत विकासको अध्याय,गणतन्त्रात्मक प्रजातंत्रलाई संस्थागत गर्ने अध्याय, समाजको प्रजातांन्त्रिक रुपान्तरण गर्ने अध्याय शुरु भएको छ । यसको लागि हामीले सर्व प्रथम के बुझनु परेको छ भने यो कुनै एक दलले पूरा गर्ने दायित्व होइन । अरु के बुझनु परेको छन् भने ः
१) नेपाली क्रान्तिको स्वरुप, शान्तिपूर्ण हो र हाम्रो अर्थतन्त्रको पूँजीवादी लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा जनमुखि सारको विकास सोभियत या चिनियाँ कुनै प्रणालीको आधारमा हुने होइन । शान्तिपूर्ण संसदीय पद्धतिको आधारमा हुने परिवर्तनको गति र त्यसका अवरोधहरुलाई हटाउने प्रक्रियाको आधारमा नै पूँजीवादको नकरात्मक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने र त्यसमा समाजवादोन्मुख चरित्र आउन सक्ने हो ।
२) नेपालको राष्ट्रिय अर्थतंत्र आज सम्म भारतीय पूँजीवादीको विकासको सेरोफेरोको रुपमा रहेकोले राष्ट्रिय पूँजीको विकासको सब भन्दा पहिलो र ठूलो अवरोध यही नै हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई यस घेराबाट मुक्त गर्नु र पूर्वाधारका समस्याहरु उर्जा, पारवहन, बजार आदिको सहज समाधानको सही दिशा निरुपण गर्नु अनिवार्य र जटिल प्रश्न हो ।
३) नव औपनिवेशिक पूँजीवादका हजारौं तानावानाहरु (IMF, World bank, ADB, INGO) र पूँजीवादी देशहरुका ऋण, अनुदानका आन्तरिक तानावानाबाट नेपाली अर्थतन्त्र घेरिएको छ । हाम्रो द्रुतता विकासको लागि यि आवश्यक भए पनि आज यि हाम्रो विकासको दिशा निर्धारणका लागि निर्णायक अवस्थामा छन् जसबाट मूक्ति पाई आफ्नो राष्ट्रिय हितको निम्ति स्वतंत्र रुपमा यिनको उपयोग गर्न सक्नु परेको छ ।
४) हामी कहाँ पूँजीवादको विकास तलबाट होइन कि माथिबाट भइरहेको छ । तलबाट स–साना वस्तु उत्पादनक प्रक्रियाहरु र कृषिका क्षेत्रहरुमा खुद खेतीवारीका क्षेत्रहरु तथा नगदेवालीका क्षेत्रहरुको विस्तारले तल पनि पूँजीवादको विकासको आधारहरु देखा परेको छन् । तर कृषिको क्षेत्रमा रहेको भू–सम्बन्धको स्थिति, आन्तरिक श्रम बजारको अवस्था योजनाबद्ध रुपमा कृषि उत्पादन र विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभावमा यसले गति लिन सकिरहेको छैन ।
५) नेपालको अर्थ व्यवस्थाको स्वरुप निर्धारणमा आउँदो समयमा आउने नयाँ चुनौतीप्रति पनि हामीले आजै देखि सचेष्ट हुनेपर्ने दखिन्छ । त्यो के भने चीन र भारतको द्रुततर गतिमा भइ रहेको विकासमा हाम्रो पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा यिनको लागि खुल्दै गएको हाम्रो बजारले उनका कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनसँग हाम्रो बढ्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा हाम्रो विकासको स्थिति के हुने छ ? भारत तथा चीन बीच हामीले पूल बन्न खोज्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा उनका प्राविधिक श्रेष्ठता र पुँजीगत लगानीको हाम्रो कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको लगानीमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यस्ता अनेक अमूर्त प्रश्नहरु हाम्रा सामुन्ने छन् । जसको समाधान हामीले आजैदेखि सोच्नु पर्नेछ ।
हाम्रो पूँजीवादी विकासको सामु अर्थात आजको विश्व स्थितिमा त्यसमा पनि हाम्रा छिमेकी दुई विशाल मुलुकको विकासको गतिको तुलनामा हामीले आफ्नो विकासको गतिको मानदण्ड कायम गर्न खोज्दा माथि भनिएका मौलिक समस्याका साथै अनेक समस्याहरु छन् । तर यि अपठ्याराहरु भए पनि हाम्रो राष्ट्रिय आन्दोलनमा केही महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्षहरु पनि देखापरेका छन् । त्यो के भने ः–
क) पूँजीवादी पार्टीहरुमा निम्न पूँजीवादी क्रान्तिकारी बुद्धिजीविको संख्या बढ्दो छ । ती परम्परावादी सोचबाट मुक्ति पाउन चाहन्छन् ।
ख) कृषिसँग सम्बद्ध रहेको जन संख्याको ठूलो भाग आफ्नो श्रम शक्ति वेच्न विदेशिने क्रममा दुइटा चरित्र देखा परेको छ । एक त ती अब पुनः कृषिमा फर्कन चाहँदैनन, दोस्रो ती ससाना वस्तु उत्पादनको क्षेत्रतिर उन्मुख हुँदै छन् । जसले तलै देखि नयाँ चेतनाको विकास गराउँदैछ ।
ग) देशमा ०४२, ०४६, ०६२।०६३ को जन आन्दोलनको आम प्रभावले जनतामा ब्यापक राजनैतिक चेतनाको विकास हुँदै गएको छ ।
घ) पहिचानको राजनैतिक चेतनाले ल्याएको उथल पुथलका केही नकारात्मक परिणाम बाहेक सामथ्र्य र सम्भावताको विकासको दृष्टिले क्षेत्रीय आधारका स्रोतहरुको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्ने बाध्यताले पूँजीवादको तल्लो स्तरसम्मको विकासको लागि ठूलो सहयोग पु¥याउने सक्नेछ ।
ङ) राष्ट्रिय विकासको महत्व पूर्ण अंग पूँजीपति वर्गमा भारतीय माल बेचेर अतिरिक्त मुनाफा खाने वा भारतीय पूँजीपतिहरुको पूँजी ब्याजमा ल्याएर अतिरिक्त मुनाफा सृजना गर्ने चरित्र अव हराउँदै गई सक्यो । आज यिनीहरुमा राष्ट्रिय चरित्र देखा पर्न थालेको छ । औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्र,संचार, विद्युत, यातायातको क्षेत्रमा यिनीहरु लगानीकर्ताको रुपमा देखा पर्न थालेका छन् । वित्तिय बजारमा यिनले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेका छन् । यति मात्र होइन कि आफ्नो लगानी प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रहेका प्रतिकूल अवस्थाको विरोधमा राजनैतिक रुपमा कटिबद्ध देखा पर्न थालेका छन् । यो चरित्र तिन तिरबाट भारतले घेरिएको र पारहनको सुविधाको लागि यसमाथि रहेको निर्भरताले उत्पन्न गर्ने समस्याको विपक्षमा मात्र होइन कि आफ्नो उत्पादनको लागि भारतमा उपयुक्त बजारको लागि पनि संघर्षरत छन् ।
यि यस्ता पक्ष हुन् जसलाई हाम्रो राष्ट्रिय आन्दोलनको सबल पक्ष मान्नु पर्दछ । हाम्रो आफ्नो विशिष्ट स्थितिलाई अझ निरुपण गर्दै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सबल पक्षको आधारमा सबैको सक्रिय सहभागिता हुन सक्ने दिशामा सोच र राजनैतिक क्रियाकलापलाई केन्द्रित गर्न सक्नु नै हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्थाको वस्तुगत दिशा बोध हो र कम्युनिस्टहरुको लागि माक्र्सवाद लेनिनवाद पनि यही नै हो ।
आज हामी नयाँ संविधान बनाउने क्रममा राज्यको स्वरुप र जातीय आधारमा संघीय संरचनाको शास्त्रीय विवादमा लिप्त छौं र आफुले सोचे अनुसार भएन भने हरेक पक्ष विद्रोह गर्न वा गृह युद्ध शुरु गर्न तयार छ । तर यसको मूल उद्देश्य के हो ? के को लागि यो सव चाहनु भएको हो ? के पार्टी विशेषहरुले जनतामा झुठा आश्वासन बाँडेर सत्ताको लुछाचुडी गर्न चाहेको हो वा जातीय आधारमा ठूला वडाले रजाइँ चलाइ रहन ठाउँ चाहनु भएको हो वा के हो ? तपाईको राष्ट्रिय समस्या मुलुकको पछौटेपनका समाप्ति, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र विकासको यस्तो मानदण्ड खडा गर्न सक्नु जसले तपाईको जीवन स्तर उच्च हुँदै जाओस । स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको ग्यारण्टी खडा हुँदै जाओस । यसका लागि आज तपाईले पूँजीवादको द्रुततर विकास गर्न सक्नु परेको छ र यसको लागि सबै वर्गीय शक्तिहरुको मंचगत एकता अर्थात यिनका राजनैतिक शक्तिहरुको मंचगत एकता तयार हुन सक्नु परेको छ । यसरी लक्ष्य र साधानको निरुपण गरी सकेको पछि राजकीय स्वरुपमा के को विवाद ?
त्यस कारण, आज सर्वप्रथम यस प्रश्नमा एक मत हुनु होस । तपाईको मुलुकको विकासको दिशा के हो ? यो विकास शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न चाहनु हुन्छ या अझै पनि हतियार उठाउने आकांक्षा छ ? होइन सहमत हुनु हुन्छ कि विकासको दिशा पूँजीवाद हो भने तपाईले सबै प्रकारका सामन्ती सम्बन्धलाई तोडनु पर्छ । तपाइ आफ्नो देशलाई औद्योगिक देश बनाउन चाहनु हुन्छ भने विश्वका पूँजीवादी देशहरुले तपाइ को औद्योगिक विकासमा खडा गर्ने सबै व्यवधानको विरोध गर्न र त्यसबाट मुक्त हुनु सक्नु पर्छ । यस्तो देशको विकासबाट एउटा नयाँ औद्योगिक संस्कृति जन्मने छ त्यसले हाम्रा आज रहेका संस्कृतिमाथि कति कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अहिले भन्न सकिन्न । तर त्यसले प्रभाव पछि भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्छ । वाम या पूँजीवादी धारका राजनैतिक दलहरुले अर्को ठूलो सत्यलाई स्वीकार गर्न तैयार हुनु पर्छ त्यो के भने यो आधुनिक नेपालको निर्माण कुनै एक दलले नेपालको स्थितिमा गर्न सक्दैन । हामीले ल्याउने विकास भनेको पूँजीवाद नै हो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व भएको पूँजीवादको विकासमा समाजवादको सुनको जलप मात्र होला र कम्युनिस्टहरुले गर्ने पूँजीवादको विकासमा सुनको लेप होला । तर पनि पूजीवादले आफ्नो किसिमको विकृति ल्याउँछ नै । आज हामीले चीनमा आएको पूँजीवादका विकृतिका कथा सुनि पढिरहेका छौं । त्यस्ता विकृतिहरु कम जन्मनु र समयमा नै त्यसको सुधार हुन सकोस भन्ने हो । यदि तपाइ यस उद्देश्यबाट निर्देशित हुनु हुन्छ र मंचगत एकताको आधारमा अगाडी बढन चाहनु हुन्छ भन्ने तपाईको शासकीय स्वरुप जस्तै भए पनि तपाई जनता र देश प्रति जिम्मेवार भइ रहनु हुन्छ । होइन भने कुनै पनि स्वरुपले केही फरक पार्दैन ।
यो हाम्रो दुर्भाग्य हो कि हामीले विगत इतिहासमा पाएका हरेक अवसरलाई गुमाउँदै आएका छौं । २००७ सालको क्रान्तिपछिको अवस्थाको उपयोग कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालिन सोच र काँग्रेसको अहमन्यताले गर्दा पाएको अधिकार पनि गुमाउँदै प्रजातान्त्रिक सुदृढताको निम्ति काम गर्न सकेनौं । ०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको अहमन्यताले गर्दा प्रभावकारी राजतंत्रको खिलाफ कम्युनिस्ट तथा अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग सहमेल बढाउन नसक्दा पहिलो निर्वाचित सरकार ढल्न गयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनका प्राप्तिहरुलाई संस्थागत गर्न कोरिएका खाकाहरु— संविधान निर्माणको दस्तावेजलाई वाममोर्चाको सातै घटकको सहमतिको दस्तावेज बनाउनु साटो राजा, एमाले र नेपाली काँग्रेसको स्वीकृति पत्र बनाउन पुग्यौं । जसले गर्दा नेपाली काँग्रेस र वाम मोर्चा बीच पंचायती अधिनायकवाद विरोधी मोर्चाले न त स्थायित्व लिन सक्यौं न ब्यापक आधारमा वाम मोर्चाको मंचगत एकता खडा गर्न सक्यौं । मोर्चाका प्रमुख घटक एमाले र नेपाली काँग्रेसले यसलाई कहिल्यै गम्भीरता साथ लिएनन् । फेरी फरक रुपको साथ यही स्थिति ०६२।०६३ को दोस्रो जन आन्दोलनमा पनि देखियो । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको घोषणा पछि मोर्चाको कुनै स्वरुप रहेन । इतिहासले नेपालका राजनैतिक दलहरुलाई यसरी पटक पटक मौका दिएको हो र केही समयको लागि मंचगत एकता बनेका पनि हुन् । दलहरुमा स्पष्ट दिशाबोधको अभाव र जनता तथा देश प्रति दायित्वको भावना नरहेकोले यस्ता अवसरको कहिल्यै उपयोग गर्न सकेनन् । राष्ट्रिय आधारका तीनवटै पार्टी पूँजीवादकै विकास चाहन्छन् तर हाम्रो अवस्थामा पूँजीवादको एउटा साझा खाका कोर्न किन सक्दैनन ? यि जनता र देश प्रति जिम्मेवार भएको भए २०४६ सालमा पनि यस्तो मंचगत एकता वन्न सक्यो थियो र देशको नक्सा बदली सक्ने थियो । ०६२।०६३ मा १२ बुँदै घोषणा गर्न सके तर मुलुकको भविष्यको लागि एउटा सुदृढ मञ्च खडा गर्न सकेनन् । र आज पाँच वर्षदेखि आफू भौतारि रहेछन् तथा जनताको दुर्दशा गरीरहेको छन् । इतिहासले मौका दिन्छ तर पर्खदैन । यदि अझ पनि यी ठूला भनाउने दलहरु सचेत भएर राष्ट्रिय विकासका निम्ति एउटा सहमतिको खाका कोर्न सक्दैनन भने र त्यसका लागि मंंच तैयार गर्न सक्दैनन् भन्ने यिनले एक्लै केही गर्न सक्दैनन् । राज्यको कुनै स्वरुप यिनले खडा गरुन् वा संघीय संरचनामा देशको विभाजन गरुन् यसले न मुलुकको विकास हुन्छ न जनताको जीवनमा कुनै सुधार । यो सत्ताको लुछाचुडी गर्ने बाहेक केही हुने छैन । जसको परिणाम भोली के होला हेर्न इतिहास पर्खने छैन ।
लेखक नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ ।