सप्तरीका स्थानीय तहहरुमा बेरुजुको आकार कहाली लाग्दो छ भनि महालेखा परीक्षक(मलेप) को प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदै आएको छ । तर पनि आर्थिक अनुशासन पालना गराउने तर्फ पहल भईरहेको देखिन्न ।
बेरितसित गरिएको खर्चलाई प्रतिवेदनले बेरुजु ठहर गरेको हो । सरकारी ढुकुटीको यसरी दुरुपयोग भईरहने हो भने यसले विकास निर्माणका काममा अबरोध आउने निश्चित नै छ । सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्न कसैलाई पनि मिल्दैन । जनताले तिरेको तिरोबाट बनेको सरकारी कोषको सदुपयोग जनताकालागि विकासको प्रत्याभूति दिनमै लगाउनु पर्ने हुन्छ । खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नै पर्ने हुन्छ । यदि त्यसो गरिएन भने त्यसरी गरिएको खर्च नै बेरुजुमा पर्ने हो । विगतमा रहेको बेरुजु असुल्ने तर्फ पनि वास्ता नगरिएका कारण बेरुजुको आकार बढेर गएको हो । यसरी जथाभावी खर्च गर्ने प्रबृत्तिमाथि अंकुश नलगाउने हो भने यसको आकार अझै बढेर जानेमा आशंका नगरे हुन्छ ।
मलेपले ठहर गरेको बेरुजु असुल्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेको भए पनि विगतमा फर्केर हेर्नेतिर लाग्नु भन्दा पनि आगामी कार्यक्रम र योजनाकै विषयमा बढी समय दिने गरिएका कारणले पनि बेरुजु असुलीमा गति नआएको मान्न सकिन्छ । विशेष गरी स्थानीय तहहरुले अहिले अधिकार सम्पन्न भएको अवस्थामा उदाहरणीय काम गरेर देखाउन सकून् भन्ने अपेक्षा लिईएको हो । तर तिनै तहले बेरुजुको आकार बढाउन थालेपछि यस्तो अपेक्षालाई कसरी पूरा गर्न सकिएला ?
