सन्तोष कुमार चौधरी
नेपालको वर्तमान राजनीति हेर्दा देश फेरि एउटा निर्णायक राजनीतिक चौराहामा उभिएको अनुभूति हुन्छ। व्यवस्था परिवर्तनका अनेक चरण पार गरिसकेपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताको प्रश्न समाधान हुन सकेका छैनन्। २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि आजसम्म नेपालले राणा शासन, प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा गरिसकेको छ। तर प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि उठेको मूल प्रश्न- राज्य कस्तो हुने र जनताले कस्तो शासन पाउने?- अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको देखिँदैन। यस अर्थमा वर्तमान राजनीतिक यथास्थितिलाई केवल सरकार परिवर्तन वा दलहरूको लोकप्रियता-अलोकप्रियताको प्रश्नका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो नेपाली राजनीतिको दीर्घकालीन दिशासम्बन्धी प्रश्न हो। अहिलेको यथास्थिति राजनीतिक दलहरूका लागि संकट मात्र होइन, आत्मसमीक्षा, आत्मसुधार र भावी राजनीतिक तयारीको महत्वपूर्ण अवसर पनि हो।
२००७ सालको जनक्रान्तिको मूल उद्देश्य
२००७ सालको जनक्रान्ति नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको एउटा युगान्तकारी मोड थियो। यसको तत्कालीन मूल उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य, निरंकुश शासनबाट मुक्ति र जनतालाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्नु थियो। जनताले शासनमा सहभागिता, प्रतिनिधिमूलक संस्था, नागरिक अधिकार र उत्तरदायी शासनको अपेक्षा गरेका थिए। तर २००७ सालको परिवर्तनले एउटा शासन हटाए पनि त्यसपछि कस्तो राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्नमा तत्कालै स्पष्ट राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन सकेन। यहीँबाट नेपालको राजनीतिक संक्रमणको अर्को अध्याय सुरु भयो।
राणा शासनको अन्त्यपछि नेपाली समाजमा विभिन्न राजनीतिक धाराहरू सक्रिय भए। कसैले राजासहितको प्रजातन्त्रलाई उपयुक्त ठाने, कसैले संसदीय लोकतन्त्रलाई, कसैले समाजवादी लोकतन्त्रलाई, कसैले जनवादी व्यवस्थालाई र केही शक्तिले संघीय संरचनालाई राजनीतिक समाधानका रूपमा अघि सारे। अर्थात् २००७ सालको क्रान्तिपछि शासन परिवर्तन भयो, तर शासनको अन्तिम स्वरूपबारे राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेन।
२००७ सालपछि देखिएका राजनीतिक धारहरू
२००८ सालपछिको नेपाली राजनीतिको अध्ययन गर्दा मोटामोटी चारवटा धार स्पष्ट देखिन्छन्। पहिलो, राजदरबारको धार थियो, जसले अन्ततः राजकीय शक्तिलाई बलियो बनाउँदै प्रत्यक्ष शासनतर्फ जाने बाटो समात्यो। दोस्रो, नेपाली कांग्रेसको धार थियो। कांग्रेसले बहुदलीय लोकतन्त्र, संवैधानिक शासन र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको समाजवादी कार्यक्रमलाई अघि बढायो। उसको दृष्टिमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने थियो। तेस्रो, वामपन्थी धार थियो। यसले वर्गीय मुक्ति, आर्थिक समानता, जनसत्ता र अन्ततः जनवादी राज्यव्यवस्थाको अवधारणा अघि सार्यो। समयक्रममा यस धारभित्र पनि अनेक विभाजन, पुनर्गठन र विचारगत परिवर्तन भए। चौथो, तराई कांग्रेस तथा त्यसपछिका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक धारहरू थिए, जसले तराई–मधेशको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय अधिकार, पहिचान र अन्ततः संघीय संरचनाको मागलाई बलियो बनाए। यी धाराहरूबीच साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन नसक्दा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गयो। यही विभाजित राजनीतिक परिस्थितिले राजा महेन्द्रलाई आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने अवसर दियो।
२०१५ सालको निर्वाचन र त्यसपछिको मोड
नेपालमा २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो र बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यो नेपाली संसदीय लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण प्रयोग थियो। तर निर्वाचित सरकार र राजसंस्थाबीचको शक्ति सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुन सकेन। राजनीतिक दलहरूभित्रको कमजोरी, प्रशासनिक संरचनाको संक्रमण, दरबार र सरकारबीचको अविश्वास तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति संघर्षले अन्ततः २०१७ सालको राजकीय हस्तक्षेपको बाटो खोल्यो। संसद् विघटनसँगै दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भयो र २०४६ सालसम्म राजाको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव कायम रह्यो। यस घटनालाई केवल राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षाको परिणाम भनेर मात्र हेर्नु अपूर्ण हुन्छ। यसको अर्को पक्ष पनि छ- त्यतिबेला राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्थालाई पर्याप्त रूपमा बलियो बनाउन सकेका थिएनन्। दलहरूबीचको असहमति र पारस्परिक अविश्वासले पनि राजकीय शक्तिलाई विस्तार गर्ने ठाउँ दिएको थियो।
२०४६ पछि पुनः प्राप्त अवसर
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्यो। नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्यो। लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि कांग्रेससँग आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवादी दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक अवसर थियो। तर कांग्रेसले पनि त्यो अवसरलाई दीर्घकालीन राजनीतिक संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकेन। आन्तरिक गुटबन्दी, सत्ता संघर्ष, नेतृत्वबीचको अविश्वास र सरकार तथा पार्टी सञ्चालनबीचको कमजोरीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँदै गयो। यसको अर्थ कांग्रेसले कुनै उपलब्धि नै गरेन भन्ने होइन। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नागरिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक राजनीतिको विकासमा कांग्रेसको योगदान ऐतिहासिक छ। तर प्रश्न यति हो-उसले आफ्नो ऐतिहासिक विचारलाई समयअनुकूल नयाँ राजनीतिक दर्शन, संगठनात्मक संस्कृति र सुशासनको व्यवहारमा कति रूपान्तरण गर्न सक्यो?
वामपन्थी शक्तिको यात्रा
नेपालको वामपन्थी राजनीति अर्को रोचक राजनीतिक यात्रा हो। लामो समयसम्म सडक संघर्ष, संगठन विस्तार, जनआन्दोलन र अन्ततः सशस्त्र जनयुद्धमार्फत वामपन्थी शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुग्यो।
माओवादी जनयुद्धले नेपालको राज्यसंरचना, राजतन्त्र, सामाजिक असमानता र प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई तीव्र रूपमा उठायो। त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामार्फत माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनामा वामपन्थी शक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। पछि विभिन्न वामपन्थी शक्तिहरू निर्वाचनमार्फत पटक–पटक सत्ताको केन्द्रमा पुगे। तर यहाँ पनि एउटा मूल प्रश्न बाँकी रह्यो—जनवादी राजनीतिक विचारलाई व्यवहारिक, लोकतान्त्रिक, समावेशी र आर्थिक रूपमा परिणाममुखी शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकियो कि सकिएन? वामपन्थी शक्तिले राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने क्षमता देखायो; तर सत्ता सञ्चालन, सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण, संगठनात्मक लोकतन्त्र र जनअपेक्षालाई परिणाममा बदल्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्नहरू उठे। फलतः लामो संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक पूँजी क्रमशः क्षीण हुँदै गएको देखिन्छ।
संघीयताको माग र मधेश राजनीति
नेपालको संघीय संरचनाको विकासमा तराई-मधेश केन्द्रित राजनीतिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। पुरानो एकात्मक राज्यसंरचनाले पर्याप्त प्रतिनिधित्व र अधिकार नदिएको प्रश्न उठाउँदै मधेश आन्दोलनले राज्य पुनर्संरचनाको बहसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। अन्ततः नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो र प्रदेश संरचना निर्माण भयो। यो नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक उपलब्धि थियो।
तर संघीयता संविधानमा संरचना निर्माण गरेर मात्र पूर्ण हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता संघीय राजनीतिक संस्कृति, अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामा निर्भर हुन्छ। यहीँ अर्को विडम्बना देखिन्छ। संघीयताको माग गर्ने शक्तिहरू स्वयं प्रदेश सञ्चालनमा पुग्दा पनि अपेक्षित संघीय राजनीतिक शैली विकास गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारहरू केन्द्रमुखी मानसिकता, दलीय अस्थिरता, सीमित प्रशासनिक अधिकार र स्रोत–साधनको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यदि संघीयताको राजनीतिक दर्शन व्यवहारमा स्थापित हुन सकेन भने संघीयताप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर हुन सक्छ।
७० वर्षपछि पनि त्यही राजनीतिक चौराहा?
२००७ सालदेखि आजसम्म नेपालले धेरै राजनीतिक परिवर्तन गरिसकेको छ। तर मूल प्रश्नहरू भने विभिन्न स्वरूपमा दोहोरिरहेका छन्। राज्य कति केन्द्रीकृत हुने? राज्यसत्ता कसरी बाँडिने? प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र कस्तो हुने? राजसंस्थाको स्थान के हुने? गणतन्त्रले जनजीवनमा के परिवर्तन ल्याउने? संघीयता कति प्रभावकारी हुने? राजनीतिक दलहरू कति लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी हुने? यी प्रश्नहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन्। यसैले भन्न सकिन्छ- व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेपाली राजनीतिको आधारभूत असन्तुष्टि र दिशासम्बन्धी बहस पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। अब संविधान संशोधनको बहस पनि स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्नेछ। तर संविधान संशोधन केवल कुनै दल वा समूहको तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थअनुसार हुनु हुँदैन। संशोधनको आधार राष्ट्रिय आवश्यकता, शासनको प्रभावकारिता, प्रतिनिधित्व, स्थायित्व, नागरिक अधिकार र भावी पुस्ताको हित हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने यही हो- नेपाल अब कता जाने?
राजा फर्कने प्रश्न र इतिहासको वास्तविकता
राजसंस्थाको बहस नेपाली राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। तर इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। राजसंस्था नेपालको वर्तमान संवैधानिक संरचनाबाट बाहिरिसकेको छ। राजा इतिहासको खाडलबाट बाहिरिएर पुनः राजनीतिक केन्द्रमा आउन चाहनु र नेपाली समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्नु दुई अलग कुरा हुन्। राजसंस्थाको पुनरागमनको बहसलाई भावनात्मक नाराभन्दा पनि इतिहास, जनमत, संवैधानिकता, संस्थागत क्षमता र भविष्यको आवश्यकताको आधारमा हेर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ गणतन्त्र समर्थक दलहरूले पनि राजसंस्थाको सम्भावित पुनरागमनलाई केवल नाराबाट रोक्न सक्दैनन्। गणतन्त्रको स्थायित्व त्यसको उपलब्धिले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यदि गणतन्त्रले सुशासन, रोजगारी, विकास, न्याय, सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मविश्वास दिन सक्यो भने उसको वैधता बलियो हुन्छ। यदि यी क्षेत्रमा असफलता निरन्तर रह्यो भने वैकल्पिक राजनीतिक विचारहरू स्वाभाविक रूपमा बलिया हुँदै जान्छन्।
कांग्रेस, वामपन्थी र मधेशवादी शक्तिको संकट
आज नेपाली कांग्रेस, वामपन्थी शक्ति र मधेशकेन्द्रित दलहरू सबै कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक पुनर्संरचनाको दबाबमा छन्। कांग्रेसले आफ्नो पुरानो राजनीतिक विरासतलाई नयाँ पुस्ता, नयाँ अर्थतन्त्र र बदलिँदो सामाजिक संरचनासँग जोड्नुपर्ने चुनौती छ। वामपन्थी शक्तिले आफ्नो संघर्षको इतिहासलाई सत्ता सञ्चालनको परिणामसँग जोड्नुपर्ने चुनौती छ। वर्गीय नाराबाट मात्र होइन, उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको ठोस कार्यक्रमबाट जनतासँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मधेशकेन्द्रित शक्तिले पनि पहिचान र अधिकारको राजनीतिको सीमाभन्दा माथि उठेर संघीय नेपालको समग्र राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था छ। मधेशको अधिकार र नेपालको राष्ट्रिय हित परस्पर विरोधी होइनन् भन्ने विश्वास व्यवहारबाट स्थापित गर्न आवश्यक छ।
नयाँ शक्तिको चुनौती
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय परम्परागत दलहरूप्रतिको जनअसन्तुष्टिको परिणाम हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिले पुराना दलहरूको विकल्प बन्ने सम्भावना देखाएका छन्। तर नयाँ हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नयाँ शक्तिलाई पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण, वैचारिक स्पष्टता, संस्थागत लोकतन्त्र, आर्थिक नीति, विदेश नीति, संघीयताको दृष्टिकोण र दीर्घकालीन संगठनात्मक क्षमता आवश्यक हुन्छ। पुराना दलहरूको कमजोरीबाट लाभ लिनु एउटा कुरा हो; दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्र सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक क्षमता निर्माण गर्नु अर्को कुरा। यदि नयाँ शक्तिले पनि तत्कालीन लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको प्रभावभन्दा माथि उठेर संस्थागत राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकेन भने केही समयपछि नेपाली राजनीति फेरि पुरानै यथास्थितिमा फर्किन सक्छ।
यथास्थिति : संकट होइन, तयारीको समय
अहिले देखिएको राजनीतिक यथास्थितिलाई केवल निराशाको अवस्था मान्नु हुँदैन। वास्तवमा यो राजनीतिक दलहरूका लागि दुर्लभ अवसर हो। सत्ता प्राप्त गर्न तत्काल दौडनुभन्दा पहिले प्रत्येक दलले आफूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न छन्- हामी किन राजनीतिको मैदानमा छौँ? हाम्रो अन्तिम राष्ट्रिय लक्ष्य के हो? हामीले विगतमा गरेका गल्ती के-के हुन्? जनताले हामीलाई किन विश्वास गर्न छोडिरहेका छन्? हाम्रो आर्थिक नीति के हो? संघीय नेपाललाई कसरी प्रभावकारी बनाउने? राष्ट्रिय एकता र विविधतालाई कसरी सन्तुलित गर्ने? नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा कसरी नेतृत्व दिने? यी प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्ने समय नै अहिलेको यथास्थिति हो।
आत्मसुधार र आत्मतयारीको अवसर
राजनीतिक दलहरूले अब केवल चुनावको तयारी होइन, राष्ट्र निर्माणको तयारी गर्नुपर्छ। पहिलो, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। दोस्रो, नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट प्रक्रिया बनाउनुपर्छ। एउटै पुस्ताले अनन्तकालसम्म नेतृत्वमा रहन खोज्ने प्रवृत्तिले दललाई गतिहीन बनाउँछ। तेस्रो, राजनीतिक दलले आफ्नो विचारलाई समयअनुकूल पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। बीसौँ शताब्दीका नाराले एक्काइसौँ शताब्दीको अर्थतन्त्र र समाजलाई सधैँ सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। चौथो, आर्थिक विकासलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधि र ऊर्जा विकासबिना राजनीतिक स्थायित्व पनि अर्थपूर्ण हुँदैन। पाँचौँ, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध दलहरूले आफ्नै घरबाट अभियान सुरु गर्नुपर्छ। छैटौँ, संघीयतालाई केवल प्रशासनिक विभाजन होइन, सत्ता र अवसरको वास्तविक विकेन्द्रीकरणका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
अबको बाटो
नेपाललाई फेरि अर्को ठूलो राजनीतिक उथलपुथलभन्दा बढी अहिले राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक छ।
व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि व्यवस्थाको कार्यक्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधानभन्दा पनि संवैधानिक संस्कार महत्वपूर्ण हुन्छ। दलको घोषणापत्रभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्वको भाषणभन्दा पनि जनताको जीवनमा आएको परिवर्तन महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक यथास्थितिलाई खाली ठाउँ नठानौँ। यो राजनीतिक दलहरूको आत्मपरीक्षणको कक्ष, पुनर्निर्माणको प्रयोगशाला र भविष्यको तयारीको समय हो। नेपाल अब फेरि २००७ सालको चौराहामा उभिएर कुन व्यवस्था रोज्ने भन्ने मात्र निर्णय गर्ने अवस्थामा छैन। नेपालले धेरै व्यवस्था प्रयोग गरिसकेको छ। अब प्रश्न अझ गम्भीर छ- कस्तो राजनीतिक संस्कार? कस्तो नेतृत्व? कस्तो अर्थतन्त्र? कस्तो संघीयता? कस्तो लोकतन्त्र? र कस्तो राष्ट्र? राजा, कांग्रेस, वामपन्थी, मधेशवादी वा नयाँ शक्ति- कुनै एक शक्तिले मात्र यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैन। नेपालको भविष्यका लागि आवश्यक छ नयाँ राष्ट्रिय सहमति, नयाँ राजनीतिक संस्कार र परिणाममुखी शासन। अहिलेको यथास्थितिले दलहरूलाई यही अवसर दिएको छ। सत्ता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले आफूलाई सुधार्ने, चुनाव जित्नुभन्दा पहिले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने र सरकार बनाउनुभन्दा पहिले राष्ट्र सञ्चालनका लागि आफूलाई तयार गर्ने अवसर। यदि दलहरूले यो अवसर उपयोग गरे भने वर्तमान यथास्थिति नयाँ राजनीतिक स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ। यदि फेरि पनि आत्मसुधार नगरी केवल सत्ता समीकरण र चुनावी गणितमा अल्झिए भने इतिहासले नेपाललाई फेरि अर्को राजनीतिक चौराहामा उभ्याउनेछ। त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न “अब देश कता जाने?” मात्र होइन। मुख्य प्रश्न हो- “देशलाई सही दिशामा लैजान राजनीतिक दलहरू स्वयं कति तयार छन्?”