नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मातहतका कर्मचारीकालागि विभिन्न खालका सुविधा बृद्धिको तयारी गरेको समाचार भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । एकातिर प्राधिकरण घाटामा रहेको, मुलुक लोडसेडिंगका कारणले आक्रान्त रहेको बेलामा यसरी सुविधा बृद्धि गर्न थालिएको हो । पूर्ववर्ती सरकारले हालै कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलब बृद्धि गरेको भएपनि प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई सुविधा बृद्धि थालेपछि प्राधिकरण भने थप संकटमा पुग्ने निश्चित छ । एकातिर लोडसेडिंगको समस्या समाधानकालागि हाल चालु रहेका विद्युत आयोजनाको क्षमता बृद्धि, मर्मत सम्भार तथा नयाँ आयोजनाकालागि ठूलो रकमको आवश्यकता महशुस भइरहेको छ, ठीक उल्टो अर्कोतिर कर्मचारीको सुविधामा रकम खर्चेर उल्टो बाटो हिड्ने काम भएको भनी प्रतिक्रिया उठ्ने गरेको छ ।
प्राधिकरण घाटामा रहेको भन्दै विद्युत महशुलमा साउनदेखि लागु हुने गरी २० प्रतिशत बढाइएको छ । महंगकिा कारण ढाड सेकिएका सर्वसाधारणले उल्टै थप मार भोग्नु परेको अवस्थामा कर्मचारीको सुविधा बृद्धि गरिँदा आम नागरिकको ती कर्मचारी माथि नै नकारात्मक धारणा बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । प्राधिकरण कर्मचारीको सुविधा बढाएर आर्थिक रुपले कमजोर बन्ने होइन बक्यौता असुलीदेखि आवश्यक अन्य श्रोतको सदुपयोग गरी सबल बन्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । प्राधिकरण सबल हुँदा जनताले कम महशुलमा विद्युत उपभोग गर्न पाउने, लोडसेडिंग घट्ने र उत्पादन लागत समेतमा कमी आई यसले बजार भाउ सस्तिने सम्भावना समेत रहन्छ । आम जनता महँगीको मारमा परेका प¥यै छन्, मूल्य बृद्धि नियन्त्रणमा सरकार सफल भइरहेको छैन । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको सुविधा बृद्धिले बहुसंख्यक जनतालाई कुनै फाइदा पुग्ने कुरै भएन । बरु यसले जनअसन्तोष नै बढ्ने निश्चित छ ।
जनताको तिरोबाट खडा भएको राज्यकोष कर्मचारीले सुविधा बढाउनकालागि यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा एकपक्षिय ढंगले खर्च गरिन्छ भने जनताले त्यस्तो कामलाई कसरी जायज ठह¥याउलान् ? दूर दराजका बस्तीमा जनता विद्युत सुविधाबाट अझै बञ्चित भइरहेका छन् । विद्युत लोडसेडिंगका कारणले जनता टुकी बालेर बस्नु पर्ने अवस्था छ । प्राधिकरण एकातिर आर्थिक समस्याले ग्रस्त भएको बताइन्छ भने उता ठूला ठूला बक्यौता असुली हुन सकिरहेको छैन । यस्तो विषय परिस्थितिमा प्राधिकरण आर्थिक रुपले कसरी सबल बन्न सक्छ भन्ने चिन्तन र प्रयासको आवश्यकता छ । संकटका बेला सुविधा बृद्धिको निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्ने आधार छैन । बरु प्राधिकरणले आर्थिक पक्ष सवलीकरणका लागि दूर दृष्टिको आवश्यकता छ । आम जनतालाई सुविधा पुग्ने दृष्टिकोणले काम गर्नुको साटो भावी परिमाणलाई नजरअन्दाज गरेर एकतर्फी ढंगले गरिन लागेको कर्मचारीको सुविधा बृद्धि रोक्नै पर्दछ ।