अनलाइन खबरमा छापिएको एक समाचार अनुसार निजामति सेवा ऐन (पाँचौ संशोधन)को प्रस्तावित मस्यौदामा खस आर्य समुदायका लागि २२ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव एकदमै विभेदपुर्ण र हचुवाको भरमा ल्याईएको देखिन्छ । आरक्षणको ब्यवस्था तिनीहरुकोलागी गरिएको थियो, जो पुरानो राज्य संरचनामा समुदाय, क्षेत्र, लिङ, भाषा आदिका कारणले विभेदमा परेका थिए । राज्यका विभिन्न संरचनाहरुमा तिनको उपस्थिति न्युन थियो, मुलधारमा पर्न सकेको थिएन् । त्यसको क्षतिपुर्ति स्वरुप केही वर्षको लागि आरक्षणको माध्यमबाट राज्यको संरचनामा सहभागी गराउने निति अवलम्न गरिएको थियो ।
२०६४ सालदेखी आरक्षण शुरु गरिएको थियो । त्यो ब्यवस्था अन्तरिम संविधान(२०६३)को मुलमर्म अनुसार लागु गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानले पुरानो राज्य संरचना विभेदकारी रहेको स्वीकार गरेको थियो । तर उक्त प्रावधान ल्याएको १० वर्ष नपुग्दै फेरी संशोधन गरेर अहिले पनि ६५ प्रतिशत भन्दा बढी उपस्थिति रहेको खस आर्य समुदायलाई पुनः २२ प्रतिशत आरक्षण दिने सिफारिस गर्नु कतिको औचित्यपुर्ण छ ? यदि सबै समुदायलाई आरक्षण नै चाहिन्छ भने खुला सिट किन राख्नु पर्यो ?
यो सिफारिसको सबै मिलेर विरोध गरौ । आरक्षण प्रावधानको पुनरावलोकन हुनुपर्छ तर यसको तात्पर्य यो होइन कि जस्को राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा अत्याधीक उपस्थीति छँदैछ, तिनैलाई फेरी आरक्षण दिनु । केही सीमीत ब्यक्ति वा समुहको सीफारीशको आधारमा मात्रै यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिइनु हुँदैन ।
यसबारे खुल्ला बहस, अध्ययन, विश्लेषण जरुरी छ । अनलाइन खबरमा छापिएको एक समाचार अनुसार निजामति सेवा ऐन (पाँचौ संशोधन)को प्रस्तावित मस्यौदामा खसआर्य समुदायका लागि २२ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव एकदमै विभेदपुर्ण र हचुवाको भरमा ल्याईएको देखिन्छ ।
आरक्षणको ब्यवस्था तीनीहरुकोलागी गरिएको थियो, जो पुरानो राज्य संरचनामा समुदाय, क्षेत्र, लिङ, भाषा आदिका कारणले विभेदमा परेका थिए । राज्यका विभिन्न संरचनाहरुमा तिनको उपस्थीति न्युन थियो, मुलधारमा पर्न सकेको थिएन् । त्यसको क्षतिपुर्ति स्वरुप केही वर्षको लागि आरक्षणको माध्यमबाट राज्यको संरचनामा सहभागी गराउने निति अवलम्न गरिएको थियो । २०६४ सालदेखी आरक्षण शुरु गरिएको थियो । त्यो ब्यवस्था अन्तरिम संविधान(२०६३)को मुलमर्म अनुसार लागु गरिएको थियो ।
अन्तरिम संविधानले पुरानो राज्य संरचना विभेदकारी रहेको स्वीकार गरेको थियो । तर उक्त प्रावधान ल्याएको १० वर्ष नपुग्दै फेरी संशोधन गरेर अहिले पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थीति रहेको खस आर्य समुदायलाई पुनः २२ प्रतिशत आरक्षण दिने सिफारिस गर्नु कतिको औचित्यपुर्ण छ ? यदि सबै समुदायलाई आरक्षण नै चाहिन्छ भने खुला सिट किन राख्नु पर्यो ? यो सिफारिसको सबै मिलेर विरोध गरौ ।
आरक्षण प्रावधानको पुनरावलोकन हुनुपर्छ तर यसको तात्पर्य यो होइन कि जसको राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा अत्यधिक उपस्थिति छँदैछ, तिनैलाई फेरी आरक्षण दिनु । केही सीमीत ब्यक्ति वा समुहको सिफारीसको आधारमा मात्रै यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिइनु हुँदैन । यसबारे खुल्ला बहस, अध्ययन, विश्लेषण जरुरी छ । अधिकारकर्मी रीता साहको फेसबुक वालबाट ।