न्यूज टुडे
राजविराज, ११ माघ ।
विवाहको उमेर हद २० वर्ष कायम गर्न माग गर्दै सप्तरीका विभिन्न संघसंस्थाले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सप्तरीका एक दर्जन संघसंस्थाहरूले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रजिअ दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ को दफा ७० उपदफा १ (घ) अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष पूरा भएको भनी व्यवस्था भएकोमा प्रतिनिधी सभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले २०८१ माघ २ गते विवाहको उमेरहद २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा झार्न दिएको सुझाव प्रति आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रजिअ दाहाल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको परिकल्पना नेपालका अध्यक्ष सुधा देवले बताईन् ।
अध्ययन,अनुसन्धान तथा बैज्ञानिक तथ्यका आधारमा कानूनी रूपमै विवाहको उमेर २० वर्ष तय गरिएकोमा कानुन बनाउने तहबाट उमेर १८ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव अमान्य रहेकोले २० वर्षै हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा जोडदार माग गरिएको छ ।
‘नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४, तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन्’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,’नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले बालविवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरिसकेेपनि १८ वर्षमा झार्नु कानुन विपरीत रहेकोले २० कायमै रहनु पर्छ ।’
‘कम उमेरमा विवाह हुँदा किशोर किशोरी, महिला तथा युवाको स्वास्थ, शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले बालविवाहले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गराउने उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुने,
बालविवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्क नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप जोखिमहरूले बालबालिका र महिलाहरू थप प्रभावित हुने भएकोले विवाहको उमेर १८ वर्ष गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएर २० वर्ष कायम राख्न आवश्यक रहेको छ ‘ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
विगतमा नेपाल सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानून विज्ञहरू, सामाजिक संघसंस्था, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, बालक्लब, किशोरकिशोरी, युवाक्लब लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको वृहत छलफलबाट विवाहको उमेर २० पुऱ्याइएको र सो विषयलाई अहिले आएर फेरी १८ वर्षमा झार्ने कुरा बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने तथा बालमैत्री, बालविवाह मुक्त पालिका ,पोषणमैत्री, बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लगायतका अभियानमा समेत यसले थप प्रभाव पार्ने ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
लामो समयदेखि बालविवाह न्यूनीकरणका लागि वकालत गर्दै आएको परिकल्पना नेपाल सप्तरीको अध्यक्ष सुधा देवको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सप्तरीका एकदर्जन भन्दा बढी संघ संस्थाको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा परिकल्पना नेपालका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,कोषाध्यक्ष,सदस्य तथा कर्मचारी,इन्टेलेक्चुअल फाउन्डेसन नेपाल,सप्तरीका अध्यक्ष डा… सूर्य प्रसाद यादव,मैथिली साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपाल,सप्तरीकी अध्यक्ष रमिला साह,मैथिली महिला परिषद,सप्तरीकी प्रतिमा देव,ब्रिज नेपाल,सप्तरीका तिर्थ दास,बालविवाह बिरूद्ध प्रदेश स्तरीय संजालकी सदस्य रिमा चौधरी,संचार यात्रा,सप्तरीकी अध्यक्ष करूणा झा,महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल,सप्तरीकी अध्यक्ष अनिता देवकोटा, मानव अधिकारको लागि एकल महिला समूह,सप्तरीकी माधवी साह,मेचीमहाकाली बुहारी संयुक्त आवाज,सप्तरीकी रत्ना तामाङ,महिला बालबालिका तथा सामुदायिक विकास केन्द्र,सप्तरीकी नानीमैया कट्वाल,युनाइटेड डेभलपमेन्ट नेपाल,सप्तरीका पंकज सरकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियोे ।