भारत भ्रममा रहेको मधेश आन्दोलन

रामनारायण देव
संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा भएपछि मधेशवादी दलहरु आन्दोलनरत छन् । संविधानमा मधेशका माँगलाई समेटिन नसकेकाले मधेशमा आन्दोलन हुनु स्वाभाविक नै हो । तर आन्दोलनको स्वरुप तरिका र मधेशवादी नेताहरु बीच एकता र समझदारी नहुँदा आन्दोलन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पटक–पटक आन्दोलनमा मधेशका होनहार युवाहरुले शहादत दिएका छन् । विगत २०६३÷०६४ को आन्दोलनदेखि २०७२ साल सम्मको मधेश आन्दोलन गरि एकसय भन्दा बढी युवाहरुको बलिदानी भइसकेका छन् । तर उपलब्धि प्राप्त हुन सकेका छैन ।
मधेश आन्दोलन ठोस रणनीति र कार्यक्रम नअपनाई भावनात्मक रुपमा गरिएकाले सिर्फ शहिदहरुको खेती मात्र हुने गरेका छन् । मधेशवादी नेताहरुमा दुरदृष्टि र रणकौशल कलाको अभावमा बिना उपलब्धि आन्दोलन तुहिने गरेको छ । गत ६ महिनाको आन्दोलन र नाकाबन्दीले यो कुरा प्रष्ट पारिएको छ । आखिर किन मधेश आन्दोलनले पूर्णता पाउन सकेन त ? यसको पर्याप्त छलफल, विश्लेषण र समीक्षा हुन सकेको छैन । यसतर्फ न मधेशवादी नेताहरु न मधेशका बुद्धिजीवीहरुले गम्भिरतापूर्वक लिएका छन् ।
राज्य सत्ता र पहाडि समूदायलाई तथानाम गाली गरेर मधेशको हक र अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । मधेशवादी दलहरु कहिले एमाओवादी र कहिले भारतको पछि लागेका छन् । गत संविधान सभामा मधेश केन्द्रित लगायत स–साना ३० दलहरु एमाओवादीको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चा बनाएका थिए । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मोर्चा संभालेका थिए । त्यतिबेला मधेशवादी दलहरुले मधेश र एमाओवादीको संघियता सम्बन्धी मुद्दा मिलेकाले संयुक्त मोर्चा बनाइएको भनी तर्क दिने गर्दथे ।तर कालान्तरमा एमाओवादीले मधेशवादी दलहरुलाई चटक्कै छोडेर तीन ठूला दलहरुसित मिलेर संविधान घोषणा गराए । त्यतिमात्र नभई तीन–चार जना नेताहरु मिलेर प्रदेशहरुका खाका प्रस्तुत गरे ।
मधेशवादी नेताहरुको संलग्नता बिना बनाइएका प्रदेशका सिमांकनहरुले ठूलो विवादको सिर्जना गरेको छ । यहि सिमांकनले मधेशमा विष–वृक्षको वीजारोपण गरिएको छ । यसरी एमाओवादीले मधेशवादी दलहरुलाई धोखा दिई एमाले नेतृत्वको सरकारमा गई मधेशवादी दलहरुलाई उपदेश दिई मधेशका मित्र बताइरहेको छ ।

उत्ता मधेशवादी दलहरु शुरुदेखि नै भारतलाई आफ्नो बलियो मित्रशक्ति मान्दै आएका छन् । भारतकै निर्देशन र खटनमा आन्दोलन गर्दै पनि आएका छन् । तर भारतले मधेशवादीदलहरुलाई सिर्फ प्रयोग मात्र गरिरहेको छ । भारतको स्वार्थ पूरा हुने वित्तिकै आन्दोलनबाट हात झिक्दै आएको छ । जो कि विगत ५ महिनाको नाकाबन्दीको समयमा देखियो ।
भारतले मधेश आन्दोलनको बहाना बनाए अघोषित नाकाबन्दी गरियो तर नेपाल सरकारसितको कुरा मिलेपछि दिल्लीबाट एकै चोटी विरगञ्जलगायतका नाकाबन्दी खोलियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको केही साता अघि नाकाबन्दी खोलियो । त्यति बेला मधेशवादी दलका नेताहरुसित एक शब्द पनि सोधिएन । त्यसपछि बाध्य भएर मधेशवादी नेता राजेन्द्र महतोलगायतले पनि नाकाबन्दी खोलेकोमा सहमती जनाए ।
यसरी भारतले मधेशवादी दलहरुलाई पटक–पटक धोखा दिँदै आएका छन् तर पनि मधेशवादी नेताहरु नचेत्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । नेपाल–भारत अलग–अलग स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो । भारतको स्वार्थ नेपाल सरकारले मात्र पूरा गर्न सक्दछ न कि मधेशवादी नेताहरुले गर्न सक्दछन् ।
मधेशसित भारतको रणनीतिक स्वार्थ छ । मधेशको कार्ड देखाएर भारतले नेपाल सरकारसित फाइदा लिने गरेको छ । यसतर्फ मधेशवादी नेताहरुको ध्यान नजानु राजनीतिक चेतनाको कमी हो । मधेशवादी नेताहरुले बुझ्नु पर्ने हो भारतले २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरुलाई साथ नदिई प्रचायती व्यवस्थालाई साथ दिएको थियो । पछि नेपाली जनताले जनआन्दोलन चर्काएपछि नैतिक समर्थन गरिएको थियो ।
मधेशवादीदलहरु भारतसित सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक समानता मिल्छ भन्दैमा मधेशलाई राजनीतिक रुपमा पनि सहयोग गर्दछ भनी भ्रम पाल्नु व्यर्थ छ । राजनीतिक एउटा यस्तो स्वार्थको खेल हो जसले दाजु–भाइ हेर्दैन, पति–पत्नी तथा बाबु–आमा पनि हेर्दैन । झन मधेश र भारत त एक अर्का मुलुकको भू–भाग हो । भारतले आफ्नो स्वार्थमा धेरै नेपाली नेताहरुलाई प्रयोग गरे । धेरैलाई धोखा दिएका छन् । वी.पी. कोइरालादेखि रामराजा प्रसाद सिंहसम्मलाई शुरुमा संरक्षण दिए तर पछि धोखा दिएका उदाहरणहरु छन् । यसबाट पनि भारतको निहित स्वार्थ बुझ्न सकिन्छ ।
तसर्थ मधेशवादी दलहरुले अब पनि भारतको भ्रमबाट माथि उठि आफ्नै बलबूतामा आन्दोलन गर्नु पर्दछ । भारतीय राजदूतावासमा गएर मधेश आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । यसले बदनामी सिवा केही दिन सक्दैन । अबका मधेश आन्दोलन आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्नु पर्दछ ।
यसका लागि मधेशवादी दलहरु बीच एकता र समझदारी हुनु आवश्यक छ । केही मधेशवादीदलहरु सरकारमा जाने र केही सडक आन्दोलनमा गएर सफलता प्राप्त हुँदैन । नेताहरुको फरक–फरक विचार र नीतिले आन्दोलनले तिब्रता पाउँदैन । अबको आन्दोनल राजधानी केन्द्रीत भनिएको छ । तर यसको लागि कुनै ठोस कार्यक्रमको घोषणा भएको छैन । के कस्तो आन्दोलन गर्ने यसको स्वरुप निर्धारण भएको छैन ।
निश्चय नै विगतमा भएका मधेश आन्दोलन राजधानी केन्द्रीत थियो । सिंहदरवारमाथि दवाव सिर्जना गरेर मात्र मधेशको समस्याको सम्बोधन हुन सक्दछ । तर यसको लागि मधेशवादी सबै नेताहरुको एउटै स्वर र कार्यक्रम हुनु पर्दछ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको समर्थन पनि जुटाउनु पर्दछ । यो नै निर्णायक आन्दोलन हुनुपर्दछ । मधेशले भविष्यमा आन्दोलन गर्न नपरोस् भनी अन्तिम लडाई बन्नु पर्दछ । यस तर्फ मधेशवादी दलहरुको गम्भिर रुपमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
(लेखक देव राजनीतिक विष्लेशक एवम् वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।)