सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नियमित काम गरिरहेको दावी गरेको छ । यसै क्रममा संघीय राजधानी काठमाण्डौंका विभिन्न नदी, किनारमा अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्ती डोजर लगाएर खाली गरिसकिएको छ ।
वस्ती खाली गरिए पनि त्यहाँबाट हटाईएकाहरुलाई स्थायी बसोबास गर्ने गरी अर्को जग्गा उपलब्ध गराई सकिएको छैन । सकुम्वासीहरुलाई तत्काल होलिंडग सेन्टरमा राखिएको छ । नदी किनारबाट स्थानान्तरण गरिएका मध्ये ५१ परिवारको नाममा जग्गा रहेको भेटिएपछि सरकारले उनीहरुको सुकुम्वासी निवेदन नै अस्वीकृत गरेको छ । जोखिमपूर्ण वस्ती हटाउने क्रममा सरकारले तीन सय ८८ परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर होलिंडग सेन्टरमा राखी विवरण संकलन गरेको थियो । छानविनका क्रममा ५१ परिवारको जग्गा भेटिएपछि उनीहरुलाई सुकुम्वासीको सुचीबाटै हटाईएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै बताएकी छिन् । राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा सुकुम्वासी वस्तीमा समेत हुकुम्वासीहरुको रजाइँ चल्ने गरेको कुरा पटक–पटक समाचारमा आईसकेको छ ।
सुकुम्वासीका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने र राजनीतिक संरक्षण दिने गरिएका कारण विगतदेखि नै वास्तविक सुकुम्वासीको चलखेल बन्द गरेर सरकारले वास्तविक सुकुम्वासी समस्याको समाधान तर्फ लाग्न आवश्यक छ ।