राजविराज, २७ वैशाख । नेपाल पत्रकार महासंघ उपलब्ध केन्द्रीय समितिको काठमाण्डौमा शुक्रवार सम्पन्न आकस्मिक बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदवाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ ।
महासंघ उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गरेको छ ।
मस्यौदा हुँदै गरेका आम सञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दै उक्त कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाद्ध प्रयोग, संरक्षण र सम्वद्र्धनकालागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पत्रकार महासंघको आयोजनामा सञ्चार सम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनीधिहरुसँग बसेको बैठकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले बैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल, बैशाख ३० गतेः संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने, बैशाख ३१ गतेः संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
महासचिव विष्टद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने, जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद बाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।