न्यूज टुडे
राजविराज,२४ साउन ।
चन्द्रपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीचको विवादले स्थानीय सरकारको कामकाज नै संकटमा परेको छ। नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको बढ्दो दूरीको प्रत्यक्ष असर अहिले बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखिन थालेको हो।
नगरसभा सम्पन्न भइसकेको छ। बजेट पनि पारित भइसकेको छ। तर बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा नगरपालिका ‘बजेट भएर पनि काम गर्न नसक्ने’ अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत नगरपालिकाको खाता सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि कर्मचारीको तलबदेखि विकास योजनाको भुक्तानी र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनसम्म प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ।
नगरपालिकाभित्रको विवादको मुख्य कारण भने नगर प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीराज ढकालबीचको असमझदारीलाई मानिएको छ। उनीहरूबीच लामो समयदेखि संवाद प्रभावकारी हुन नसकेको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
नगरसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अख्तियारी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा अहिले नगरपालिकाको नियमित काम प्रभावित भएको हो।
एक जनप्रतिनिधिका अनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्ने नेतृत्व नै एकअर्कालाई पन्छाउने अवस्थामा पुगेपछि कर्मचारीसमेत अन्योलमा छन्।
“माथि नै सहमति छैन भने तलका कर्मचारीले कसको निर्देशन मान्ने?” उनले प्रश्न गरे।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले आफू काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। आवश्यक अख्तियारी प्राप्त भएपछि प्रशासनिक काम अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
तर राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै जाँदा समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।
नगरपालिकाभित्र आर्थिक अनुशासनको विषय पनि विवादको एउटा प्रमुख कारण बनेको आरोप छ। केही कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरपालिका स्रोतको प्रयोग, इन्धन खर्च, होटल तथा अन्य खर्चमा कडाइ गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वसँग असमझदारी बढेको हो।
यद्यपि नगर प्रमुखमाथि लगाइएका यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। नगर प्रमुख काफ्लेको यसबारे विस्तृत प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भएको छैन।
राजस्व संकलन प्रणालीलाई लिएर पनि नगरपालिकाभित्र मतभेद देखिएको छ। हाटबजार, नुनथर तथा निकासी करलगायतका आयस्रोतलाई व्यवस्थित गर्न ठेक्का प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको बताइएको छ।
यसअघि अमानतमार्फत राजस्व संकलन गर्ने अभ्यास रहेको र त्यसबाट पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको केही जनप्रतिनिधिको आरोप छ। अहिले ठेक्का प्रक्रियाबाट राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएपछि त्यसबाट असन्तुष्ट पक्ष सक्रिय भएको उनीहरूको दाबी छ।
विवादका कारण कर्मचारीमाथि समेत दबाब बढेको आरोप लागेको छ। विभिन्न शाखाका कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने प्रयास भइरहेको केही जनप्रतिनिधिको दाबी छ। तर यसबारे पनि नगर प्रमुखको औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।
अर्कोतर्फ, केही कर्मचारी भने वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्वले कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्न खोजेको बताउँछन्। कर्मचारीको नियमित उपस्थिति, शाखाबीच समन्वय र आर्थिक प्रक्रियामा कडाइ गर्ने प्रयासले कार्यालयको काम गर्ने वातावरण सुधारिएको उनीहरूको दाबी छ।
यसले चन्द्रपुर नगरपालिकामा समस्या व्यक्ति विशेषको मात्र हो कि कार्यशैली र अधिकारको विषय हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वले नीति, प्राथमिकता र जनताको आवश्यकता निर्धारण गर्ने तथा प्रशासनले कानुन र प्रक्रियाअनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। तर चन्द्रपुरमा यी दुई संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा अधिकारको द्वन्द्वले संस्थागत काम नै प्रभावित भएको देखिन्छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नगरवासीमाथि पर्नु हो। नागरिकलाई आवश्यक सेवा लिन कार्यालय धाउनुपरेको छ। विकास निर्माणका योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।
