अजय कुमार झा
निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दिनदेखि तलब भत्ता पाउँछन् । तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिद्वारा प्रत्येक वर्ष महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भएको सिफारिस बमोजिम सरकारले कर्मचारीलाई महँगी भत्ता भुक्तानी गर्दछ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई उसको आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्वको समयमा दिने गरेको छ । यस्तो रकम कर्मचारीले आफ्नो मुख्य पर्वका अवसरमा भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
तलब भन्नाले कर्मचारीले तोकिएको सेवा वापत सेवाको शर्त अनुसार प्रचलित तलब वृद्धिक्रम अनुसार पाउने रकम बुझिन्छ । यसैगरी भत्ता भन्नाले तलब वाहेक खाजा, महँगी अथवा अन्य कुनै अतिरिक्त कार्य वा अवस्थाका निम्ति कर्मचारीलाई दैनिक, मासिक वा सामयिक रूपमा दिइने थप रकम बुझिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राम्रो काम गरे वापत कसैलाई दिइने जीवन वृतिनै भत्ता हो । कर्मचारीले स्थानीय वा दुर्गम क्षेत्रमा बसी काम गरेको भएमा त्यस्तो स्थानीय वा दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्थामा ओभरटाइम दिने प्रचलन छ । कुनै पनि भत्ता दिँदा त्यो भत्ता दिनुपर्ने निश्चित आधारहरू हुन्छन् । नेपालमा हाल केही वर्षयता प्रोत्साहन भत्ता दिन थालिएको छ । प्रोत्साहन भत्ताको पारिभाषिक स्पष्टता हुन सकेको छैन । तर पनि कर्मचारीले गर्ने कामप्रति विशेष उत्साह वृद्धिका लागि दिइने रकम बुझ्न सकिन्छ । तर प्रोत्साहन भत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहेका सीमित कर्मचारीको हालीमुहाली गर्ने विषय बनेकोले बहसको विषय भएको छ ।
निजामती सेवामा हाल १० वटा विभिन्न सेवाअन्तर्गत ६ समूहीकरण, ४१ समूह, ५१ उपसमूह, करिब ८ हजार माथिका कार्यालय र ८२ हजार ४ सय २१ कर्मचारी छन् । कर्मचारीको वृत्ति विकास एवं जीवन निर्वाहमा प्रोत्साहन भत्ताको महत्वपूर्ण स्थान पाइन्छ । सेवाग्राहीको काम छिटो होस् वा कार्यालयको काममा चुस्ती आओस् भन्नाखातिर वा कर्मचारीको मनोबल बढाई कामप्रति प्रोत्साहन गर्न प्रोत्साहन भत्ता लागू गरिएको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सम्बन्धित निर्देशनमा जनाइएको पाइन्छ । तर यो निर्देशन निजामती सेवा ऐनले तोकेको प्रक्रिया विपरीत छ ।
प्रोत्साहन भत्ताको लामो इतिहास छैन । दशकअघि २०६५ सालमा अर्थमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए । तर यो पछिका दिनमा एउटा व्यवस्थाकै रूप लिएको देखिन्छ । यस्तो प्रोत्साहन भत्ता लागू भएको निकायमा कर्मचारीले गर्ने कामको मूल्याङ्कनको आधारमा तलबको ५० प्रतिशतदेखि सय प्रतिशतसम्म दिने गरिएको छ । राजस्व प्रशासनमा सुरुमा दिन थालिएको २०० प्रतिशतलाई घटाएर अधिकतम १०० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । तर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेको प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी यो व्यवस्था भनेको निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्थाभन्दा विपरीत छ ।
प्रोत्साहन भत्ता कानूनले व्यवस्था गरेको विषय हो । यसमा ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्न छैन । तर समस्या कहाँनेर छ भने यो प्रोत्साहन भत्ता कानूनले भनेको स्वरूपमा लागू भएको छैन । कर्मचारीहरूबीच विभेद हुने किसिमले सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, निजामती किताबखाना, एकीकृत कोष प्रणाली लागू भएका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व कार्यालयका फिल्ड कार्यालयहरू र भन्सार कार्यालयहरूको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका र स्थानीय निकायअन्तर्गत गाउँ विकास समितिका सचिवमा मात्र यो प्रोत्साहन भत्ता दिने भनी तोकेको छ । सरकारले उल्लेखित यी सेवा/समूहका कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिइनुपर्ने कारण एवं औचित्यका बारेमा चित्त बुझ्दो जबाफ दिएको छैन ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दशकअघि भएको संशोधनमार्फत दफा २८क थप गरी कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत कर्मचारीको कार्य सम्पादन, कार्य परिणाम र प्राप्त नतिजाको आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न एक कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषको कार्यविधिका विषयमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० (नियम ११६ग) समेतले आवश्यक व्यवस्था गरी सकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कानूनले प्रशस्त गरेको मार्ग छोडेर, छुट्टै किसिमको बोध हुने र कानूनमा व्यवस्था नै नभएको किसिमले हाल प्रोत्साहन भत्ता बाँड्दै आएको छ ।
यसरी केही सीमित कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्दा ‘कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा’ गरेजस्तो भएको छ । कर्मचारी कर्मचारीबीच विभेद भएको छ । यसले उनीहरूबीच द्वन्द्व उत्पन्न गराएको छ । भत्ता नपाउनेहरूमा तनाव र हीनताबोध हुने स्थिति भएको छ । यसले कर्मचारीमा आफ्नो कर्तव्यप्रति उदासीनता बढाएको छ । यसबाट सेवाग्राहीको काम प्रभावित हुने गरेको छ । सबै कार्यालयको काम उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भए पनि कुनै कार्यालयलाई माया गर्ने र कुनैलाई हेला गर्ने गरिनाले कर्मचारीहरूबीच समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । यसबाट प्रोत्साहन भत्ता पाइने कार्यालयमा जान खोज्ने कर्मचारीको चाप बढ्ने वा अन्य विकृतिहरू बढ्ने देखिएको छ । एउटै मापदण्ड सेवा र लक्ष्य का लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूबीच यस्तो प्रोत्साहन भत्ता मार्फत विभेद गर्न पाइँदैन ।
बजारको उपभोक्तामूल्यको अनुपातमा तलबभत्ता न्यून रहेको प्रत्येक वर्ष हुने मूल्यवृद्धिको अनुपातमा तलबभत्ता समायोजन गर्ने नगरिएको र विद्यमान तलबबाट निम्नतहकाको जीवननिर्वाह गर्न अपुग हुने भएकाले सबै निजामती कर्मचारीलाइ प्रोत्साहन भत्ता दिइनु उचित हुनेछ ।
लोक सेवा आयोगको भूमिका योग्य र दक्ष कर्मचारी छनोट गरी नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्नु हो । लोक सेवा आयोगको एउटै भर्ना प्रक्रियाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीबीच कसैले शतप्रतिशत भत्ता पाउने र कसैले नपाउने स्थिति समग्रमा निजामती संगठनकै लागि राम्रो कुरा होइन । निजामती संगठनलाई प्रोत्साहन भत्ता पाउने र नपाउने कर्मचारीको रूपमा विभाजित गर्नु र राष्ट्रकै सेवामा रहेर पनि विभेदमा पारिनुलाई राम्रो मान्न सकिन्न । एउटै सेवा र शर्तमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा विभिन्न आधारमा प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थाले कर्मचारी कर्मचारीबीच भेदभाव सिर्जना हुँदा यसले अन्तद्र्वन्द्व समेत निम्त्याएको छ ।
आम नागरिकको बीचमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र कामको चाप बढी हुने निकायहरूको बेवास्ता गरी खासगरी राजधानीस्थित शक्तिशाली निकायहरूमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिइनाले यसले सेवा प्रवाहमा ल्याएको नतिजा मूल्याङ्कन नभएको अवस्था छ । कामको चाप बढी भएका अधिकांश कार्यालयहरूमा यो भत्ता लागू हुन नसक्दा कर्मचारीबीच विभेद भएको छ ।
प्रोत्साहन भत्ता काम गरे वापत उचित ज्याला वा भत्ता पाउने श्रम सम्बन्धी विधिशास्त्रीय अवधारणाका विपरीत गएको देखिन्छ । सरकारले केही खास निकायका कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिनु भनेको श्रम शोषण गर्नु हो । बेलायतमा कर्मचारीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष मूल्याङ्कनको आधारमा उपलब्धिका लागि भुक्तानी अर्थात् Pay for result गरिन्छ । त्यहाँ तलब भत्ता मात्र होइन बजेट विनियोजन गर्दा नै यस्तो मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरिन्छ । कतकतै कामको जोखिमजस्ता प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो भत्ता निर्धारण गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर यहाँ नेपालमा प्रोत्साहन भत्ताको अघि वा पछिका लक्ष्य र उपलब्धिको मूल्याङ्कनको कुनै ताल्लुक छैन, सामन्ती लहडमा लिनेखाने गरिएको भन्न सकिन्छ । प्रोत्साहन भत्ताको सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र वैज्ञानिक पक्ष व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
प्रोत्साहन भत्ता तलब जस्तो नियमित भुक्तानी हुने विषय होइन, जो हाजिरी गरेको आधारमा पाइन्छ । कर्मचारीलाई तलबका अतिरिक्त कुनै खास प्रयोजनका लागि भत्ता दिइनुको आफ्नै अपरिहार्यता छ तर त्यस्तो कुनै भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्दा कानून निर्माण प्रक्रियामार्फत गुज्रिनुपर्छ । ऐन बनाउनेले ऐन बनाउने हो, नियम बनाउनेले नियममात्र बनाउनसक्छ, ऐन होइन । ओभरटाईम आदि भत्ता निजामती सेवा ऐन, श्रम ऐन, आर्थिक ऐनलगायतले सम्बोधन गरेको विषय हो । यसरी विभिन्न ऐनले सरोकार राखेको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मात्रले निर्णय निर्देशन गर्न मिल्दैन ।
प्रोत्साहन भत्ताले राष्ट्रिय व्यापकता पाएको छैन । मोफसलदेखि बाहेकका कर्मचारीले यदि यो भत्ता पाएका छन् भने पनि ती राजस्व, महालेखा, महान्यायाधीवक्ता, अख्तियार र अदालतका कर्मचारीले मात्र हुन् । मालपोत जहाँ मानिसको भीडमाथि भीड हुन्छ वा वन जहाँ कर्मचारीको ज्यानसमेत जोखिममा हुन्छ र २४ सै घन्टा ड्युटी हुन्छ, तीनलाई प्रोत्साहन भत्ताको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ कि छैन बहस हुनै पर्छ । प्रोत्साहन भत्ता भन्सार, राजस्वमा बस्नेहरूमा मात्र सीमित राख्नुको नियत सही छैन । हुलाकका कर्मचारीमा प्रोत्साहन भत्ता पाउने ठाउँमा पुग्न लालसा आउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले प्रोत्साहन भत्ताको माया सबै कर्मचारीले पाउनु पर्छ ।
प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्दा सरकारले समानताको हकलाई चटक्क बिर्सन पाउँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा १८ मा समानताको हकमा बोलेको छ । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान छन् । कानुनको समान संरक्षणबाट कोही वंचित छैनन् । सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्गजस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिन्न । समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पनि पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदा भेदभाव नगरिने भनेको ठाउँमा प्रोत्साहन भत्ताको विद्यमान व्यवस्थामा त लैंगिक मात्र होइन, समानलिंगभित्रै पनि विभेद गरेको देखिन्छ ।
मौलिक अधिकार व्यक्ति वा समूहमा असमान ढंगले बाँडिनु हुँदैन । तर यसरी समान हैसियतका व्यक्तिहरूमा केहीलाई कुनै र केहीलाई कुनै गरी गरिएको कार्यपालिकाको निर्णयबाट समान व्यक्तिहरूमाथि असमान किसिमको व्यवहार गरेको देखिन आएको छ । समानहरूबीच समान व्यवहार र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार हुनु नै समानताको सार हो । सुशासन कानुनी राज्यको पूर्वशर्त हो । राज्यको व्यवहार सुलभ, पारदर्शी, कानूनसम्मत र भेदभावरहित हुनु नै सुशासन हो । राष्ट्रसेवकलाई राज्यले स्थायी सरकार मान्दछ, तर यहाँ त राज्यद्वारा नै राष्ट्रसेवक विभेदमा पारिएको अवस्था छ । राज्य–विभेदको अवस्था छ । कार्य सम्पादन सूचकहरूको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता वा निरुत्साहन (नसिहत) प्रणाली व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । कानूनले व्यक्त गरेको आशय बमोजिमको प्रोत्साहन भत्ता समान नीतितहत उपलब्ध गराइनु पर्छ ।
लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।