राजविराज नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सेनिटरी प्याड खरीद गरेको भएपनि अहिलेसम्म त्यसको वितरण नगरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार कार्यविधि तथा योजना विपरीत १९ लाखभन्दा बढी रुपियाँको प्याड खरीद गरी भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । प्याड खरीद गरेपनि त्यसलाई यतिका दिनसम्म वितरण नगरी थन्क्याइएका कारण बजेटको दुरुपयोगको आशंका बढेको छ ।
सञ्चारकर्मीले नगरपालिकामा गई सम्पर्क गर्दा सम्बन्धित फाँटका प्रमुखले प्याड देखाउन नचाहेको, स्टोरको साँचो अफूसित नरहेको भन्दै पन्छिएको समाचार आउनाले नगरपालिका पारदर्शिताका सवालमा तत्पर नरहेको भन्ने सन्देश गएको मान्न सकिन्छ । कुरा राजविराज नगरपालिकाको मात्र होइन, सूचना नदिएको भन्ने गुनासो सप्तरीका अन्य कतिपय स्थानीय तहहरुमाथि पनि उठ्ने गरेको छ । स्थानीय तहहरुले जनतामाथि कर त लगाउँदै आएका छन् । जनताले बुझाएको यही तिरोबाट खडा भएको कोष कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने बारेमा चाहीं सूचना दिन आनाकानी गर्दछन् भने ‘दाल मे कुछ काला है’ भन्ने आशंका उठ्नु स्वाभाविक हो । आफुले गरेको काम, त्यसवापत भएको खर्चका बारेमा जानकारी पाउने जनताको अधिकार पनि हो ।
सूचनाको हक रहेका जनतालाई नै सूचना दिन अटेर गरिन्छ भने त्यस निकायमा पारदर्शिताको पालना गरिंदो रहेनछ भन्ने नै अर्थ लाग्दछ । जनतालाई गुमराहमा राखेर आफू खुशी खर्च गर्न, बेरुजु बढाउन र विकासीय काममा भन्दा पनि आफ्नो सुविधाका लागि स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई पनि रहन्न । सार्वभौम सत्ताका मालिकका रुपमा रहेका जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको गतिविधिका बारेमा जानकारी पाउनु उनीहरुको अधिकार नै हो । यसलाई कुण्ठित गर्ने नियत जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले नै गर्नु शोभनीय किमार्थ हुन सक्दैन ।
स्वच्छता र पारदर्शिताका सवालमा स्थानीय तहहरु खरो उत्रनुपर्ने आवश्यकता छ ।