मुलुकमा तीन तहका सरकारको उपस्थिति छ । स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय तहले जिम्मेवारी बोकेका छन् । वीचमा प्रदेश सरकार तथा केन्द्रमा संघीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् ।
जनताले सानातिना विकासका काम मात्र होईन,स्थानीय स्तरमा सरकारी कामकाजदेखि विद्यालय, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सोही तहबाट सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने सोचले नै स्थानीय तहहरुलाई विगतको तुलनामा अधिकार सम्पन्न पनि बनाईएको छ । तर जनतालाई विकासको प्रत्याभूति दिने सबालमा स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिएका कतिपय योजनालाई वीचमै अधुरो छाडेको पनि देखिन्छ । उदाहरणकै रुपमा लिने हो भने सप्तरीमा कतै कोल्ड स्टोर कतै अस्पताल जस्ता योजना सुरु गरेर त्यसमा बजेट खर्च गरिए पनि काम वीचमै अलपत्र छाडेका कारणले एकातिर जनताले त्यसबाट लाभ पाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर ती योजनामा अहिलेसम्म भएको लगानी पनि निरर्थक बनेको छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । स्थानीय तहले योजनाको थालनी गरे पनि बजेट अभावले गर्दा त्यसलाई पूरा गर्न सकिएन भने त्यसलाई पूरा गर्नमा प्रदेश वा केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गरिदिए जनताले लाभ पाउन सक्ने सम्भावना बढेर जाने हुन्छ ।
जनतालाई विकासको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी सबै सरकारको हो भन्ने कुरामा दुई मत नहोला । यसकालागि एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने तर्फ चासो लिने हो भने त्यसले बजेटको सदुपयोगका साथसाथै जनताकालागि विकास डेलिभरी दिनकालागि पनि मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।