नेपालमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका पहिलो १०० दिन मुख्यतः सुशासन सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास वरिपरि केन्द्रित देखिएका छन्। ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूभन्दा पनि शासन प्रणालीलाई सुधार गर्ने र संस्थागत परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यद्यपि, सरकारको सफलता वा असफलताबारे अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ। दीर्घकालीन मूल्याङ्कन भने सरकारद्वारा अघि सारिएका नीति तथा सुधारहरू कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् र त्यसले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा कति सकारात्मक तथा मापनयोग्य परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आधारमा हुनेछ। विगतबाट पाठ सिक्नु आज झन् अपरिहार्य भएको छ, किनकि नेपालको इतिहासले पटकपटक उही कमजोरीहरू दोहोरिएको देखाएको छ।
छोटो अवधिमै नेपालले इतिहासका अनेक महत्वपूर्ण मोडहरू पार गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण तथा सम्मानजनक अन्त्य गर्दै नेपाललाई समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्नु हो। त्यतिबेला “नयाँ नेपाल” निर्माणप्रति जनतामा ठूलो आशा र अपेक्षा जागेको थियो। तर दुर्भाग्यवश ती अपेक्षाहरू पूर्ण रूपमा पूरा हुन सकेका छैनन्।
आज नेपाल अन्त्यहीन संक्रमणको अवस्थामै अल्झिएको जस्तो देखिन्छ। परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू नै अहिले सबैभन्दा बढी निराश छन्। शिक्षाको कमजोर गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अपर्याप्तता, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको कमजोरी, व्यापक भ्रष्टाचार र कुशासन, संस्थागत असफलता, उच्च बेरोजगारी, आर्थिक कुप्रबन्धन तथा सरकारहरू पटकपटक परिवर्तन हुने दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई गम्भीर चुनौतीमा पारेको छ। राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक उत्तरदायित्वसमेत कमजोर बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ। नेपालका आन्तरिक संस्थागत कमजोरीहरू आजको कठोर यथार्थ हुन्। तथापि, नेपालले सुशासन, समावेशी विकास, समानता, न्याय, प्रगति र समृद्धितर्फ अझ तीव्र, प्रभावकारी र दिगो रूपान्तरण हासिल गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
विगतका विभेद, असमानता र अन्यायको अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, समान अवसर, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक विकासलाई सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। विशेषगरी मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक समुदाय तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गहरूको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ, समृद्ध र न्यायपूर्ण बन्न सक्छ।
