सप्तरीका स्थानीय तहमध्ये कतिपयले सञ्चारकर्मीलाई सहज रुपले सूचना नदिने गरेको भन्दै असन्तुष्टी उठ्न थालेको छ । विशेषगरी आर्थिक कारोबारसित जोडिएका सूचना पाउन निकै दौडधूप गर्दा पनि आजभोली भन्दै आलटाल हुने गरेको सञ्चारकर्मीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढेपछि त्यहाँ आर्थिक अनियमितता भएको रहेछ भन्ने आशंकालाई नै बल पु¥याएको मान्न सकिन्छ । संविधानले नै सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गरेको छ । सूचनाका सम्वाहक मानिएका सञ्चारकर्मीलाई नै केही कर्मचारीले झुलाउन थालेपछि अन्य सर्वसाधारणले कसरी सूचना पाउलान्? सोच्ने पर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहले कुन कुन शीर्षकमा कति कति खर्च गरे, कुन योजना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा जनताको सुसूचित हुने अधिकारको पनि सम्मान हुनेछ । सूचना उपलब्ध गराउनकै लागि भनेर स्थानीय तह लगायत सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी तोकिएको हुन्छ । तर सप्तरीका कतिपय स्थानीय तहका यस्ता सूचना अधिकारी आफ्नै कार्यालयको सूचनाका बारेमा अपडेट रहेको पाइँदैन । सूचनालाई गोप्य राख्ने नियतले सूचना अधिकारीलाई पनि सूचना नदिने गरिएको पनि बताईन्छ ।
जब मागेका बखत सूचना नै उपलब्ध हुँदैन भने सूचना अधिकारी राख्नुको के नै अर्थ रहला र ? सथानीय सरकार भनेर बुझिने स्थानीय तहहरुले पारदर्शिता र सुशासनको अवधारणा पूरा गर्नका लागि पनि सूचना पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक छ । सूचना लुकाएर जनताको सूचना पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।
