संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिएका कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसिकएको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो छ ।
यही विषयमा विशेषतः मधेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका पनि छन् । यसका बाबजुद पनि संघीय सरकारले आफ्ना कुरा प्रति चासो नलिएको भनि प्रदेशमा आलोचना हुन छाडेको छैन । अहिले पछिल्लो चरणमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सम्मेलन गरी संघ सरकार प्रति असन्तुष्टी पोखेका छन् । यसले उनीहरुको भावना र चाहना प्रस्तुत गरेको मान्न सकिन्छ । अधिकारका सबालमा संबिधानमा प्रष्टसित नै उल्लेख भएका कारण त्यसलाई दिने विषयमा कञ्जुस्याइँको कुनै तुक रहन्न । अधिकार नदिएकै कारणले काम गर्न नसकिएको भनि प्रदेशबाट आलोचना भईरहेका कारण यस बारेमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । उसै पनि संघीयता बोझ भएको भनि विभिन्न कोणबाट आलोचना हुने अनि प्रदेशले पनि काम गर्न नसक्ने हो भने आलोचकहरुको तर्कमाथि नै बल पुग्ने भएका कारण यस बारे संघ सरकारले सोच्न जरुरी भएको छ । प्रदेशले काम गर्न सकेन बरु उल्टै खर्च बढ्यो भनि आलोचना भईरहेको अवस्थामा अधिकार नदिएका कारणले नै काम गर्न नसकेको भनि दोष केन्द्रमा लगाउने क्रममा अव कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने सबैको चासो हुनु पर्दछ ।
हो, यति बेला जनतामाथि करको बोझ थपिएको छ । तर जसरी कर थोप्ने काम भएको छ त्यस अनुपातमा जनताले सुबिधा पाउन नसकिरहेको कुरामा कमैको विमति होला । कर थोपर्ने तर डेलिभरी नदिने हो भने जनताले कसरी सन्तोष मान्ने ?
