सरकारले शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने नीति सिद्धान्ततः लिएकै छ ।
विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई नामांकन गराई विद्यालयमा ल्याउने उद्देश्यका साथ भर्ना अभियान सञ्चालनदेखि कतिपय बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण सम्मका कार्यक्रम भएकै हुन्छ । यसै क्रममा बालश्रम र बालविवाहमुक्त स्थानीय तट बनाउने अभियान पनि चलेकै छ । पढ्ने उमेरमा बालबालिकाले श्रम गर्ने, विवाह गर्ने जस्ता कुरा माथि कानूनी रुपमै वन्देज लगाउने काम पनि भएकै छ । यति हुँदा पनि सामूदायिक विद्यालयमा ब्याप्त विभिन्न समस्याले बालबालिकाहरु विद्यालय छाड्ने गरेको भेटिन्छ । भौतिक सामग्रीदेखि शिक्षकको अभाव लगायत विभिन्न समस्याले बढी जसो सामूदायिक विद्यालयहरु अहिले पनि ग्रस्त नै रहेको वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन । अहिले विद्यालयहरुलाई स्थानीय तह मातहत राखिएको छ । तर त्यहाँ रहेका समस्यालाई हेरेर यथोचित बजेट उपलब्ध गराउनमा कञ्जुस्याइँ नै भईरहेको धेरै विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट सुन्न पाईन्छ ।
शौक्षिक स्तर उकास्तरका लागि सामूदायिक विद्यालयमा ब्याप्त हर प्रकारका समस्याको समाधानलाई प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
